पाँच डिआइजी एआइजीमा बढुवा « Khabarhub

पाँच डिआइजी एआइजीमा बढुवा


६ चैत्र २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपाल प्रहरीको जनपद समूहतर्फको पाँच जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उनीहरूलाई फागुन २६ गते गृह सचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधनसहित) को नियम २७ को उपनियम (४) अनुसार पाँच डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा आज मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले मन्त्रिपरिषद्बाट बढुवा गर्ने निर्णय भई आइसकेको र आजै नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने जानकारी दिए ।

यसरी एआइजीमा बढुवा हुनेमा मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी बसन्त बहादुर कुँवर, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी टेकप्रसाद राई, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी दीपक थापा, कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी श्यामलाल ज्ञवाली र प्रहरी प्रधान कार्यालय, आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा रहेका डिआइजी किरण बज्राचार्य छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह चैत ११ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने हुँदा बढुवा भएकामध्ये एक जना एआइजीलाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)मा पदोन्नति गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७९, सोमबार  ६ : ०९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा