काठमाडौँ– भारतको उत्तरप्रदेश सरकारले ४३ वर्ष पुरानो दंगाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सन् १९८० अगस्ट १३ मा भारतको उत्तरप्रदेशस्थित मुरादाबादमा दंगा भएको थियो । दंगापछि इलाहावाद हाइकोर्टका न्यायाधीश एमपी सक्सेनाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिले सन् १९८३ मा तयार पारेको प्रतिवेदन योगी आदित्यनाथ नेतृत्वको सरकारले उत्तरप्रदेश विधान सभामा सार्वजनिक गरेको हो ।

त्यो दंगामा परेर २८९ जनाको मृत्यु भएको जानकारी उत्तर प्रदेशका तत्कालीन गृहमन्त्री स्वरुप कुमार बक्सीले विधान सभामा गराएको दाबी गरिएको थियो । तर प्रतिवेदनमा ८४ जना मारिएका र ११२ जना घाइते भएका उल्लेख छ । 

उनीहरु भागदौडका क्रममा किचिएर मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यायाधीश सक्सेनाको प्रतिवेदनमा दंगा भड्किनमा तत्कालीन इण्डियन मुस्लिम लिगका नेता डा. शमीम अहमद खाँको हात रहेको भन्दै भारतीय जनता पार्टी भाजपा, राष्ट्रिय स्वयम् सेवक दल आरएसएस र तत्कालीन प्रशासनलाई क्लिन चिट दिइएको छ ।

उत्तर प्रदेशका पत्रकार सुमन गुप्ता प्रतिवेदनमा धेरै विरोधाभास रहेको बताउँछन् । उनी प्रतिवेदन अहिले नै सार्वजनिक हुनुमा पनि प्रश्न उठाउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘जब कुनै राजनीतिक दलका नेताले कुनै कुरा तय गर्छन् भन् त्यसमा राजनीतिक कारण हुन्छ नै ।’ योगी आदित्यनाथले आफ्नो पक्षमा राजनीतिक माहोल बनाउनलाई यो सम चुनेको उनको दाबी छ ।

‘योगी आदित्यनाथको सरकार पाँच वर्षअघि नै थियो’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यतिबेला किन सार्वजनिक नगरेको त ?’ एउटा समुदायलाई दोषी देखाएको र आफ्नो विचार र पार्टीलाई क्लिन चिट दिएका कारण यो प्रतिवेदन भविष्यमा राजनीतिका लागि प्रयोग हुनसक्ने आकलन पत्रकार गुप्ताको छ ।
इन्डियन युनियन मुस्लिम लिगका उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कौसर हयात खान कांग्रेस आईसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि हतियार बनाउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाउँछन् ।

‘मुस्लिम लिग कांग्रेसको साथमा छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले भाजपाले यो प्रतिवेदनलाई प्रयोग गरेर फाइदा उठाउन चाहेको छ। ‘खानका अनुसार डा। शमीमविरुद्ध हत्याको मुद्दा चलेको थियो । अरु १८ जनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अनुसारको मुद्दा चलेको थियो । तर अदालतले सबैलाई रिहा गरेको थियो । खानका अनुसार शमीमविरुद्ध दंगा भड्काएको आरोप त्यतिबेला लागेको नै थिएन, त्यस सम्बन्धी कुनै मुद्दा नै चलेको थिएन ।

तर उत्तरप्रदेश सरकारका अनुसार पछिल्लो ४० वर्षमा यो प्रतिवेदनलाई विधान सभामा पेश गर्न १२ पटक सरकारले अनुमति दिएको थियो । तर उत्तर प्रदेशको साम्प्रदायिक स्थिति र प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि उत्पन्न हुने स्थितिलगायतका कारणले यो प्रतिवेदन लामो समय गोप्य रहन पुगेको हो ।
पछिल्लो समय प्रतिवेदन फेला नपरेको र अहिले फेला पर्ने बित्तिकै सार्वजनिक गरिएको उत्तरप्रदेश सरकारको दाबी छ । 

स्रोत- एनआई