मधेस प्रदेशसभाका पाँच समितिमा सभापति चयन « Khabarhub

मधेस प्रदेशसभाका पाँच समितिमा सभापति चयन


३ असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशसभा अन्तर्गतका सात विषयगत समितिमध्ये पाँच समितिले सभापति पाएका छन् । तीमध्ये तीन समितिमा महिला सभापति चयन भएका छन् ।

प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १४६ बमोजिम गठित विषयगत समितिमध्ये विकास, अर्थ तथा योजना, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण, सार्वजनिक लेखा र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापति सर्वसम्मत चयन गरिएको हो । 

विकास समितिमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शारदा शंकरप्रसाद कलवार, अर्थ तथा योजनामा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की शारदादास पहाडी, सार्वजनिक लेखा समितिमा नेकपा (एमाले) का मञ्जुकुमारी थापामगर र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रुपाकुमारी यादव सभापतिमा चयन भएका छन् । 

विषयगत समितिका सभापतिलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आज पद तथा गोपनियताको शपथ गराए। उनीहरुले आजै पदभार पनि ग्रहण गरे । 

कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन र प्रदेश मामिला समितिको सभापति चयन हुन बाँकी छ । मधेस प्रदेशमा अर्थ तथा योजना समितिमा सभापतिसहित ११, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिमा १२, प्रदेश मामिला समितिमा नौ, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा १२, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा १३, विकास समितिमा १२ र सार्वजनिक लेखा समितिमा १५ सदस्य रहन्छन् । 

प्रकाशित मिति : ३ असार २०८०, आइतबार  २ : ४३ बजे

सात हजार ४६२ बालबालिका सरकारको संरक्षणमा

काठमाडाैं – चालु आर्थिक वर्षमा बालबालिका विरुद्धको हिंसा तथा जोखिममा

अल इन्डिया गोल्डकप खेल्ने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाइ

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र कञ्चनपुर जिल्ला क्रिकेट सङ्घले

एकअर्कालाई युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिका र इरान

तेहरान – मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएको तीन महिनापछि बिहीबार संयुक्त

आजका समाचार : आयोगको प्रतिवेदनले खैलाबैला, रवीन्द्र उत्कृष्ट जीत र मध्यपूर्वमा हानाहान जारी

यूएफसी छनोटमा फिलिपिन्सका प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराए रवीन्द्र ढाँटलेनेपालका रवीन्द्र ढाँटले

‘होल्डिङ सेल्टरमा बिजोग छ’

काठमाडौं– करिब तीन हप्ताभित्र व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेर सरकारले सुकुम्वासी