कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बाँदर आतङ्कबारे छलफल « Khabarhub

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बाँदर आतङ्कबारे छलफल


२ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मध्य र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा पछिल्लो समय बढदै गएको बाँदर आतङ्क रोक्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न बैठकमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । बैठकमा भाग लिने अधिकांश सांसदले कृषि क्षेत्रको विकासका सम्भावना, समस्या र परिणाम प्राप्त गर्ने उपायका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

साथै बैठकले तरकारीको आयात न्यूनीकरण गर्ने तथा आयातित तरकारीमा विषादीको मात्र परीक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

समिति सदस्यहरुले दिएको रायसुझाव र परामर्शका आधारमा समितिले मुलुकले आर्थिक सङ्कट झेल्नु परिरहेको अवस्थामा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम घोषणा गर्न तथा आयातित तरकारीमा देखिएको अत्यधिक विषादिको प्रयोग रोक्न परीक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

तरकारीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेकाले सीमा नाकामै भरपर्दो परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सदस्यले कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि समयमै किसानले सिचाई, मल, खाद्य र बिउ नपाएर प्रताडीत भएको घटना सुनाउँदै किसानलाई राहत हुने कार्यक्रम सूनिश्चित गर्न सरकारले प्रादेशिकरुपमा प्रभावकारी कार्ययोजना घोषणा गर्न माग गरे ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाएर आयात घटाउने तथा निर्यात बढाउने नीति अघि सारेपनि परिणाम प्राप्त गर्ने उद्देश्य र योजना नभएकै कारण लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई भएको सदस्यहरुको भनाइ थियो ।

ज्येष्ठ सदस्य नवलकिशोर साह सुडीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकमा सदस्यलाई स्वागत गरिनुका साथै सदस्यबीच परिचय र समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइएको थियो ।

समितिको कार्यक्षेत्रभित्र वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहेको छ । समितिमा ती मन्त्रालयका मन्त्री पदेन सदस्य रहने भए पनि आजको पहिलो बैठकमा कुनै पनि मन्त्री उपस्थित थिएनन् ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८०, मंगलबार  २ : ०३ बजे

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी

विद्युत् पोलका कारण निर्माणको काम नरोकिने समझदारी बन्यो : मन्त्री लम्साल

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माण कार्यमा

जेठमा घर जग्गा कारोबारबाट पाँच अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन

काठमाडौँ । देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयले गत जेठ महिनामा रु