पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा परमादेशको सरकार बन्यो। यसअघि केन्द्रमा परमादेशकै सरकार बनेको थियो। केन्द्र, प्रदेशमा वा समग्र स्थानीय तहमासमेत संविधान कार्यान्वयनको अनुभव यो बीचमा कस्तो रह्यो ? कहाँ कहाँ समस्या देखिए ? राजनीतिक नेतृत्व कहाँ कहाँ चुक्यो ? नेपालको संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको अनुभव कस्तो रह्यो ? संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान कार्यान्वयनमा हामी सफल कि असफल ?
संविधान कानुनको सन्दर्भमा आजको मितिसम्म हामी सफल छौं भन्ने लाग्छ। संविधान सभाले संविधान बनाएका ४२ राष्ट्रले संविधान बनाउन खोज्दा झन्डै २२ राष्ट्रले मात्र संविधान सभाबाट संविधान बनाएको विश्व इतिहास छ। कतिपय मुलुकमा त संविधानसभाबाट संविधान बनाउन खोज्दा पहिलो बैठकमा नै संविधानसभा विघटन भएका हाम्रा उदाहरण छन्।

हाम्रोमा ७० वर्ष अगाडिदेखि नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेर घोषणा गर्दा त्यसको उपलब्धि २०६४ सालमा पहिलो पटक निर्वाचन भयो। तर त्यसको चार वर्षमा त्यो संविधानसभाले संविधान बनाएन। समितिहरूले एउटा खाका कोरे र त्यो खाकालाई पूर्णता दिन २०७० सालमा दोस्रो पटक निर्वाचन भयो। २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा दोस्रो पटक संविधानसभाले संविधान जारी गरेर लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आउँदा झन्डै पहिलो पटक संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्याे। मसी सुक्न नपाउँदै संशोधन भयो।

इन्डियाबाट ७ बुँदा दबाबसहितको सुझाव दिइएको थियो। संविधान बमोजिम २०७४ साल माघ ७ गते भित्र सबै तहका संसदको सरकार बनाउने गठन गर्ने, संसद्को निर्वाचन गर्ने भन्ने अवस्था संविधानमा लेख्दालेख्दै पनि कुन तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा सरकार अलमल रह्यो। संविधान नै कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। तर पहिलो संशोधनले केही कुरा समेटेपछि त्यो अगाडि बढ्यो।

२०७४ साल माघ ७ भित्र संघीय संसद्को वा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा सरकार अलमलमा रह्यो। म लगायतका मानिस भएर पहिलो पटक स्थानीय तहको नै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर एउटा रिट हाल्यौँ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको नै निर्वाचन गर्नुपर्छ। यो गरियो भने मात्र प्रदेश, संघ र राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनसक्छ भनेर परमादेश जारी गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को वैशाख ३१ गते हुनपुग्यो। सर्वोच्चको परमादेश नभएको भए त्यो निर्वाचन हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो भन्ने अवस्था थिएन।

अर्कोतर्फ प्रदेश, संघ र राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिको निर्वाचन २०७४ माघ ७ गते गर्नलाई संविधानमा लेख्दालेख्दै पनि धेरै ढिला भइसकेको थियो। त्यसमा सरकार अलमलमा देखियो। त्यसपछि म लगायतले रिट हालेर ७४ माघ ७ भित्र सबै तहको निर्वाचन गर भनेर परमादेश जारी गरेपछि २०७४ साल मंसिर ४ गते निर्वाचन हुनपुग्यो। तिन तहका संसद्, सरकार बने र उनीहरूले आफ्ना एकल अधिकार अन्तर्गत संघीय सरकारले कानुन बनाउन थाल्यो, प्रदेश सरकारले पनि कानुन बनाउन थाल्यो। अनुसूची ६/८ अनुसारका जे एकल अधिकार थिए। स्थानीय तहका त्यही बमोजिम कानुन स्थानीयले बनाए।

संघीयताको आँखामा, समावेशिताको आँखामा अझै पनि कानुन नबन्नाले यो कार्यान्वयन गर्न जटिल छ। कतिपय संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई १८ वटा कानुन बनाइदिनु पर्ने थियो। अहिलेसम्म चार वा पाँच वटाबाहेक कानुन बनेका छैनन्। प्रदेशले ६ वटा कानुन बनाइदिनुपर्ने थियो। तर दुई वा तीन वटा भन्दा बढी कानुन बनेका छैनन्। स्थानीय तहमासमेत पर्याप्त कानुन बनेका छैनन्। यसले गर्दा अझै पनि पूर्णतया संविधानको कार्यान्वयन हुन कानुन नभएको अवस्था छ।

पहिलो संविधान संशोधन भारतबाट आएको दबाब वा सुझाव कै कारण थियो कि मधेशमा भएको आन्दोलनको परिणाम थियो ?
त्यो समयमा मधेश केन्द्रित दलले आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूको माग जनसंख्याको आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसैको आधारमा इन्डियाले राखेका बुँदामा नागरिकता र जनसंख्याको विषयका दुई बुँदा पनि थिए। त्यो बुँदामा क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने सन्दर्भमा पनि १० वर्षबाट पुनरावलोकन गर्ने भन्ने थियो। इन्डियाको त्यसमा एउटा बुँदामा २० वर्ष भन्ने भयो। आखिर यो संविधानमा २० वर्ष राखियो र भूगोल जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने थियो। आखिर त्यसलाई संशोधन गर्दा जनसंख्या र भूगोल भनियो। मधेश केन्द्रित दलले उठाएको जन्मसिद्धका नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भनेपछि २०७२ सालसम्मलाई कटअप डेट मानेर यसरी नागरिकता दिने भनेर ऐन आयो। ऐनले कार्यान्वयन गरेर अहिले त्यो स्थितिमा पुगेको अवस्था छ। यो अवस्थाका हिजोको मधेश केन्द्रित दलको आन्दोलनबाट आएका कुरालाई छिमेकी मुलुकले पनि केही न केही दबाब दिएकै हुन्।

अहिले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा कोशी प्रदेशको घटनालाई लिएर त्यसलाई एउटा नजिर बनाएर नेपालमा संघीयता काम रहेनछ। प्रदेशहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज उठ्न थालेको छ। यसलाई संविधानविद्को आँखाले के भन्छ ?
संघीयताको कारणले सरकार गठन र विघटन भएको होइन। हिजो केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद्को विघटन गर्नुभएकै हो। त्यसले के देखाउँछ भने पहिलो बहुमतको सरकार र गठबन्धन सरकारले संसद् विघटन नै गर्न नसक्ने गरी संविधानमा लेखिएकै हो। यो प्रदेशमा पनि लागु हुन्छ। दुई किसिमका सरकारले विघटन नै गर्न नसक्ने किनभने हिजो मनमोहन अधिकारीको विघटन गर्दा एउटा विघटनबाट पुन स्थापित गर्दा ७/७ वटा सरकार बने। त्यो पहिलाको तितो अनुभवले गर्दा अब संसद् कम्तीमा पनि पाँच वर्ष नै चलोस्। विघटन नहोस् भनेर एउटा प्रावधान राखियो। यो संविधान सभाले संविधान बनाउँदा पनि दुई सरकारलाई बहुमतको सरकार र गठबन्धनको सरकारलाई बहुमत नपुगे ठुलो पार्टीमा जाने प्रावधान राखेको हो। ठुलो पार्टी असफल भयो भने सदस्यमा गएर भए पनि सरकार बनाउने भन्ने खालको बेलायतको जस्तो सरकार ल्याउन खोजियो। बहुमतको सरकार र गठबन्धनको सरकारबाट विघटन नहुने भन्ने त अहिले हाम्रो प्रमाणित भइसकेको छ।

आखिर त्यो विषयमा ओलीले ठुलो पार्टीको आधारमा विघटन गर्नुभयो। यो स्थितिले गर्दा हिजोका अभ्यास आखिर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदियो। कोशी प्रदेशको सवालमा पनि सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गरिदियो।

यो समीक्षा अवधिमा हाम्रो यो संवैधानिक आयोगको अनुभव कस्तो रहयो ?
सात वटा आयोगलाई १० वर्षमा पुनराअवलोकन गर्ने भनियो। अरु ६ वटा स्थायी बनाइयो। सात वटा आयोगलाई १० वर्षमा पुनराअवलोकन गर्नेमा पनि संविधान बनेको ६ वर्षमा मात्र आयोग गठन गरियो। २०७२ सालमा नै गठन गर्नुपर्नेमा ७८ सालमा आएर गठन गर्दा त्यसको पुनराअवलोकन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारको कमजोरी भयो। संवैधानिक परिषद्को कमजोरी भयो । १० वर्ष पुग्दा पुनराअवलोकन गरियो भने उसको ५/६ वर्षको आयु पनि संविधानअनुसार अभ्यास गर्न सकेन। त्यसकारण पुनराअवलोक नगर्ने भन्ने हुन सक्दैन। संवैधानिक आयोग बनाइसकेपछि १० वर्षसम्म रहने गरी भनेर राख्नु हुने थिएन। यसलाई उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर कि स्थायी राख्नु पर्याे कि खारेज गरेर कानुनी आयोग बनाउनु पर्ने देखिन्छ।

अरु ६ वटा आयोग स्थायी आयोग हुन्। त्यसमा आयुक्त, प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन सकेनन्। अध्यादेश नै अध्यादेश ल्याएर सांसदलाई छलेर ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त भए। संसदीय सुनुवाइ गरेर मात्र नियुक्त गर्ने भन्ने थियो। संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गर्दा मानव अधिकार आयोग जस्तो संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय आँखामा ए ग्रेडबाट बि ग्रेडमा झर्नुपर्याे। अदालतले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपथ्र्यो। त्यो गरिएन। यसलाई हेर्दा संविधान अनुसार सबै कुरा चलेको छ भन्न सकिँदैन। तर यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सकिन्छ।

संविधानको हिसाबबाट लोकतान्त्रिक शासन पद्धति कस्तो रह्यो ?
निर्वाचन पहिलो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो निर्वाचनबाट सरकार गठन हुने। निर्वाचनबाट सरकार गठन हुँदा त्यही अनुसार सरकार चलेन भने अर्को सरकार गठन हुने लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्छ। संविधान अनुसार कानुन बन्नु लोकतान्त्रिक विधि हुन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीले भत्ता मात्र खाने भनेको थियो। तर प्रदेशले तलब नै खान भनेपछि सुप्रिम कोटले त्यसलाई बदर गर्याे। २८ अर्ब पनि बचायो। त्यो पनि लोकतान्त्रीकवाद नै हुन्।

जनतालाई चाहिने सेवा सुविधा विकास निर्माणदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्य आवास लगायका कुरामा केही हदसम्म राम्रो भएको छ। तर जति हुनुपर्ने हो त्यत्ति भएको छैन। जस्तो स्वास्थ्यको कुरामा राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा संविधानको मौलिक हकमा राखिएको छ। शिक्षा पनि निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन। शिक्षा स्वास्थ्यमा जबसम्म निःशुल्क हुँदैन। तबसम्म भ्रष्टाचारका स्तम्भहरू बढ्दै जान्छन्। समाजवाद उन्मुख राज्य पद्धति भनेको छ त्यसको कानुन अझै हुन सकेको छैन। त्यसलाई बिस्तारै पुरा गर्दै जानु पर्याे र रोग लागेर र खाना नपाएर कोही मर्न नपरोस्। यो कुराको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्याे।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणसहितको शक्ति पृथकीकरण अनि संवैधानिक सर्वोच्चताको व्यवहारिक पालनाको सन्दर्भमा समीक्षा अवधिको अनुभवलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
हिजो एकात्मक शासन पद्धतिमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्थ्यो। आज शक्तिको बाँडफाँड हो। तीन तहका सरकारमा बाँडफाँड छ। अब स्थानीय प्रदेश तहका सरकार संघीय सरकारको तुलनामा कमजोर छन्। सबै भन्दा कमजोर प्रदेश सरकार छन्। किनभने उनीहरूलाई आठ वटा करहरू दिइएको छ। चार वटा कर त स्थानीयसँग ओभरम्यापिङ छन्। स्थानीय तहले ६० प्रतिशत उठाउँछ। त्यसको ६० प्रतिशत आफूले राख्छ र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिन्छ। केन्द्रले पनि आफ्ना कर अनुदानमा नै स्थानीय र प्रदेशलाई १५÷१५ प्रतिशत दिएपछि प्रदेश त कमजोर हुने भए। सङ्घीयतामा तल्ला तहका सरकार बलिया भए भने केन्द्र सरकार कमजोर भए पनि केही फरक पर्दैन। त्यो अहिलेसम्म भएको छैन।