पछिल्लो समय नगरपालिकासँग मिलेर नगर विकास कोषले आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । नगर विकास कोषले गरेको लगानी के कति र कस्तो छ ? उक्त लगानीको उचित प्रयोग भएको छ या छैन ? यसै विषयमा आधारित रहेर नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग आशुतोष अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

लगानी गर्ने स्रोत कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ?

एक नेपाल सरकारबाट, दोस्रो विभिन्न दातृ निकायबाट प्राविधिक रूपमा नेपाल सरकारबाट नै सहयोग आउने गरेको छ । कोषको आफ्नो पुँजी छ । खानेपानी क्षेत्र तथा आयमूलक आयोजनामा लगानी गर्ने भनेर कोषको आफ्नो जुन पुँजी छ त्यो नै परिचालन गर्ने हो ।

अहिलेसम्म कति वटा नगरपालिकासँग सहकार्य गर्नुभएको छ ?

अहिलेसम्म ८८ वटा नगरपालिकासँग काम गरेका छौँ ।

तपाईँहरूले लगानी गरेर बनाएका आयोजनाहरु कतिपय स्थानमा अलपत्र परेको अवस्था पनि छ, यस्तो अवस्था किन आउँछ ?

मान्छेको जीवनचक्र जस्तो आयोजनाको पनि जीवनचक्र हुन्छ । आयोजना बनेपछि त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्नु नपर्ला तर त्यही आयोजना बनाएको २० वर्ष २५ वर्षपछि बस्ती विस्तार भई घर निर्माण भएको हुन्छ । पानीको स्रोतको व्यवस्थापन नभएको हुनसक्छ । यो समयमा एक लेभलको योजना बनाएर सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खानेपानी संस्थाको पनि समस्या आउने गरेको पाइन्छ । देशभरी नै पूर्वाधार बनेका छन्, त्यसको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले पनि अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिए राम्रो हुन्छ । यसले आयोजनालाई सपोर्ट पनि हुन्छ ।

 

मैले पैसा ल्याएँ भन्ने परिपाटीका कारण यो अवस्था आइपरेको हो ?

हो, डिजाइनमा सन्तुष्ट बनाउन सकेको अवस्था नै छैन । बैंकको अवधारणामा आयोजनाको काम हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग बलियो हुन्छ । तह मिल्यो भने राम्रा प्रोजेक्ट आउँछ । त्यसलाई नियमित लागेर अगाडि बढाउने प्रयास रहन्छ । समाजमा समस्या उत्पन्न भएमा आयोजनाका कार्यलाई समाधानमूलक रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । अर्थशास्त्रलाई हेरेर आएको मानिसले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई सकारात्मक रूपमा बहन गरेको भने हुन्छ ।

६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट तोकिएर गएका शीर्षकमा खर्च हुने र ४० प्रतिशत बजेट कहाँ लैजाने ? चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयमूलक क्षेत्रको लागि के गर्ने ?

सङ्घीयता काम गर्नसक्ने हुनुपर्छ । आर्थिक कार्य वृद्धि गदै जान जरुरी छ । आफ्नो आम्दानी नभएमा सक्षम हुन सकिँदैन ।

नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गर्ने काम कहाँ पुगेको छ ?

धेरै लगानी नहुनुको कारण ऋणसँगै अनुदान दिन सकेको अवस्था छैन । २९३ वटा नगर पालिका बनेका छन् । ७५३ वटा गाउँपालिका बनेका छन् । जसकारण स्थानीय सरकार कै साथ चाहिएको छ । यसमा सरकारले अपनत्व नलिई कार्य अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ । एक खालको क्याबिनेट तयार गरेर बोर्डले स्वीकृत दिएको खण्डमा यसको समाधान हुन्छ ।

 

प्रस्तुती- कुसुम गौतम