काभ्रे– काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुरको सिमास्थलमा अवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा बषौंदेखिको सीमांकन समस्या समाधानार्थ चार नगरका जनप्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति गठन गरिएको छ । गठित समितिले अनुगमन निरीक्षण गरी एक महिनाभित्र सीमांकन समस्या समाधानका उपाय र विकल्पबारे प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ । 

नगरकोट काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका र बनेपा नगरपालिका तथा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका र शङ्खरापुुर नपाको सङ्गमस्थल पनि हो । नापी विभागका नापी अधिकृत डिल्लीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा चारै नगरका वडाअध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि तथा काठमाडौँ, काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुर जिल्लाका नापी कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधि, सम्बन्धित स्थानीय तहका नापी शाखा प्रमुख तथा प्रावधिक सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो । 

उक्त समितिलाई व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग स्थानीय नाल्दुम–नगरकोट विकास समितिले गर्ने छ । यसअघि चार नगरबीच सिमाङ्कनबारे पटकपटक बसेको बैठक तथा छलफलपछि मङ्गलबार बनेपाका नगर प्रमुख शान्रित्न शाक्य, मण्डनदेउपुर नगरका प्रमुख टोकबहादुर वाइवा, शङ्खरापुरका नगर प्रमुख रमेश नापित र चाँगुनारायणका नगरप्रमुख जीवन खत्री, स्थानीय पर्यटन व्यवसायी तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलगायत सरोकारवालाबीचको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नगरका प्रमुख वाइवाका अनुसार समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सिमांकनको थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । नगरकोटमा ‘पानी ढलो’का रुपमा काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुर पर्ने बताइँदै आइएको छ । यसअघि भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लास्थित नगरकोटको पर्यटन विकासका लागि दुवै जिल्लाका सिमाना जोडिएका नगरले संयुक्त बजेट लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

लामो समयदेखि सिमानामा रहेको सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग हुनाका साथै पर्यटन शुल्कमासमेत भक्तपुरको चाँगुनारायण नगर र काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरबीचको विवाद दीर्घकालीनरूपमा समाधान गरिएको थियो । उपत्यकाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटको सीमांकन एवं यस क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि दुवै नगर संयुक्त भएर कार्य गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।

यस्तै नगरकोटका ठूला होटलले नै सार्वजनिक जग्गा हडपी भवन नै बनाएर होटल सञ्चालन गरेको विषयमा समेत विवाद हुँदै आएकाले विद्यमान सबै समस्या समाधान गर्ने र त्यसस्थललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले चाँगुनारायणका नगर प्रमुख खत्री र मण्डनदेउपुरका नगर प्रमुख वाईवासहितको टोलीबीच सहमति गरिएको थियो ।  

२०७९ पुसमा भएको सहमतिमा नगरकोटको सीमांकन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा पहिचान गर्दै संरक्षण गर्ने र यसस्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि आगामी गुरुयोजना निर्माण गर्न दुवै नगरले रु १०–१० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरिएको थियो ।