अहिले कर्मचारी, पुलिस सेना गरी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भत्तामा जान्छ । हाम्रो कुल राजस्व भनेको १० खर्ब जतिको होला । सामाजिक सुरक्षामा ७० बाट ६८ वर्ष ल्याउँदा ९६ देखि ९७ अर्बको दायित्व बढ्यो, झन्डै दुई खर्ब त्यता गयो ।

ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने कुरा २०७४ देखि अहिलेसम्म झन्डै तीनगुणा बढेर गएको छ । बजेटको दुई खर्ब जस्तो सामाजिक सुरक्षा र भत्तामा गयो त्यसरी सबै गरेर ९ खर्ब भयो । अन्य कुराहरूमा पनि खर्च हुन्छ । त्यसैले यो अर्थतन्त्र दिगो भएन ।

कोभिड अगाडि करिब ३० खर्ब ऋण निजी क्षेत्रमा गएको थियो तर अहिले ४७ खर्ब गएको छ । त्यो सुपथ दरमा गएको हो नि । ती पुनर्संरचना वा अन्य अस्थायी कारणले गर्दा केही बैंकहरु उत्रिएका होलान् धेरै बैङ्कको अवस्था बेहाल छ । ऋण दिएकोले ब्याज तिर्न सकेन फेरि पनि उसलाई ऋण लिएर ब्याजलाई पुँजीकरण गर्छु भन्नु नक्कली काम हो । इन्डियाको ६ देखि ७ प्रतिशत हुने हाम्रो चाहिँ १ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ त ? यस्तो स्थितिमा हामी होमिएको छौँ ।

हुन्डीको कुरामा यो नेपालमा रोकिँदैन किनभने हुन्डीको कारण त व्यापारीहरूलाई भन्ने मात्र हो तर अरुको आफ्नै कमिसन ओसार पसार गर्न पनि चाहिएको छ ।

केही ठूला घरानाहरू छन् जसलाई बैङ्कले गरेको र उद्योगले गरेको नाफा दुबै जान्छ । उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन तर त्यसले गर्दा व्यवसायहरु फस्टाएन भने राज्यको हालत के होला ? नेपालगञ्ज बाट विराटनगर सम्मका पसलमा गएर हेर्ने हो भने नेपाली उत्पादित सामग्री नै छैन ।

अस्ति आएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यो अर्थतन्त्रमा भएको समस्यालाई समाधान गर्न विषेश आयोग बनाएर समाधान गर्लाजस्तो लागेको थियो तर त्यो भएन । अब सबै पक्षलाई समेटेर के हो त यो अर्थतन्त्रको समस्या भनेर छलफल गर्नु पर्दछ । कर्मचारी व्यापारी गरेर उनीहरूले भनेका हरेक कुरालाई समेटेर मात्र हुँदैन । सबै पक्षलाई समेटेर एक ठाउँ बसेर निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

सरकार हाम्रो मुटु हो हामीले हाम्रो प्रणालीलाई गलत प्रयोग गरेको छौँ । अन्त चलेका प्रणालीहरु यहाँ चल्दैन र विधानहरू जे भए पनि इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन हुँदैन त्यो हो र सरकार भनेको ? त्यसैले यो जटिलतामा सरकारले सबै पक्षलाई राखेर एउटा उच्चस्तरीय टास्क फोर्स बनाएर सुझाव लियो भने कुनै पनि एउटा सरकारले अब ६८ बाट ७० पु¥याउन सक्दैन कुनै सरकारले दिएको भत्ता घटाउन सक्दैन तर त्यो टास्क फोर्सले परिवर्तन गर्न सक्छ ।

त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ज्यादै समस्या छ त्यो प्रति संवेदनशील भएको छैनौ । खुला सिमाना भएको कारणले सरकारको कारणले आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने सम्भावना छ । भारतबाट ठुला गाडी बाहेक भैँसी सम्म चलाउने हिसाबले आउँदो रहेछ ।

साना साना कुरा त आउने नै भयो भने अब उपभोक्ताहरूमा जागरण ल्याएर राष्ट्रिय वस्तुको उपभोग गर्ने र कम्तीमा मात्र वैदेशिक वस्तुको उपभोग गर्ने सचेतता आयो भने मात्र अलिकति सही दिशामा जान्छ कि ?

अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्था नभए पनि ज्यादै सोचेर पाइला चाल्नु पर्दछ, सरकार सुधार गर्नु पर्दछ, सङ्घीयताको मूल्य बढ्यो तर त्यसबाट फाइदा लिन सकिएन किनभने संरचना बने र त्यो संरचनाहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् ।

निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा हुनु पर्ने सहकार्य भएन हाम्रोमा पारदर्शिताको कमी छ, क्रेडिट हरूमा पनि पनि कहाँ गयो भनेर क्रेडिट निगरानी हुनु पर्याे । केमा खर्च भयो, जसलाई दिएको त्यहाँ गयो कि गएन त भनेर हेर्नु पर्ने कुराहरू हुन्छन् ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालमा व्यापार घाटा तथा वैदेशिक ऋण एवं अनुदान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रा. डा. गोविन्द नेपालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

प्रस्तुति- पुष्पाञ्जली बस्नेत