तालीवानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको दुई वर्षसम्म कसैले पनि सो सत्तालाई मान्यता दिएको छैन। यिनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि भिन्नता रहेको छ। कसैले वार्ता गर्नु ठिक ठानेका छन् भने कतिपयले तालीवान कहिल्यै नसुध्रने भएका कारण वार्ताको कुनै औचित्य नै नहुने बताएका छन्। त्यहाँ मानव अधिकार हननको शृङ्खला बढ्दो छ।

महिला माथिको ज्यादती त अझ बढी छ। पछिल्लो समय सैलुन पनि बन्द गराइएका छन्। यी सबै विषयमा कसरी वार्ता अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय अन्यौलता छ।

त्यहाँ आर्थिक प्रतिबन्धको असर त्यत्तिकै छ। देशमा गरिबी व्याप्त छ। भोकमरीको समस्या पनि बढ्दो छ। महिला त बन्धनमा बाँधिए जस्तो भएका छन्। ब्युटीसियन सकिना एउटा साँघुरो कोठामा छिन्। नजिक एक झुत्ता, लिप र पेन्सिल छ।

अन्य शृङ्गारिक सामग्री पनि चम्की रहेका छन्। उनलाई अहिले महिला बार्गेनिङ चिप झैँ भएको महसुस भएको छ।

‘तालीवानले महिला माथिको दमन प्रत्येक दिन बढाउनुको मुख्य कारण नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई मान्यताका लागि दबाब दिनु हो’, सत्ताबाट लुकीछिपी सैलुन सञ्चालन गरिरहेकी उनले भनिन्।

दुई साता अघि सरकारले सबै ब्युटी पार्लर र सैलुन बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि उनी भूमिगत जस्तै भएकी हुन्। महिलाको जीवन र काम माथिको दमनको यो अन्तिम रूप थियो। यस पछि उनीहरूको कदम के हुनसक्छ भन्ने कुराको साकिनालाई अनुमान समेत छैन।

उनको विचारमा तालीवान सत्ताले मान्यता पाएमा उनीहरूमाथि लगाइएको बन्देज हटाइन पनि सक्ने छ। उनलाई राजनीतिक विषयको बारेमा कुने चासो नै थिएन। उनी त आफ्नो पेसामा मात्र दत्तचित्त थिइन्। उनीहरूको बिग्रँदो अवस्था र गुम्दै गएको स्वतन्त्रताका कारण यो सोच्न बाध्य भएकी हुन्।

तालीवान सत्ताकै विचारमा महिलाको मुद्दा संसारका लागि कुनै चासोको विषय नै होइन। तालीवान प्रवक्ता जबिमुल्लाह मुजाहिद एउटा मात्र विषयमा केन्द्रित हुने सम्भावना नै नरहेको बताउँछन्।

तालीवनका सुप्रिप नेता हाइबतुल्लाह अक्हुन्जादाको गृह सहर कान्दहरमा रहेका प्रवक्ता भन्छन्, ‘यो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले केही समय अघि अस्वीकार गरिसक्नु पर्ने थियो। किनकी हामीले केही क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छौं।’

यसरी वार्ता गरे या नगरे पनि धेरै अफगानको भविष्य र जीवन अहिले प्रभाव परिरहेको छ। विदेशमा रहेका धेरै आप्रवासीलाई सन् २०२१ मा तालीवानले दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरिसकेपछि उनीहरूकै देशमा फर्काइएको थियो। दुई वर्ष अघिको १५ अगस्टमा तालीजाले सत्ता कब्जा गरेको थियो।

‘कुरा गर्न सहज हुनेछ भन्ने सोच्नु एउटा मूर्खता हुनेछ,’ आफूहरूको छिनिएको अधिकारको बारे वार्ता गर्न तयार भएका चार अफगान महिला मध्येकी एक फातीमा गलाजीले भनिन्। तर उनलाई के थाहा छ भने कि सधैँ गुम्सिएर बस्नुपर्छ या वार्ता अघि बढाउनु पर्छ।

विगतका थुप्रै अनुभव हेरेर उनी अर्को लडाइँ नहोस् भन्ने पनि चाहन्छिन्। अन्य धेरै प्रवासीको जीवन त दुखद छ। उनीहरू बन्दी झैँ बनाइएका छन्। महिलाको प्रभाव रहेको जान टाइम्सका सम्पादक जाहरा नादीरको विचारमा सत्ताले गर्न मिल्ने र अधिकार छिन्न मिल्ने सबै विषयमा छिनेपछि अबको वार्ताको विषय नै सकिएको छ। यस्तो किसिमको समाज तालीवान बनाउन चाहन्छ भन्ने प्रस्ट भएको उनको मत छ।

धेरै कूटनीतिक व्यक्तिले यसका लागि प्रयास नगरेका होइनन्। परन्तु सरकारले कानमा तेल नै हालेको छ। तर तालीवानकै नेतृत्वमा रहेका केही जिम्मेवार व्यक्तिमा पनि बढ्दो महिला दमन प्रतिको असन्तुष्टि छ। अतिवादीकै कारण यो कडाइ दिन दिनै बढी रहेको छ।

त्यहाँ रहेको पश्चिमा कूटनीतिक नियोगका केही व्यक्तिले मध्यम तहका तालीवानसँग वार्ता अघि बढाएका छन्। उनीहरूको विचारमा महिलाको यो बन्दी जीवनबाट मुक्ति दिलाउन पनि वार्ता अनिवार्य छ।

पछिल्लो सूचना अनुसार अक्हुन्जादाको कतारका प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अद थानीसँग वार्ता भइरहेको छ। वार्ताको पहिलो विषय महिला अधिकार नै हुनेछ।

यसमा पनि शिक्षाका बारे लगाइएको बन्देजको विषय कतारी प्रधानमन्त्रीकै मुख्य चासो बनेको छ। यसपछि विस्तारै अन्य समन्वयको बाटो खोल्ने प्रयास तालीवान सुप्रिमोको छ।

‘त्यहाँ धेरै कुराको अवरोध छ। पहिलो त विश्वासको संकट छ। वर्षौँ भरी लडेका एक आपसको बीचमा वार्ता गर्दा सहजै विश्वास पनि कसरी गर्ने,’ अफगानिस्तान विशेषज्ञ काटे क्लर्कले भने, ‘तालीवानको विचारमा पश्चिमाले आफ्नो देशलाई गलत गर्छ भन्ने छ। पश्चिमा शक्ति लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पक्षमा अडिग छ। उनीहरू महिलामाथिको यो अन्याय स्वीकार गर्न नै सक्दैनन्।’

अहिले तालीवान सत्ता आफूले जितेरै सत्ता पाएका कारण यो सत्ताले मान्यता पाउने पर्ने सोचमा छ। उनीहरूको मतमा अन्य कसैका कारण नभई आफैले जितेर हत्याएको सत्तालाई स्वीकार गरियोस् भन्ने नै हो।

अहिले अफगानिस्तानमा मानव अधिकारको विषय उठिरहेको समयमा नेताको भ्रष्टाचारको कारण गम्भीर संकट पनि थपिँदो छ। त्यसो त पछिल्लो समयमा नै धेरै देशमा आर्थिक संकट छ। एकातीर अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोग बन्द भएका छन्। नेताहरूको भ्रष्टाचार बढ्दो छ। प्राकृतिक विपत्तिले अफगानिस्तानलाई पनि छोडेको छैन। यस बिचमा अफगानिस्तानमा गरिबीको समस्या बढ्दो छ।

दैनिक जीवनयापन पनि धेरैलाई कठिन भएको छ। कतिपय अस्पतालको अवस्था त अझ भयावह छ। इस्लामिक स्टेटको प्रभाव पनि बढ्दो छ । त्यहाँ केही रणनीतिक विषय पनि हुनसक्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले लैङ्गिक समानताको विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेकै समयमा अफगानिस्तानमा महिलालाई सैलुन र पार्लरमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

महिलालाई जिम जान पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यी सबै मानवता विरोधी अपराध हुन्। अहिले क्षेत्रीय र विश्वस्तरीय केही वार्ताका प्रयास भएका छन्। यसमा रुस र चीनको पनि उपस्थिति रहनसक्छ। यसैबीच राष्ट्र संघले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार जुलाई महिनामा धेरै राहतका प्याकेज सकिएका छन्। जसका कारण अफगानिस्तान अझ बढी भोकमरीले समस्यामा पर्न सक्ने छ। ८४ प्रतिशतले खानाका लागि मात्र माग्नु पर्नेछ।

अफगानिस्तानमा रहेका धेरै कूटनीतिक कार्यालय बन्द छन्। जापान र केही साना युरोपेली देशको भने उपस्थिति छ। त्यहाँ अहिले कुनै समाधान नै छैन। तालीवानले लादेको महिला माथिको मदन पनि स्वीकार गर्न नसकिने। ४० वर्षदेखिको पीडाले अफगान फेरि रक्तपातको अवस्था पनि चाहँदैनन्। यस विरोधाभासबीच, अन्योल महिला अधिकारको हनन र गरिबी अफगानिस्तानका पर्याय बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कुनै बाटो भेटेका छैनन्। स्रोतः बीबीसी