काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै बुधबार  कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउनेले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।