यति बेला केन्द्रमा बजेटको समीक्षा जारी छ। बजेटमाथि उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा यसप्रति उठेका विविध विषयमा सांसदले आआफ्नो धारणा राख्नेक्रम चलिरहेको छ। प्रदेश सभातर्फ कोशी प्रदेशको बजेट आइसकेको छ। अन्य ६ वटा प्रदेशको बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ। बजेट सरकारमुखी आएको भनेर व्याख्या भइरहेका छन्। अब प्रदेशमा कस्तो बजेट आउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर बागमती प्रदेश सभाका सांसद नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री केशव पोखरेलसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको परिघटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरतासँगै जोडिएको अवस्था छ। हामीले ठुला क्रान्तिहरू गर्यौं। राजनीतिक उपलब्धिहरू भयो तर त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने ठाउँमा हामी चुक्यौँ।

देशमा आर्थिक मन्दी छ। तर अहिलेको गठबन्धनको सरकारले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि १० थरी गठबन्धन गर्ने, फौजदारी कसुरमा अदालतले जन्मकैद फैसला गरेको मान्छेलाई आम माफी दिने, नागरिकता विधेयकका कुराहरू सबै गर्दा राम्रो संकेत दिएको देखिएन। गएको बजेटमा आम्दानी चार आना र बजेट १२ आना जस्तो भएको छ। सरकार सबै कुरा मिलाएर जाने छन्दमा नै छैन। सरकारका गतिविधिले यो राजनीतिक प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठेको छ।

रचनात्मक प्रतिपक्ष भएर हेर्दा सरकारका गतिविधि नराम्रा मात्र छ कि सकारात्मक कार्य पनि केही छन् ?
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन खोज्नु भएको छ। विद्युतका कुराहरू अगाडि लाने हो भने यो सकारात्मक काम हो। भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर आएका छन्। ठुला मान्छे पक्राउ परेका छन्। जो अहिलेसम्मको इतिहासमा परेका थिएनन्। यो राम्रो हो। तर सरकारको मात्र पहलले यो कुरा आएको होइन। भारतबाट आउँदा ल्याएका राँगोको कुरामा त्यो ल्याउन प्रधानमन्त्री नै चाहिने होइन। यो पहिलाको प्रक्रिया रहेछ। प्रधानमन्त्री सीमा सुरक्षाका कुरामा बोल्नु भएको छैन।

पशुपतिको जलहरिको कुरामा एमालेलाई पसिना आयो। प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई फिर्ता लिनुभयो। यसलाई हामीले कसरी लिने ? मिलाएर खाने खोज्नुभएको हो ?
सरकारको सत्ताधारी सांसदबाट यो कुरा आएपछि सरकारले छानबिन गरेर कारबाही गर्दा हुन्छ। तर आरोप मात्र लगाउने होइन। कोही भ्रष्टाचारीलाई छोडदिन भन्ने प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान नै नगरी यो बोलीलाई किन आफै फिर्ता किन लिनुभयो ? भारत जाँदा पनि उहाँले सबैको सल्लाहमा जानुपर्ने थियो। तर त्यो भएन। उहाँ भनेको दोष लगाउने अनि भाग्ने मात्र हो। जलहरीको काण्डमा अपराध भएको छ भने तुरुन्त छानबिन गर्नुपर्छ। एमालेले टोपबहादुरलाई आरोप लाग्ने बित्तिकै निलम्बन गरेको छ। सत्ता गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेसले आरोपित नेतालाई अझैसम्म संरक्षण गरेको छ। यो विषयमा सरकार चुपचाप छ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा तीन दल मिले भने सबै सामसुम हुने रहेछ ?
ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू ठुला नेताहरूले गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पुष्टि भएको छ। सरकारले पनि दोष मात्र लगाएको छ। अन्य केही काम गरेको छैन। निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरे धेरै कुरा अगाडि सार्वजनिक भइसक्ने थियो। तर सरकारले त्यो विषयमा केही गरेको देखिँदैन।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब भएको बताइन्छ। यथार्थ के हो ?
अमेरिका जोडिएको थिएन भने यो मुद्दा सचिवसम्म लगेर टुंगिन्थ्यो। अमेरिकाको दबाबमा मात्र सरकार अगाडि बढेको हो। यो मुद्दा फेरि सामसुम हुने सम्भावना छ।

प्रदेश सभालाई किन सेतो हात्तीको संज्ञा दिइयो, के साँच्चै प्रदेशको उपयोगिता नै नभएको हो ?
हामीले दुई तहको सरकार र एउटा स्थानीय तहको परिकल्पना गर्याै। हामीले संविधानमा परिकल्पना गरेको विकास अगाडि बढाउने प्रदेश तह नै हो। तर केन्द्रगत मानसिकता अहिले पनि हाबी छ। कार्यान्वयनको क्षेत्र कम भएको हो।

प्रदेश सेतो हात्ती होइन। केन्द्रका सबै अधिकार लिएर स्थानीय तहमा सर्भिस डेलिभरी गराउने र विकासका काम गराउने काम प्रदेशले गर्ने हो। तर हाम्रोमा सांसद संख्या बढी भएको छ। त्यसको लागि आरक्षणमा समानुपातिक भनेर लगेको प्रणाली तोड्नु पर्यो। राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताले खान पाउने अधिकारमा जिम्मा लियो भने हामीलाई आरक्षण र समानुपातिकको आवश्यकता छैन। अहिले भएको सांसदहरूको आधा संख्या घटाएर जान सकिन्छ।

हामीले किन यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं ?
४६ को परिवर्तनपछि मान्छे खुला रूपमा अगाडि गयो। त्यसरी गएपछि कुनै नीति पालना भएन र नयाँ नीति पनि आएन। मान्छे नयाँ प्रविधिमा गयो। आज मान्छे जहाँ अवसर त्यही जाने प्रवृत्ति भयो।

प्रदेशमा देखिएको खराब कुरा के रहेछ ?
कार्यशैलीमा हिजोको परिपार्टी हो। माथिबाट आएको अनुदान र तल उठेको पैसाहरू सरकारमा बसेकाले भागबन्डा गर्ने र खर्च गर्ने ठाउँ मात्र बन्नु हुँदैन। सरकारको कार्यशैली नै मुख्य समस्या हो। सरकारले नयाँ परिपार्टीमा जान सकेन। सरकारले सांसदको निवेदनलाई दर्ता नै नगरिदिने, बजेटबाट भाग्ने स्थितिलाई ट्रयाकमा ल्याउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले त्यो पारदर्शिता ल्याउने हो भने अख्तियारलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ।