काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो । 

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । 

इक्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो । 

क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ । 

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ । 

सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा व्याजरसाँवा पुँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकम-सञ्चालनमार्फत प्राधिकरणलाई सहयोग गरिरहेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निकायमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकाले संस्थामा वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने उच्चतहको सुरक्षित क्षमता देखिएको बताए। 

प्राधिकरणले तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचना गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी करिब रु तीन खर्ब कायम गरी त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरी करिब रु ६० अर्ब बराबरको प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निश्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

 प्राधिकरणको सेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य रु एक सय २५ कायम गर्ने र त्यसमा त्यती नै रकम प्रिमियम थप गरी सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले संस्थाको क्रेडिट रेटिङ भइसकेकाले सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ सेयर निश्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने बताए।

‘क्रेडिट रेटिङबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो देखिएको छ, ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको छ, आन्तरिक माग धान्न हिउँदका केही महिनामा हुने विद्युत् आयात प्रतिस्थापन छिट्टै हुँदै छ भने हरेक वर्ष हुने विद्युत् निर्यात वृद्धि, आन्तरिक रुपमा हुने विद्युत् खपत वृद्धि तथा प्रणालीको चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भइरहेका सफलताले संस्थाको नाफा बढ्दै जाने छ’, घिसिङले भने, ‘विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजनाहरू निर्माण र विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने छ, यसका लागि संस्थाले कमाएको नाफा र सेयर निश्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट लगानीको खाडल पूरा गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’

प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरीरहेको छ । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ । 

इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब एक हजार एक सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र सेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । 

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि गरिएको पूँजी प्रतिवद्धताले प्राधिकरणलाई अल्पकालीन रुपमा संस्थाको नगद प्रवाहमा चाप पार्न सक्ने इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७९-८०मा रु १२ अर्ब ३३ करोड खुद नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रणालीको विद्युत् चुहावट १३ दशमलव ४६ प्रतिशत छ ।