शिक्षक महासङ्घलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह « Khabarhub

शिक्षक महासङ्घलाई वार्तामा आउन सरकारको आग्रह


१ आश्विन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


303
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल शिक्षक महासङ्घले विभिन्न माग राखी यही असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घलाई वार्ताका लागि बोलाएको हो । “महासङ्घले आकस्मिक रुपमा संविधान दिवसको दिनबाट घोषणा गरेको विद्यालय बन्द र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा भोलि असोज २ गते दिउँसो ३ बजे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हुने वार्तामा सहभागी हुन नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आग्रह गर्दछ”, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरिसकेको र महासङ्घले उठाएका माग विधेयकमा अटाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

“विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुअघि महासङ्घका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासङ्घले पेस गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितसँग सम्बन्धित सुझावलाई यथासक्य विधेयकमा समावेश गरिएको छ”, मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “महासङ्घले उठाएका कतिपय मागहरु विधेयक पारित भएपश्चात् तर्जुमा हुने नियमावली तथा सरकारको नीतिगत निर्णयबाट समेत सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेका छन् ।”

महासङ्घले अघि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०८०, सोमबार  ११ : ०३ बजे

मेची पुलबाट ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा’ सुरु

झापा– मानव सेवा आश्रमले सडकपेटीमा कसैले पनि कष्टकर जीवनयापन गर्न

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक निर्माण सुस्त (तस्बिरहरू)

भक्तपुर– भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ६ लेनमा विस्तार भइरहेको सडक

हान्टाभाइरस प्रभावित सबै यात्रुको उद्धार, एक अमेरिकीमा संक्रमण पुष्टि

वासिङ्टन – प्राणघातक ‘हान्टाभाइरस’ को चपेटामा परेको क्रुज पानीजहाज ‘एमभी

व्यास नगरपालिकाद्वारा दीर्घरोगीलाई सहयोग

तनहुँ– तनहुँको व्यास नगरपालिकाले दीर्घरोगीलाई ३९ लाख रुपैयाँ भत्ताबापत सहयोग

समिति बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी हुँदै, समसामयिक आर्थिक विषयमा छलफल हुने

काठमाडौँ – संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा