त्रिशूली – नुवाकोटमा मोही लागेको जग्गाको जग्गा धनी र मोहिबीच जग्गा बाँडफाँटको प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसका लागि मोहीसँग निवेदन सङ्कलन सुरु गरिएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकृत होमनाथ सेढाईंले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार व्यक्तिका नाममा रहेको (रैकर) जग्गामा लागेको मोही अन्त्य गर्न जग्गाको सम्बन्धित जग्गा धनी र मोहीलाई बराबर हुने गरेर बाँडफाँट गर्न सूचना जारी गरेर निवेदन सङ्कलन थालिएको छ । जग्गामा रहेको द्वैध (दोहोरो) स्वामित्व अन्त्यका लागि सुरु भएको निवेदन सङ्कलन विसं. २०८२ चैत मसान्तलाई अन्तिम म्याद दिइएको छ ।

“भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिपत्र र गत असोज १० मा जारी भएको राजपत्रका आधारमा निवेदन सङ्कलन थालिएको हो”, प्रमुख मालपोत अधिकृत सेढाईंले भने, “गुठी बाहेकका जग्गा (रैकर)का लागि जग्गाधनी व्यक्ति भएको र मोही पनि व्यक्ति भएको जग्गा कानुनअनुसार आधा–आधा हुने गरेर अलगअलग गराउन मोहीलाई निवेदन दिन सूचना जारी गरिएको छ ।”

जग्गाधनी र मोहीले जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य र जग्गामा रहेको दोहोरो स्वामित्व हटाउने कार्य मोही किसानका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिइएको छ ।

“जग्गामा रहेको दोहोरो स्वमित्व अन्त्य गर्न यसभन्दाअघि पटकपटक जग्गा बाँडफाँट भए पनि लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको थिएन”, उनले भने, “यो अन्तिम पटकका लागि अवसर प्राप्त भएकाले मोही कोही छुट्नु हुन्न भनेर वडा कार्यालयमार्फत सबैलाई सूचित गराउन परिपत्र गरिएको छ ।”

प्राप्त निवेदनको कारबाही अघि बढाउँदै लागिने मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । अन्तिम म्याद विसं. २०८२ चैत मसान्तसम्म तोकिएकाले उक्त अवधिसम्म प्राप्त निवेदनको विसं.२०८३ असार मसान्तसम्म टुङ्ग्याउनुपर्ने कानुनमा भनिएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा भएपछि जमिनमा मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था अन्त्य गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।

जग्गा जमिनमा मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था विसं. २०८३ असार मसान्तपछि खारेज गर्ने लक्ष्यअनुसार रैकर जग्गामा लागेको दोहोरो स्वामित्वअनुसार जग्गाधनी र मोहीलाई बराबर जग्गा बाँडफाँटका लागि दाबी पेस गर्न कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

अर्कैको नाममा रहेको जग्गाका लामो समयदेखि खेती गर्दै आएका विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किसानका लागि न्याय दिन कानूनअनुसार यसअघि नै मोही कायम गरिएको थियो । सोही जग्गालाई सम्बन्धित जग्गाधनी र खेती गर्ने किसानलाई बराबर हुने गरेर बाँडफाँट गराउन लागिएको हो ।