केही हप्तासम्म संकटग्रस्त अर्थतन्त्र देखाइएको थियो। फेरि पछिल्लो हप्ता अर्थतन्त्रका सूचक सुधार भएको भन्दै विभिन्न विवरण सार्वजनिक भएका छन्। केही हप्तासम्म देशको अर्थतन्त्र धराशायी छ, देश अब कतै श्रीलङ्का र पाकिस्तान जस्तो हुने होइन भन्ने आशंका आइरहेका थिए। तर त्यसको केही दिन पछाडि मात्र अब अर्थतन्त्र केही हदसम्म सुधार हुँदैन भन्ने कुरा आइरहेका छन्। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था कस्तो हो ? कुन हदसम्म जाने अवस्था छ ? यसै विषयमा आधारित भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक रेशम थापासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो लाग्छ ?
यो छोटो समयको आर्थिक सूचकलाई लिएर अर्थतन्त्र सुधार भएको भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन। पहिला त हामीले हामी कुन अवस्थामा छौँ भनेर सोच्नुपर्छ। हाम्रो धरातल के हो ? हाम्रो अवस्था कस्तो छ र हामीले यो अवस्थामा के गरिरहेका छौँ ? त्यो ध्यान दिनुपर्छ। हामीले हाम्रो उत्पादनका आधार हेर्न सक्छौँ। त्यो हेर्दा आशालाग्दो अवस्था देखिँदैन। हाम्रो उत्पादन निकै कम भएको छ।

अर्थतन्त्र खराब भयो भने जनतालाई कुन हदसम्म असर गर्छ ?
यसले आफैमा आमजनताको सरकारप्रति र यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्छ। यसले हाम्रो आर्थिक अनिश्चितता बढ्छ। हाम्रो देशमा सरकारको काम भनेको १०० मा २० प्रतिशत मात्र हो। त्यति नै गरेको छ। बाँकी ८० प्रतिशत प्राइभेट क्षेत्रले गरेको छ। सरकारले त्यो ८० प्रतिशतलाई मान्यता दिनुपर्छ। हामीले पहिला सामान थोरै किन्ने र कच्चा पदार्थ किन्ने गथ्र्यौ। तर यो अहिले धेरै किन्ने भयो। रेडिमेट सामान धेरै किन्ने भयौँ। जसले गर्दा आयात बढी भयो। पैसा बढी गयो। समस्या हाम्रो संरचनामा र अर्थ मन्त्रालयमा नै छैन।

अब देशको अवस्था यस्तो हुँदा चिन्ता कसले गर्ने हो ?
सबैले चिन्ता गर्नुपर्छ। तर सबै भन्दा धेरै राजनीतिक दलले हो। मौद्रिक नीति असाध्यै धारिलो औजार हो। अहिले अर्थमन्त्री राजनीतिक क्षेत्रमा निहित भएका छन्। राष्ट्र बैंक जस्तो गरिमामय ठाउँमा बसेर राजनीति गर्नु हुँदैन। स्थायी सत्तालाई जागिर जाला कि भन्नेमा छटपटाहट छ र अस्थायी सत्तामा पनि बाहिर य क्षेत्रबाट कसरी फाइदा लिन सकिएला भन्ने भयो र यसको असर रेमिट्यान्समा पर्यो। यसको सामाजिक, आर्थिक रुपमा नकारात्मक कुरा भएका छन्। तर यो वर्षदेखि रेमिटेन्सको नकारात्मक कुरामा राजनीतिक रङ्ग पनि देखिन थाल्यो। यस्तो भयो भन्दैमा आत्तिइहाल्ने त होइन। यसलाई आत्मासाथ गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। जस्तोः काठमाडौं महानगरसँग १० अर्ब पैसा छ। त्यो पैसा अरु देशले आफूसँग भएको पैसामा थपेर लोन लिएर राम्रो प्रोजेक्ट बनाउथ्यो। काठमाडौं महानगरले पनि भएको पैसामा लोन लिएर केही प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो।

अब अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्न काम के हो ?
नेपालमा भएका संरचनामा एक अर्कोमा कोडिनेसन नै राम्रो भएन। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक समीक्षाको १५ औँ योजनालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)