‘अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौति’  « Khabarhub

‘अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौति’ 


२७ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चूनौति बनेको बताएका छन् ।

रिपोटर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बस्नेतले मुलुकमा अराजकतावादीहरूले मुलुकको परिवर्तनमाथि नै हमला गर्ने काम गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौति बनेको बताएका हुन्  । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैलीको पनि आलोचना गर्दै बस्नेतले देशमा शान्ति, सुरक्षा निकै कमजोर भएको जिकिर गरे । नेता बस्नेतले झापाको युवा संघको कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएको भएको भन्दै गलत ढंगले नबुझ्न अनुरोध गरे । दुर्गा प्रसाईको गतिविधिको कडा विरोध गर्दै उनले आफूहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले कार्यक्रम गर्दा कसैले थ्रेट दिन्छ भने त्यसमा चूप लागेर नबस्ने जिकिर गरे ।

झापामा आफूहरूको कार्यक्रम विथोल्नको लागि पहिचानवादी र दुर्गा प्रसाईँका समथर्कहरु मिलेर आएको उनले दावी गरे । उनले संविधान र कानूनविरोधीहरुलाई राज्यको तर्फबाट कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई भन्ने र सरकारले ती अराजकहरुलाई कानूनी दायरामा नल्याए प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । 

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १४ बजे

फाइनल खेल्न लुम्बिनीले विराटनगरलाई दियो १३५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ को दोस्रो

भिजिट भिसा प्रकरण : सहसचिव भट्टराईसहित ३ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ३ जना

साधारण जोनलाई भीआइपी भनेर टिकट महँगो बनाएपछि…

काठमाडौं– एनपीएल-२: दोस्रो क्वालिफायर खेलमा बिना जानकारी साधारण जोनलाई भिआइपी

निर्वाचन र दलकेन्द्रित बुँदाबारे एमालेको टिप्पणी- अवैधानिक, कांग्रेस भन्छ- कार्यान्वयन सम्भव छैन

काठमाडौं– बुधबार साँझ सरकारले जेन-जी आन्दोलनकारी पक्षसँग १० बुँदे सम्झौता

जेन-जीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले जेन-जी समूहसँग बुधबार भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय