काठमाडौं – संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र अरुण नदीको किनारमा उत्तर दक्षिण फैलिएको सानो रमणीय उपत्यका छ। जसलाई चलन चल्तीको भाषामा भोटखोला भन्ने गरिन्छ। भोटखोलामा करिब एक/एक किलोमिटर दुरीमा करिव एक दर्जन गाउँ छन्। ती गाउँको नाम हो, ‘हटिया, किमाथान्का, चेपुवा, डेजाङ, चाङ, लोङ दुई, शाली र फेल्दाङ।’यी गाउँका बासिन्दाको भाषा तथा धर्म संस्कार मात्रै एउटै होइन, वंश तथा खलक पनि एउटै हो।

केही दशक अघिसम्म यी सबै गाउँमा एक आपसमा नाता तथा कुटुम्वेरी चल्थ्यो। जिउँदाका जन्ती तथा मर्दाका मलामीका रुपमा एक आपसमा मिलेर बसेका थिए। भोजभतेर हुँदा सयौंको उपस्थिति हुन्थ्यो। वैशाख जेठमा उनीहरु हुल बाँधेर तिब्बततर्फ व्यापार गर्न निस्कन्थे। हिउँदयाममा हुल बाँधेर खाँदबारी तथा चैनपुर झर्थे। यो हिमाली उपत्याकाको आफ्नै सभ्यता थियो।

पछिल्लो समयमा भने यो सबै एकादेशको कथा बनेको छ। नेपाल–चीनबीच सिमांकन भएको केही वर्षपछि तिब्बतबाट यस क्षेत्रमा धमाधम सडक बन्न थाल्यो। स्थानीय बासिन्दा खुसी नै भए। जब तिब्बती सडक चाङ्ग गाउँसम्म आइपुग्यो, त्यसपछि चिनियाँ सैनिक ब्यारेक पनि आयो। सेनाले क्रमशः आवतजावतमा कडाई गर्दै गएपछि यो उपत्यकाका ८ वटा गाउँमध्ये डेजाङ, चाङ, लोङदुई, शाली र फेल्दाङ गाउँका बासिन्दाले आफूहरु चीनको सीमाभित्र परेको थाह पाए। पुर्खौदेखि आफूलाई नेपाली ठानिरहेका उनीहरु एकाएक चिनियाँ हुन पुगे। खोलावारी र पारीका गाउँले बीचको भारो पर्म हरायो। जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामीको चलन पनि हरायो। एक आपसमा विहेबारीको प्रचलनलाई पनि चिनियाँ सेनाले नियन्त्रण गर्दै गयो।

दाजुको घर चीनतर्फ, भाइको घर नेपालतर्फ भयो। चीनतर्फ घर र नेपालतर्फ माइती, एवं नेपालतर्फ माइती र चीनतर्फ घर पर्ने सयौं भए। आवत जावतमा कडाई गरिएपछि स्थानीय मुखिया (गाउँले अगुवा) हरुले कुरा उठाए । इष्टमित्र तथा भाइबन्धुसँग भेटघाटका लागि चिनियाँ सेनाले सुरुका केही वर्ष सातामा दुई दिन आवतजावत गर्न सकिने व्यवस्था मिलायो। त्यसपछि ६ महिनाको एक पटक आवतजावत गर्नसक्ने प्रावधान ल्यायो। केही वर्षपछि वर्षको एक पटक एक साताका लागि सिमा नाका खोल्ने र त्यही अवसरमा भाइबन्धु, इष्टमित्र भेट्ने, आवश्यक सरसामानको जोहो गर्ने व्यवस्था मिलायो।

चीनको सिमनाभित्र पुगेका डेजाङ, चाङ, लोङदुई, शाली र फेल्दाङ गाउँ यतिबेला सडक र बिजुलीका कारण गुल्जार बनेका छन्। ठूला ठूला पक्की घरहरु बनेका छन्। स्थानीय भाषा बोल्ने भन्दा तिब्बती र चाइनिज भाषा बोल्नेको संख्या ठूलो छ। स्थानीय युवा युवतीलाई जागिरको लागि भन्दै शिगात्से र ल्हासा पुर्याइएको छ।

नेपाल तर्फका हटिया, चेपुवा तथा किमाथान्काका स्थानीयले डेजाङ, चाङ, लोङदुई, शाली र फेल्दाङ गाउँमा विवाह गरेर गएका आफ्ना छोरी चेली, भान्जा भान्जी तथा नाति नातीनासँग भेट गर्न नपाएको वर्षौं भइसक्यो।

यो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको यो पीडा कम कहाली लाग्दो छैन। कतिसम्म भने नेपालतर्फ परेको किमाथान्का र तिब्बत तर्फ परेको डेजाङ गाउँलाई एउटा सानो खोलाले छुट्याएको छ। जम्मा एक मिनेटको पैदल दुरी छ। वारिबाट चर्को स्वरले बोलाउँदा पारी सुनिन्छ। तर किमाथान्काका ८१ वर्षीय आङ्बो भोटेले डेजाङमा बिहे भएर गएकी आफ्नी छोरीसँग कोरानाकाल यता भेटघाट गर्न पाएका छैनन्। उनी भन्छन्, ‘अब त छोरी पनि बुढी भइसकी होली। म बूढो कुनै बेला फुसुक्क भएँ भने मलाई देख्न पनि हप्तौँ दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता छ, जबकी हामी वारि र पारिको सिमानामा उभिएर एक अर्कालाई देख्न सक्छौँ।’

८१ वर्षीय आङबो भोटेको यो पीडा एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। यो उपत्यकाका सयौं वृद्धवृद्धा आफन्त भेट्न नपाएको पीडामा छन्।

डेजाङ, चाङ, लोङदुई, शाली र फेल्दाङ गाउँका स्थानीय अहिले पनि मज्जाले नेपाली भाषा बोल्न सक्छन्। उनीहरुले नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेको रसिद पनि केही वर्ष अघिसम्म जतनका साथ राखेका थिए। आफू जग्गाको मालिक भएको प्रमाण उनीहरु त्यसैलाई मान्थे। तर पछिल्लो समयमा चिनियाँ सेनाले सबै घरहरु एक एक खानतलासी गर्दै नेपालसँग जोडिएका स्थानीय जनताका कागजी प्रमाणहरु जफत गरिसकेको छ।

संखुवासभाको उत्तरी क्षेत्र भोटखोला उपत्यकाका गाउँहरुको यो पीडा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको भन्दा कम छैन। साथै जर्मनीको विभाजित शहर बर्लिनका जनताले सन् १९९० भन्दा अघि भोगेको पीडा भन्दा कम छैन। फरक यति हो की, त्यतिबेला बर्लिनका जनताको पीडा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको थियो। दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको सीमा क्षेत्रका जनताको पीडा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भइरहेको छ। तर नेपालको संखुवासाभा जिल्लाको भोट खोला उपत्यकाका स्थानीय जनताको पीडा भने न कसैले देखेको छ, न सुनेको छ।

नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्रका जनताको यस्तो पीडा संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा मात्रै सिमित छैन। दोलखा, रसुवा, धादिङ र गोरखा जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका जनता पनि त्यसरी नै पीडित छन्। उदाहरणका लागि, दोलखाको लप्ची क्षेत्रका दुई वटा गाउँ पछिल्लो केही वर्षदेखि चीनको शासनभित्र पुगेका छन्। किनकी नेपाल र चीनबीचको सीमांकन लाप्ची क्षेत्रको बस्तीलाई दुई फ्याक पार्ने गरी भएको रहेछ। तर नेपालतर्फको लाप्ची, लामाबगर र चीनतर्फ परेको रोङ्छु गाउँबीच अहिलेसम्म साताको दुई दिन आवतजावत हुने गरेको छ।

यसैगरी रसुवा जिल्लाका टिमुरे र रसुवागढी भन्दा पारी पट्टी लुन्थे, तेहालान्हे, निवुसे, लाङ्जु, मागा, लुकार मिगा, टुनीलगायत करिब एक दर्जन गाउँ तामाङ जातिका हुन्। उनीहरु एक आपसमा तामाङ भाषा बोले पनि नेपाली भाषा पनि उत्तिकै राम्रो बोल्छन्। चीनले तिब्बत लिनु अघिसम्म उनीहरु नेपाली नै थिए। उनीहरुको बिहेवारी, आउजाउ सबै टिमुरे तथा त्यो भन्दा दक्षिणतर्फ नै हुने गथ्र्यो। हिमाल कटेर जानु पर्ने भएकोले तिब्बतीसँग उनीहरुको कुनै सम्पर्क नै थिएन। भाषासमेत नमिल्ने भएकोले संवाद पनि हुने कुरा भएन। तर अहिले यो क्षेत्रको हालत पनि संखुवासभाको भोटखोला उपत्यकाको जस्तै बनेको छ।

त्यसो त गोरखा जिल्लाको छेकम्पार, विही तथा लार्केभन्दा उत्तर तिरका वामा लोङवा, लिटाङ, जिमी लोङवा, कोलोङ्वा, पुले, बाझी लगायत तामाङ भाषाबाट नाम रहेका थुप्रै गाउँ छन्। जुन गाउँका मानिस मज्जाले उखान टुक्का समेत प्रयोग गरेर नेपाली भाषा बोल्न सक्छन्। किनकी केही वर्ष अघिसम्म उनीहरु आफूलाई नेपाली नै ठान्थे। आफूहरु चिनियाँ सिमाभित्र परिसकेको कुरा उनीहरुले धेरै पछि थाह पाएका हुन्।

पञ्चायतकालमा नेपाल र चीनबीच अत्यन्तै गुपचुप तथा अपारदर्शी रुपमा सिमाङ्कन गरिँदाको प्रतिफल यतिबेला धमाधम उजागर हुन थालेको छ। सिमाङ्कन पछिको केही दशक चुपचाप रहेको चीन अहिले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रका बस्तीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रहेपछि धेरै तथ्यहरु उजागर भएका हुन्। नेपालका थुप्रै गाउँ बस्ती, चरन खर्क तथा जंगल चीनतिर परिसकेको अनुमान धेरैले गरेका छन्। किनकी केही वर्ष अघि हुम्लाको लिमी घटनाले यो तथ्य उजागर गरिसकेको छ। तर विडम्वना चीनले सीमा मिचेको कुरा उजागर गर्नासाथ उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व, भारतीय दलाल लगायतका उपमा दिने उपबुज्रुक नेपालीको कमी यहाँ छैन।

यति मात्रै होइन, चिनियाँ सिमाक्षेत्र भन्दा करिब ७० किलोमिटर दुरीमा रहेको मुस्ताङ जिल्लाको फलेक गाउँमा रहेको बौद्ध कलेजको भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्न बारहगाउँ–मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिञ्जिन गुरुङले भारतीय दुतावासमा दिएको निवेदनलाई लिएर नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यतिबेला उधुम मच्चाएका छन्। त्यो निवेदन कार्यान्वयन तहमा पुग्नै लाग्दा अघिल्लो शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘‘मुस्ताङमा बौद्ध कलेज खोलेर चीन विरोधी गतिविधि गर्न यो सरकार लागि परेको मैले सुन्दैछु, मान्छे नै नबस्ने माथिल्लो मुस्ताङमा किन विश्वविद्यालय चाहियो? यो चीनविरुद्धको गद्दारी हो कि होइन? हाम्रो सार्वभौमसत्ता अनि स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको होइन ?’

ओलीले गरेका यिनै प्रश्नलाई एमालेका कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छुयाप्ती बनाउँदै वर्तमान सरकारलाई विदेशी दलाल करार गरिरहेका छन्। सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको झोकमा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीका नेता ओलीले यस्तो संवेदनशील विषयमा हतारमा टिप्पणी गर्नु उचित थिएन।

दुई÷दुईपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले पनि यस्ता विषयमा टिप्पणी गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। किनकी वैदेशिक मामिला तथा सार्वभौम सत्ता भनेको एउटै पार्टीको ‘पेटेन्ट राइट’ होइन। सबै नेपालीको साझा सरोकारको कुरा हो। आफ्नो देशको विकास गर्न कुनकुन मुलुकको सहयोग के कसरी लिने ? भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम अधिकार भित्रै पर्छ।‘नेपालका उत्तरी क्षेत्रका गाउँको विकास गर्नु भनेको चीनविरुद्धको गद्धारी गर्नु हो’, भनेर खुलेआम सार्वजनिक रुपमै कुर्लन सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रवादी नेताको पगरी गुथाइनु नै नेपालका लागि निकै ठूलो अभिसाप हो।

किनकी नेपालका हिमाली बस्तीको विकासमा तत्काल ध्यान नदिने हो भने भोलि यो क्षेत्रका धेरै गाउँले संखुवासभा नजिकका डेजाङ, चाङ, लोङदुई, शाली र फेल्दाङ, दोलखाको उत्तरी क्षेत्र नजिकका लाप्ची र रोङछु , रसुवाको उत्तरी क्षेत्र नजिकका लुन्थे, तेहालान्हे, निवुसे, लाङ्जु, मागा, लुकार मिगा, टुनी तथा गोरखाको उत्तरी क्षेत्र नजिकका वामा लोङवा, लिटाङ, जिमी लोङवा, कोलोङ्वा, पुले, बाझी गाउँको जस्तै नियती ब्यहोर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट छ।