न्यायिक समितिलाई मन्त्री गुरुङको निर्देशन- जनताले दुःख नपाउने गरी काम गर्नु « Khabarhub

न्यायिक समितिलाई मन्त्री गुरुङको निर्देशन- जनताले दुःख नपाउने गरी काम गर्नु


३१ बैशाख २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्यायिक समितिलाई जनताले दुःख नपाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा आज यहाँ आयोजित न्यायिक समितिद्वारा हुने कार्यसम्पादनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले जनताको हित सोचेर काम गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘जनताको बीचमा रहेर काम गर्दा आउने समस्या समाधानमा कानुन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ तर न्यायका नाममा अपराधी छुट्ने काम कहीँ कतैबाट नहोस् ।’

कही कतै मेलमिलापको नाममा जघन्य अपराध गर्नेहरुसमेत छुटेको भन्ने सुनिएको भन्दै उनले कानुनको आँखाबाट अपराधी छुट्न नहुने बताए ।महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेका काम सराहनीय भए पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले न्यायका क्षेत्रमा महानगरले गरेको कामका प्रशंसायोग्य रहेको बताए । न्याय दिन गठित न्यायिक समितिले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सो अवसरमा चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रितेन्द्र थापा, जिल्ला बार एशोसियसन चितवन अदालतका अध्यक्ष खगराज कँडेल, भरतपुर महानगरपालिका-२३ का वडा अध्यक्ष दीपक दवाडी, महानगरका पर्यटन विज्ञ डा विश्वराज सुवेदी लगायतले बोलेका थिए ।

महानगरपालिका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक चित्रसेन अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ठाडो निवेदन ४१ वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए । जसमध्ये १३ वटा उजुरी मेलमिलाप भएको र अन्य मेलमिलापका लागि छलफलमा रहेको बताए । 

यस्तै फिरादपत्र प्रक्रियाबाट १३ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ६ वटाको निर्णय भइसकेको र अन्य छलफलमा रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८०, आइतबार  ५ : १९ बजे

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा

राजस्व सुधारमा सरकारको योजना : निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालनदेखि ई-बिलिङ र १३९ कोष एकीकरणसम्म

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा

काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले गत भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य