काठमाडौँ– नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले निजामती ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
युनियनको शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेला र विधान अधिवेशनबाट जारी भएको ‘काठमाडौँ घोषणापत्र-२०८०’ सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा युनियनले निजामती ऐनमा आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।
कार्यक्रममा युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने क्रममा रहेको र कर्मचारीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय भेलाले दबाब दिएको बताए। ‘सरकारले संघीय निजामती ऐन पास गरेन र गरिहाले पनि आफूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रन्छौँ’ उनले भने।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि निजामती सेवा आउन नसक्नु विडम्बना भएको युनियनले जनाएको छ । अध्यक्ष पोखरेलले निजामती ऐन कर्मचारीमैत्री र जनताप्रति जवाफदेहीता सुनिश्चितता हुने गरी आउनुपर्ने, संविधानको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको कर्मचारी समायोजनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै, ऐनमा निजामती सेवाभित्रका विद्यमान सम्पूर्ण सेवा, समूह, उपसमुह, श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासको अवसरलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने, योग्यता प्रणालीमा आधारित भर्ना तथा पदस्थापना, ज्ञान सीप क्षमता अनुभव र आवश्यकतामा आधारित चक्रीय पूर्वानुमानयोग्य सरुवा तथा बढुवा प्रणाली बनाउनुपर्ने बताएको छ ।
यसैगरी युनियनले कर्मचारीमाथि जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबाट हुने गैरकानूनी, अमर्यादित र अमानवीय, गाली बेइज्जतीको अन्त्य हुनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गर्न लागिएका कार्यालय यथावत राख्नुपर्नेलगायतका माग समेत गरेको छ ।
युनियनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशीघ्र ऐनबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने, समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समयावधि पूरा गरेपछि अर्को तहमा सरुवा हुन पाउने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य स्थानीय तहमा सरुवा हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरी आगामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।