कास्की मालपोतको घटना छानविन गरी रिपोर्ट पेश गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन « Khabarhub

कास्की मालपोतको घटना छानविन गरी रिपोर्ट पेश गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन


३ बैशाख २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


144
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मालपोत कार्यालय कास्कीको कर्मचारीहरूले आर्थिक चलखेल गरि सेटिङमा काम गर्ने गरेको कुरा तत्काल छानविन गर्न निर्देशन दिएकी छन् । आइतबार मन्त्री श्रेष्ठले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्म निधि सोतीलाई ठाडो निर्देशन दिएकी हुन् । 

केही दिनअघि मात्रै मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीहरूले आर्थिक चलखेल गरि सेटिङमा काम गर्ने गरेको एक टेलिभिजन कार्यक्रमबाट सार्वजनिक भएको थियो ।

सोही घटनाको विषयमा थप सत्यतथ्य छानविन गरि विभागीय कारवाही गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएकी हुन् । ‘मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय अन्तरगत हुने कुनै पनि अनियमितता, भ्रष्ट्राचार र गलत कामलाई म नजरअन्दाज गर्न सक्दिनँ

जसरी मालपोत कार्यालय कास्कीको भिडियो मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइहेको छ त्यस विषयमा तत्काल छानविन गरि रिपोर्ट बुझाउनु होला’, मन्त्री श्रेष्ठले महानिर्देशकलाई टेलिफोनमा भनिन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले कास्की मात्रै हैन अन्य जिल्लाको मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूको अवस्था र समस्याका विषयमा अध्ययन गरि रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन दिइन् । मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा सेटिङमा हुने अनियमितताको जालो आफ्नो नेतृत्वमा न्यूनीकरण गर्ने उनले  बताइन् ।

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०८०, आइतबार  ८ : ०३ बजे

बेनीका विद्यालयमा पढाइसँगै सीप कार्यक्रम सञ्चालन

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउन थालिएको छ

हिउँपहिरोमा बेपत्ता भएको ३२ दिनपछि शव भेटियो

मुगु – हिउँपहिरोमा बेपत्ता भएका तीन जना यार्सा सङ्कलक ३२

आरोही हरि बुढामगरको जीवनी पाठ्यपुस्तकमा राख्न माग

काठमाडौँ – आरोही हरि बुढामगरको जीवन पाठ्यपुस्तकमा राख्न माग गरिएको

बिन्दाबासिनी कंशाकार महिला तथा सामाजिक समितिको सदस्यमा मनोनीत

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद बिन्दाबासिनी कंशाकार

विद्युत व्यापारसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न सरकारको अनुमति

काठमाडौँ– सरकारले विद्युत व्यापारसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको