हालै भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले एक अन्तरवार्तामा आफ्नो मुलुक र चीनबीच सीमा विवादलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि सम्झौता हुन लागेको जनाएका थिए । तीन चरणको रोडम्याप अघि सारेर चीनले भुटानसँगको सीमा समाधान गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । चीनले छिमेकी मुलुकको सीमामा घुसपैठ गर्ने र भूमि मिच्ने गरेको आरोप पनि खेप्दै आएको छ ।

चिनियाँ सीमामा रहेका १७ विवाद समाधान हुन बाँकी छ । आलोचकहरुले चीनमाथि सुरुमा सीमा विवाद उत्पन्न गर्ने र पछि वार्ताका क्रममा राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने गरेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् ।

भुटान र चीनबीच ४७० किलोमिटर लामो सीमा रहिआएको छ । यद्यपि दुई मुलुकबीच हालसम्म कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छैन । दुबै मुलुकले सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि सन् १९८८ र १९९८ मा दुई सम्झौता गरेका थिए । सन् २०२१ मा सीमा विवाद समाधानका लागि नयाँ रोडम्यापबारे सम्झौता भएको थियो । सन् १९८४ यता दुई मुलुकबीच २४ चरणमा वार्ता भइसकेका छन् भने यसबारे छलफल गर्न दुई मुलुकका प्रबुद्ध समूहको बैठक १० पटकसम्म बसिसकेको छ ।

सन् २०१७ मा चीन–भुटान सीमामा रहेको दोक्लम क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भएसँगै दुई मुलुकबीच ५ वर्षसम्म वार्ता अवरुद्ध भएको थियो । दोक्लम घटनाको ५ वर्षपछि दुई मुलुकले सीमा समाधानका लागि तीन चरणको रोडम्यापमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

चीन र भुटानबीचको सीमा विवाद मुख्यगरी दुई क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरेको छ । चीन, भुटान र भारतबीच रहेको दोक्लम त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पनि सीमा विवाद कायम छ । सन् २०१७ मा चीन र भारतबीच भएको सम्झौतामा तेस्रो मुलुकसँग विवाद रहेको क्षेत्रमा सबै पक्षको सहभागिता बिना समाधान नगरिने समझदारी भएको थियो । २७० वर्गकिलोमिटरको यस क्षेत्रबारे तीन चरणको रोडम्यापमा पनि केही उल्लेख भएको छैन ।

यता भुटानी प्रधानमन्त्रीले चीनसँग यस क्षेत्रबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिएका छन् । यदी यस विषयमा सम्झौता भएको खण्डम दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आयम नै प्रभावित हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिने उक्त क्षेत्रमा चीनले आफ्नो प्रभाव जमाएको खण्डमा के होल भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुन थालेको छ ।

दुई मुलुकबीच तिब्बतनजिकै रहेको भुटानी भूमि पासामलुङ र जकार्लुङ साटफेरबारे पनि सम्झौता हुने बुझिएको छ । सन् १९९७ मा पनि चीनले भुटानसमक्ष ‘प्याकेज’ मा प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । यसअनुसार भुटानले पासामलुङ र जकार्लुङ उपत्यका पाउने र यसको सट्टामा चीनले दोक्लमसहित पश्चिमी क्षेत्र प्राप्त गर्ने उल्लेख रहेको बताइएको छ । आफ्नो रणनीतिक हित संरक्षण गर्नका लागि यस प्रस्तावलाई भुटानले खारेज गरिदिएको थियो ।

यता चिनियाँ पक्षले भने भुटानको पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि आँखा गाड्दै आएको छ । दोक्लमबाट चीनले छुम्बी उपत्यकामा पहुँच पाउने र यसबाट भारतको महत्वपूर्ण सिलिगुडी करिडोरमा पनि चीनले रणनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने बताइएको छ । चीनले भुटानी सीमा क्षेत्रमा पनि संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।

यसबाहेक चीनले सन् २०२० मा पूर्वी भुटानको त्रासिगाङ क्षेत्रमा साक्तेङ वन्यजन्तु आरक्षसमेत समेटेर आफ्नो भौगोलिक दाबीलाई पनि बढाएको थियो । भारतको अरुणाचल प्रदेशसँग सीमा जोडिने साक्तेङ क्षेत्रमासमेत चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गरेको घटनालाई दबाब बढाउने रणनीतिका रुपमा हेरिएको छ ।

यस्तै, चीनले सीमा क्षेत्रमा २ सयभन्दा धेरै भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको छ भने अन्य संरचना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । यसबाट चिनियाँ पक्षलाई रणनीतिक लाभ मिल्ने देखिन्छ । यससँगै चीनलाई यस क्षेत्रमा सैनिक थप गर्न एवम् निगरानी गर्नसमेत सहज हुने देखिन्छ । छिमेकी मुलुकसँग वार्ता गर्ने र लाभ लिने चिनियाँ रणनीतिबाट यस क्षेत्रमा अझ ठूलो विवाद उत्पन्न हुने विषयमा क्षेत्रीय मुलुकहरु सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।