सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्छ जस्तो लाग्दैन | Khabarhub Khabarhub

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्छ जस्तो लाग्दैन


२ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अहिलेको समयमा शिक्षा अति आवश्यकता छ। यसको उपयोगिता पनि बढ्दै छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली र विश्व विद्यालयले दिने शिक्षालाई पछिल्लो समय सबैले नाक खुम्च्याउन थालेका छन्। एउटा प्राज्ञिक थलोका रूपमा जसरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा हामी चुकेका छौँ। एकातर्फ राजनीतिक खेलले हाम्रा विश्वविद्यालय दुर्गन्धित भएको कुरा आएको छ। देशमा लाखौंलाख युवा हरेक वर्ष बाहिर पलायन भएका छन्। देशमा विश्वविद्यालय खुल्नेक्रम जारी छ। किन हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई स्वदेशमा नै अड्याउन सकेनौं ? विदेशी मुद्राको सञ्चिती किन हामीले घटाउनु पर्ने अवस्था सिर्जन भयो ? मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय नमूना विश्व विद्यालयको रूपमा कसरी अगाडि बढेको छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक नन्दबहादुर सिंहसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा शिक्षा आदान प्रदानको उपयोगिता के कस्तो रहेको छ ?
शिक्षा आदानप्रदानको कुरा गर्दा अहिले हामी नाक खुम्च्याउने अवस्था मै छौं। २१ औँ शताब्दीको शिक्षा त मान्छेको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्छ। त्यो भनेको सीपसँग आधारित हुनुपर्छ। त्यस कारण नेपालमा सीप मूलक शिक्षा हुनुपर्ने हो। हामीले उत्पादन गरेको मान्छे व्यवसायिक हुनुपर्ने थियो। हामीले पढाउने ठाउँको भौतिक संरचना मिल्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा हामीले प्रमाणपत्र बनाउन नै सहज रहेको छैन। पहिलो कुरा विश्व विद्यालयको काम के हो भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

तपाईंले शिक्षालाई बिक्री गरिने माध्यमका रूपमा मूल्य बढाउँदै लानु भएको हो ?
विश्वविद्यालयमा पढाउँदा त्यसको पक्षमा विभिन्न खालका कार्यहरू रहन्छन्। त्यसमा पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। मैले अन्य देशमा पढाउँदा र नेपालमा आएर पढाउँदा आकाश पातालको फरक रहेको पाएँ। त्यसकारण हाम्रो देशमा विद्यार्थीले नै मेहनत नगरेको र सीप धेरै पक्षबाट आर्जन नगरेको पाएँ। नेपालका विश्वविद्यालयमा धेरै राजनीतिकरण भएको पाइन्छ। त्यसकारण विद्यालयलाई सही बाटोतर्फ प्रेरित गर्न नसकेको अवस्था छ। जस कारण विद्यार्थी पनि राजनीतितर्फ नै आकर्षित भएका छन्।

नेपालको पढाइमा युवाले भविष्य देख्न नसक्नुको कारण के हो ?
आफूले चाहेको विषय पढ्न नपाएपछि युवा आफ्नो भएको लगानी बेच्दै बाहिर जाने गरेका छन्। अहिले वि.सं. २०६५ देखि २०८० को बीचमा १५ वर्षको फरकमा शिक्षा मन्त्रालयको ‘एनओसी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ जुन बाहिर जान दिइने सर्टिफिकेट लिएर ६ लाख ३३ हजार चार सय १८ जना विद्यार्थी बाहिर गएका छन्। हाम्रो विश्वविद्यालयका विद्यार्थी ७२ देशमा ५६ वटा विषय पढ्न गएका छन् । ती विद्यार्थीको साढे सात खर्ब रुपैयाँ बाहिर गएको छ। अनि नेपाल बाच्ने स्थिति कसरी रहयो ? २०७९ सालको डेटामा मात्र १ लाख १७ हजार ५६ जना गएका छन्। त्यसकारण आजका युवा आफ्नो भविष्य खोज्न विदेशिएको अवस्था छ।

नेपालको शिक्षा तथा प्रमाणपत्रले काम नगरेको यो अवस्थालाई कसले बनाउने हो, राज्य कि शैक्षिक संस्था ?
यो समस्या समाधानका लागि सरकारले नीति लिनुपर्छ। त्यो साझा नीति हुनुपर्छ। शिक्षालाई उद्योगसँग जोडेर औद्योगिकीकरण गर्नु अतिआवश्यक छ। पढ्न जाने विद्यार्थीलाई रोक्न सकिँदैन तर नेपालमा त्यो अध्ययन ल्याउन किन नसकेको हो। राजनीतिकरणको अन्त्य हुनुपर्छ। शिक्षालाई सही तरिकाबाट अगाडि बढाउने कुनै वातावरण नै मिलेको छैन।

विद्यार्थीहरु १२ कक्षा सक्ने बित्तिकै किन बाहिर जान लालहित छन् ?
हाम्रो देशको राजनीति ठिक छैन। पार्टीप्रति नै जनतालाई विश्वास छैन। विद्यार्थीमा आफ्नो भविष्यको लागि यो देशप्रति विश्वास नभएको कारण नै विदेशिने चलन तथा परम्परा जस्तो भएको हो। नेपालका नेता र राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्छ तर यो विषयमा कोही गम्भीर भएको छैन। सबै लाइन लागेर विदेश जाने वातावरण सिर्जना भएको छ।

विदेशी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिँदा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ हो ?
यो सही हो। नेपालमा विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिँदा निश्चित रूपमा भ्रष्टाचार हुने रहेछ। त्यो जानकारी अहिले भएको छ। यो एउटा सहन नसक्ने पीडा हो। जुन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सुरु गर्छ त्यसमा दलालको समूह लागेको देखिन्छ। विद्यार्थीहरू र पार्टीका नेताहरूले त्यसको बारेमा चलखेल गरिरहेका छन्। सरकारले यहाँ केही गर्छ जस्तो लाग्दैन। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति: कुसुम गौतम

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८०, मंगलबार  १० : १६ बजे

कसको गल्तीले रोकियो देशभरको इन्टरनेट सेवा? सरकार र सेवा प्रदायक आरोप-प्रत्यारोप

काठमाडौं- नेपालभर बिहीबार अपरान्हदेखि करिब ६ घण्टासम्म इन्टरनेट सेवा प्रभावित

सात महिनाको युद्धमा प्यालेस्टिनी जिडिपी २७ प्रतिशतले सङ्कुचित

वासिङ्टन – सात महिनाको युद्धपछि गरिबी दर बढेसँगै प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्र

सांसद बस्नेत मुछिएको सहकारी प्रकरण छानबिन गर्न सरकारलाई राप्रपाको आग्रह

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा सांसद गीता बस्नेत जोडिएको सहकारी

चिनियाँ राजदूत झी सहभागी कार्यक्रममा विरोध प्रदर्शन

ताइवान – ताइवानी र तिब्बती विद्यार्थीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि

पर्यटकको आकर्षण बन्दै गुरुङगाउँको ‘अम्बोटे होमस्टे’

धादिङ – धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र गङ्गाजमुना गाउँपालिका–३ गुम्दीस्थित गुरुङगाउँको