देश बनाउन एकता चाहिन्छ : मन्त्री मोदी | Khabarhub Khabarhub

देश बनाउन एकता चाहिन्छ : मन्त्री मोदी


५ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कामठाडौँ – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले देश बनाउन सबैको हातेमालो आवश्यक हुने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित कर्मचारीको नवीन सोच प्रस्तुतीका लागि प्रतिभा डबली कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “कोही एक्लैले यो देश बनाउन सक्दैन, देश बनाउन सबैको हातेमालो चाहिन्छ ।”

मन्त्री मोदीले नवीनतम सोचका साथ आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकाले नयाँ ढङ्गबाट कर्मचारी प्रशासनलाई अगाडि बढाउने गरी कार्ययोजना निर्माण भइरहेको बताए। बदलिँदो परिवेशअनुसार सेवा प्रवाहलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “नवीनतम सोच र प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकतालाई निजामती प्रशासनले अङ्गीकार गर्न जरुरी छ ।”

सुशासनका पक्षमा दूरगामी निर्णय भएको औँल्याउँदै मन्त्री मोदीले सङ्घीय निजामती ऐनका सबै काम सकेर सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको, निमित्त हटाउने अभियान तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको, नियमित बढुवा र लोकसेवाबाट आएका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाएको, सबै मन्त्रालयका अतिरिक्त कर्मचारीको विवरण मागेको र खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाई खटाएको ठाउँमा हाजिर गराएकोसमेत उनले उल्लेख गरे ।

समयमा सेवा प्रवाह नपाउँदा नागरिकमा गुनासो बढिरहेकाले नागरिकलाई सहज र सरल ढङ्गबाट सेवा प्रवाह दिने सन्दर्भमा ध्यान दिन आवश्यक रहेकोसमेत मन्त्री मोदीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८०, मंगलबार  ८ : ३४ बजे

इन्टरपोलको ‘भिडियो’ प्रतियोगितामा नेपाल सर्वोत्कृष्ट

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलद्वारा आयोजित इन्टरपोल १०० ग्लोबल भिडियो

ललितपुर र पोखरा रोकिए गोलरहित बराबरीमा

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनएसएल)मा ललितपुर सिटी एफसी र

राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो नयाँ निर्देशन (नयाँ निर्देशन सहित)

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नयाँ

बझाङमा गयो भूकम्प

काठमाडौं – बझाङको चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर ४ दशमलव १

‘नागरिकता वितरणमा पुरुष र महिलाबीच विभेद छ, सुधार गरिनुपर्छ’

काठमाडौं- नागरिकता वितरणमा पुरुष र महिलाका नाममा विभेद रहेको भन्दै