नेपालको संसदीय अभ्यासमा इतिहास रचिएको छ। गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत विभाजन हुने क्रममा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २६८ अर्थात ९९.२५५ सांसदहरुले पक्षमा समर्थन जनाएका छन।

संसदीय राजनीतिमा यसप्रकारको अधिकतम समर्थन सम्भवतः विश्वमै ऐतिहासिक हुनुपर्दछ। सात दलको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेको प्रचण्डलाई जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक एकजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका तीन सांसद अनुपस्थित भए र सभामुख को हैसियत प्राप्त राप्रपाबाट सांसद पशुपतिशमशेर राणाले मतदान गर्न मिलेन जबकि एकजना सांसद निलम्बित अवस्थामा छन।

यस अभूतपूर्व समर्थन सहित प्रधानमन्त्री पदमा आसिन प्रचण्डको लागि यो तेस्रो पटकको अवसर हो जसलाई विकासमा फड्को मार्ने गरी काम गर्ने भनेर उन्ले बताएका छन। एउटा जिज्ञासामा आफ्नो पहिलो पटक को प्रधानमन्त्रीको ९ महिने कार्यकाललाई झिलिमिली भयो बताउदै दोस्रो पटक अलि सचेत भएर मधेश, पहाड, हिमाल जोड्ने, चुनावतिर देशलाई लैजाने र विकासमा आफूले गर्न सक्दो रैछ भन्ने बुझेको चर्चा गरेका थिए।

नेपालको प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड निर्वाचित भएको यो तेस्रो पटक हो। यसअघि उनी २०६५ सालमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो र २०७३ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

संसदीय निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बनेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न टिप्पणी भए। विगतमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएर छुट्टिएका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मिल्न गएकोलाई धेरैले अचम्म मानेका थिए।

एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रचण्डले “मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीबाट आयो भने पनि म अस्वीकार गर्छु। अहिले नै भन्दिन्छु केपी ओलीले जुन प्रवृत्ति देखाउनुभयो त्यो सबै परिस्थितिमा उनको प्रस्तावमा म प्रधानमन्त्री हुन्नँ। मेरो तर्फबाट यो गठबन्धन टुट्न हुँदैन” भनेको विषय सर्वाधिक चर्चित भयो। यसैगरी माओवादी र राजावादी एकैसाथ आएको बारे पनि टीकाटिप्पणी देखियो।

हुनत निर्वाचनको क्रममा तत्कालीन गठबन्धनबाट हुने गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते नगर्ने तर अवसर आए चाहिएन पनि नभन्ने बताएर प्रचण्डले राजनीतिक दल, वौद्धिक जगत, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु, कर्मचारी क्षेत्रका व्यक्तिहरु सबैले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरेर सम्बोधन गर्ने गरेको जिकिर गर्ने गरेका थिए नै।

जता गए पनि अब त प्रधानमन्त्री तपाईं नै हो भन्छन् भन्ने गरेको प्रचण्डले आफुलाई उक्त पदको भोक नभई जनताको चाहनाअनुसार बन्ने चर्चा शुरुआत देखि गर्दै थिए। राजनीतिमा आफ्नो इच्छा र चाहनालाई जनआकांक्षा भनेर व्याख्या गर्ने चलन छ।

विश्वास मत माग्ने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा निषेध, अपमान र प्रतिशोधबाट नभई सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अघि बढाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै देशमा भएका सार्थक परिवर्तनहरू वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर भएको दावीसमेत गरेका थिए।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको चर्चा गर्दै उनले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएर १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत स्मरण गरेका थिए।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट संसद्को रोस्टममा उभिएर गरिएको यो सम्बोधन अर्थपूर्ण छ। शान्ति प्रक्रियाका दुई हस्ताक्षरकर्तामध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि आफूमात्र बाँकी रहेको कारणले कोइरालाबाट हुनेगरेको भूमिका पनि आफूलाई सरेको दावी उनीबाट विगत केही वर्ष देखि हुदै आएको देखिन्छ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवसर पारेर प्रचण्डले अब आफुलाई गिरिजाप्रसादको ठाउँमा स्वीकार गर्नुपर्ने भन्न खोजेको देखिन्छ। यसैगरी राजतन्त्र समाप्त भए देखि नै निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट हुँदै आएकोमा प्रचण्डले उक्त विषयप्रति व्यक्त गरेको अठोट रोचक छ। त्यससँगै तेस्रो पटक राष्ट्रिय पोसाक लगाएर प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेर पनि उन्ले निश्चित सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

यससँग प्रचण्डले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको चर्चा गर्दै इतिहासका सबै उतारचढावको स्मरण गर्दै देशमा सुशासन, समृद्धि र तीव्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यसपटक सिंगो देश एक ठाउँमा उभिन र पूरै विश्वलाई नेपालको रूपान्तरणको सन्देश दिन विशेष अपील गरेका थिए।

आफ्नो पछिल्लो कार्यकाललाई समिक्षात्मक टिप्पणी गर्दै यसपटक को निर्वाचन मार्फत लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेको अवस्था, विश्वविद्यालयहरू क्यालेण्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी उत्पन्न भद्रगोल, राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर गई सकेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र, लथालिंग विकास आयोजनाहरू, पचास लाखभन्दा बढी नेपालीको बहुआयामिक गरिवी र जनतामा रहेको असन्तोष जस्ता उठान भएका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न संसदको विश्वास चाहेको बताएर वर्तमान परिस्थितिबाट आफू अवगत रहेको जनाउन खोजेको देखिन्थ्यौ।

भविष्यको लागि आफ्नो केही प्राथमिकता हरू बारे संसदमा चर्चा गर्दै प्रचण्डले सबै नागरिकलाई ६ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार, न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको सङ्कल्प यसपटक उन्को सरकारको अठोट रहने बताएर भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुने भनेका थिए।

यी लोकप्रिय कार्यक्रम हरूको चर्चा सँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई तथ्याङ्क गत रुपमा प्रस्तुत गर्दै वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार्न आफ्नो लक्ष्य हुने बताए।

शेयर बजारमा आएको सकारात्मक प्रभावलाई आफ्नो सरकारप्रति जनताको उत्साह मान्दै उनले भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई समेत उल्लेख गरेका थिए। तर माओवादी सम्मिलित कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार भएका बखत तत्कालीन माओवादी मन्त्रीद्वारा जारी भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनका कारण देश भर प्रभावित भएको जग्गाजमिन कारोबार र हकसम्बन्धी बारे प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन।

रोस्टमबाट प्रचण्डद्वारा गरिएको अर्थपूर्ण सम्बोधन र उनले प्राप्त गरेको विश्वास मतको अंक गणितीय आँकडाअनुसार संसदभित्र लगभग प्रतिपक्ष विहीनको अवस्था बन्न लागेको देखिन्छ। एकातर्फ उनले आर्थिक वृद्धिदरमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन उदारवाद अँगाल्ने संकेत गरेका छन भने अर्कातिर संसदीय राजनीतिक अभ्यासलाई राष्ट्रिय सहमतिको नाममा प्रतिपक्ष विहीन बनाउदैछ।

नेपाली काँग्रेसबाट प्रचण्डलाई दिइएको विश्वासको मतसँगै उक्त दलको संवैधानिक हैसियतबारे बहस प्रारम्भ भएको देखिन्छ। कतिपयको बुझाईमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि काँग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने योग्यता गुमाई सकेको छ। तर यसरी बुझ्ने हो भने दुई पार्टीबाट दुई जना सांसदलार्ई प्रतिपक्ष मान्नु पर्ने हुन्छ जुन घोषित रूपमा वामपन्थी दलका प्रतिनिधि हुन।

संसद्मा रहेका सबै सांसदहरुमा मन्त्री बन्नु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा प्रचण्डका लागि यही संसदलाई जनकाँग्रेस बनाउन मार्ग प्रशस्त हुदै गएको देखिन्छ। आफूलाई काँग्रेसबाट पनि समर्थन प्राप्त भएकोले जिम्मेवारी थपिएको बताउदै अब हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ले संसदभित्र विपक्ष विहीन अवस्था सिर्जित गर्दैछन।

प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मतबारे कांग्रेसले प्रष्ट पार्दै सरकारमा सामेल नभई प्रतिपक्षमा नै बस्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको देखिन्छ । तर सिद्धान्त र वैचारिक दृष्टिकोण परित्याग भइसकेको अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा विश्वसनीय आधार छैन। एउटा गठबन्धनबाट चुनाव लडेर आफैंले प्रतिस्पर्धा गरेको दलसँग तालमेल मिलाउन सक्नेहरूको सम्भावित निर्णयबारे यकिन गर्न सकिदैन।

सञ्चारमाध्यमबाट आएको जानकारीअनुसार माधवकुमार नेपाल को नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टीबीच सहकार्यको सम्भावना बढ्दैछ। संयोगवश यी दुवै नेताहरू असजिलो अवस्थामा छन पनि।

माधव नेपालको दललाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त हुन सकेन भने यसपटकको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवलाई पराजय बेहोर्नुपरेको छ। यी दुवै पार्टीबीच एकता भएको खण्डमा माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त हुने र उपेन्द्र यादवलाई अपेक्षाकृत ठूलो दलको अध्यक्ष बन्न सक्ने अवसर जुट्ने देखिन्छ।

यता एकिकरण अभियानलाई साकार रुप दिन माओवादीबाट औपचारिक रूपमा नै कार्यदल गठन गरिएको छ। विगतमा पनि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच सहकार्य हुदै आएको छ।

यी तीन दलबीचको सफल एकिकरण पश्चात वामपन्थी एकता को नाममा एमालेलाई पनि तान्ने र अन्ततः समाजवादी ध्रुवीकरण भनेर नेपाली काँग्रेसलाई पनि विलीन गराउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर नेपाली काँग्रेसले एमालेलाई सत्ताको खेलमा आफूपनि समान स्तरबाट राजनीति गर्न सक्ने सन्देश दिन सफल भएको छ। अब जिम्मेवार प्रतिपक्ष बनेर सैद्धान्तिक राजनीतिको महत्वपूर्ण अभिभारालाई निर्वहन गर्न पनि काँग्रेसभित्र उत्तिकै दायित्वबोध हुनुपर्दछ।

भावनात्मक आवेगमा आई राष्ट्रिय सरकारको बहसलाई स्वीकार गर्यो भने काँग्रेस पनि प्रतिपक्ष विहीन बन्दै गएको संसदीय अभ्यासलाई सहकार्य गरेको मानिन्छ। त्यसैले यसमार्फत संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई जनतन्त्र तर्फको बाटोमा लैजान भइरहेको प्रयासलाई समयमै चिन्न सक्नुपर्दछ।

समाजवाद उन्मुख वर्तमान संविधानमार्फत प्रतिपक्ष विहीन जनतन्त्र स्थापना गर्नु नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अन्तिम लक्ष्य हो । जसलाई विश्व समुदायबाट अनुमोदन गराउन समाजवादी व्यवस्था नामकरण गरिनेछ।