अमेरिका र चीनबीच तनावपूर्ण सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने प्रतिबद्धता | Khabarhub Khabarhub

अमेरिका र चीनबीच तनावपूर्ण सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने प्रतिबद्धता


५ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ– अमेरिका र चीनले आफ्नो तनावपूर्ण सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने वाचा गरेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले आफ्नो दुई दिने बेइजिङ भ्रमण पछि सो जानकारी दिएका हुन् ।

ब्लिन्केनले प्रतिद्वन्द्वी महाशक्तिहरूबीच उच्चस्तरीय सञ्चार पुनः सुरु गर्दै सोमबार वार्ताका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई भेटेका थिए ।

ब्लिंकेनले भने, ‘उच्च स्तरको संवाद जिम्मेवारीपूर्वक भिन्नताहरू व्यवस्थापन गर्न र प्रतिस्पर्धालाई द्वन्द्वमा नपुगोस् भनेर सुनिश्चित गर्ने उत्तम तरिका हो ।’ उनले दुवै पक्ष सम्बन्धलाई स्थिर बनाउनका लागि सहमत भएको बताए ।

बेइजिङ र वाशिंगटन बीचको सम्बन्ध ट्रम्प युगको व्यापार युद्ध, ताइवानमाथि बेइजिङको दृढ दाबी र यस वर्षको सुरुमा अमेरिकामा कथित चिनियाँ जासुस बेलुनलाई गोली हानेपछि खस्किएको थियो ।

ब्लिन्केनको भ्रमण, लगभग पाँच वर्षमा शीर्ष अमेरिकी कूटनीतिज्ञद्वारा चीनमा गरिएको यो पहिलो भ्रमण हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि दुई देश बिचको सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्  ।

‘‘दुवै पक्षले प्रगति पनि गरेका छन् र केही विशेष मुद्दाहरूमा सहमतिमा पुगेका छन्,’ अमेरिकी राज्य विभागले जारी गरेको आफ्नो टिप्पणीमा भनिएको छ– यो धेरै राम्रो छ ।’

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८०, मंगलबार  ७ : ०३ बजे

एनआरटी क्लब झापा कपको सेमिफाइनलमा

झापा – कप्तान अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक गोलको मद्दतले एनआरटी क्लब

बङ्गलादेश र पाकिस्तानका नेताहरू सम्बन्ध बढाउन सहमत

कायरो । बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले बिहीबार पाकिस्तानसँग ‘सम्बन्ध

एक सय ३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार

पर्सा – माइती नेपाल शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सन् २०२४ वीरगञ्ज

डीपी अर्यालको टिप्पणी : रवि लामिछानेको जीवनमा दुईवटा पाटा छन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)

आजका समाचार : ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच उपाधि भिडन्त र नयाँ विकल्पमा सिरिया

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारी