सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च दश महिनामा ३५ प्रतिशत « Khabarhub

सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च दश महिनामा ३५ प्रतिशत


६ जेठ २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामा पर्सामा रहेका सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार पर्सास्थित ४२ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाको पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत रहेको छ । 

यहाँका ४२ सरकारी कार्यालयले कूल बजेटको पूँजीगततर्फ ३५ प्रतिशत र चालुतर्फ ८१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूँजीगततर्फ चार अर्ब ४७ करोड २६ लाख ४२ हजार चार सय ३८ मध्ये वैशाख मसान्तसम्म एक अर्ब ५५ करोड २२ लाख १६ हजार १८ मात्र खर्च भएको छ भने चालुतर्फ १० अर्ब ३७ करोड ९३ लाख आठ हजार नौ सय ५७ मध्ये वैशाख मसान्तसम्म रू आठ अर्ब ४६ करोड ११ लाख एक हजार नौ सय १२ खर्च भएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका १४ वटै पालिकाको समानीकरण र शसर्त बजेट रू पाँच अर्ब ४२ करोड ३५ लाख ८० हजारमध्ये वैशाखसम्म सबै पालिकाको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा गरी रू दुई अर्ब २६ करोड ५० लाख २२ हजार दुई सय निकासा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

समयमा ठेक्का सम्झौता नहुनु, आर्थिक तरलताका कारण निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायत कारणले सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च र विकास बजेट खर्च हुन नसकेको प्रमुख उप्रेतीको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०८०, शनिबार  ३ : ४५ बजे

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक शुक्रबार पुनः बस्ने

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक शुक्रबार दिउँसो

मुलुक समृद्ध बनाउन नयाँ पुस्ता एकताबद्ध हुनुपर्छः उर्जामन्त्री घिसिङ

काठमाडौं – ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले देशलाई समृद्धि, सुशासन र न्यायको

निर्वाचनमा पत्रकारले निष्पक्ष कलम चलाउनुपर्छ: पूर्वनिर्वाचन आयुक्त थपलिया

काठमाडौं – पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनका बेला पत्रकारले कुनै

चुनावअघि महाधिवेशन नभए चुनाव नलड्ने गगन थापाको घोषणा

१० पुस, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी

अर्थमन्त्री खनाल र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवबीच भेट

जनकपुर – अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद