आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा बनाउँदै कर्णाली सरकार « Khabarhub

आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा बनाउँदै कर्णाली सरकार


४ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक’को मस्यौदा तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यहाँस्थित सबै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन, अनुगमन तथा पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, प्रवर्द्धनका लागि मस्यौदा तयारीमा जुटेको हो ।

मिडिया क्षेत्रको नियमन, प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि कस्तो संरचना स्वरुप निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान राखेर मस्यौदा तयार गरिने कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए । “हामी एक सातासम्म आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्छौँ”, उनले भने, “उक्त मस्यौदालाई सम्पन्न बनाउन पत्रकारिता तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा विज्ञता एवं जानकार राख्ने पत्रकारलाई बोलाएर छलफल गर्छौँ र आवश्यक राय सुझाव लिएर समेट्छौँ ।” विधेयक तयार गरी जतिसक्दो छिटो सदनमा लिने गतिका साथ सरकार अगाडि बढेको मन्त्री जिसीले बताए ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यसअघि विधेयकका रूपमा सदनसम्म लिएको आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयकलाई संशोधन गरी आमसञ्चार नीतिअन्तरगत नियमन, अध्ययन अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा प्रवर्द्धन हुने एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने गरी विधेयक तयार गर्न थालिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८०, बिहीबार  ८ : ३१ बजे

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्ण खाण पनि दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी ७ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री

नक्कली भुटानी शरणार्थी : प्रकरण टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित तीन

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक

युरोपमा नक्कली कन्डम आपूर्ति गर्ने सञ्जालको पर्दाफास

काठमाडौं- युरोपेली संघ (ईयू)ले चीनमा निर्मित दुई लाखभन्दा बढी नक्कली