सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन र नियन्त्रण गर्ने तथा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिकुलका घटनामा केन्द्रित हुन नदिने नीति लिइसकेपछि मन्त्रिपरिषदबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएको छ। सरकारको यो निर्णयपछि टिकटकको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। आम रूपमा छोटो भिडियो सेयर गर्ने चिनियाँ एपले पछिल्लो समयमा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारीसमेत दिएको थियो। तर भारत र अमेरिकामासमेत टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागिसकेपछि नेपालमा कुल खपत हुने इन्टरनेटको कुल ब्याण्डविथ मध्येको झन्डै ३० प्रतिशत ब्याण्डविथ टिकटकले उपयोग गर्न थालेको भन्ने तथ्याङ्क पनि आइरहेको छ। अर्थात् नेपालमा खपत हुने कुल इन्टरनेटको आधा क्षमता टिकटकमै केन्द्रित हुन थालेको सन्दर्भमा सरकारले टिकटकमाथि असामाजिक गतिविधिमाथि केन्द्रित हुने र सामाजिक सुव्यवस्था प्रतिकुलका पोस्टहरूका कारण समाज विकृतजन्य भयो भन्ने तर्कका बिचबाट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। तर यो निर्णयसँगै कतै सरकारले भोलिका दिनमा संविधान र कानुन विपरीत यस्तै बाटो अवलम्बन गर्दै जाने र अरू सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चार माध्यममाथि निगरानी गराउने र नियन्त्रणमुखी बन्दै जाने भन्ने प्रश्न उठिरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव गणेश साहसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंहरू निरंकुश राजतन्त्र तानाशाही भयो भनेर आन्दोलन गरेर आएको मान्छे एउटा सामाजिक सञ्जालमा त्राहिमाम् बनाउनु पर्ने धरातलमा पुग्नुभयो, कसरी ?
अब यो विषयमा त्रसित हुने हो कि छिनोफानो गरेर अगाडि जाने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। मेरो विचारमा यसको निर्णय अर्को चुनावपछि मात्र होला जस्तो लाग्छ।
अहिले औद्योगिक क्रान्तिमा ४.० क्रान्ति चलिरहेको छ। कुनै बेला औद्योगीकरण हुँदा त्यो त्रास पनि जगायो। अहिले सारा दुनियाँ इन्टरनेटसँग जोडिएको छ। समाज, प्रविधि र राज्यको बिचको सम्बन्धलाई स्थापना गर्न सारा विश्व त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो देशले ठुलो चुनौती सामना गर्नु परेको छ। यो चुनौती सामना गर्ने जुन राज्यले यसलाई बुझे उनीहरु गम्भीर र संवेदनशील भए। उनीहरूले जनतालाई पनि सचेत पार्न, राज्यको अनुगमनकारी र नियमनकारी नियन्त्रण गर्ने इकाईहरूलाई बलियो बनाउने बाटो रोजे। यसको नियमन नगर्ने हो यसको दुवै परिणाम आउँछ।

एउटाले यसले समाजमा सद्भाव बिगार्यो भन्ने हुन्छ। अर्को हाम्रो संविधान अनुसार व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन भयो भन्ने तिर जान्छ। त्यसैले यो अदूरदर्शी निर्णय हो जस्तो लाग्छ। यो निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने जुन गतिविधि थियो त्यो भएको जस्तो लाग्दैन। त्यसैले सरकारले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले गरेको निर्णय सुझबुझ गरेर नै गरेको होला भनेर जिम्मेवार नागरिकले बुझ्छन्। त्यो एउटा शिष्टताको प्रतिक हो। त्यसैले यसको प्रतिबन्ध लगाउनु पछाडिको जुन वैज्ञानिक कारण थियो त्यो प्रतिको अनुसन्धान डेटाहरू दिएको भए हुन्थ्यो। यसले सामाजिक सद्भावमा अति असर गरेको थियो र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर भन्दा यो हतारमा गरेको निर्णय हो। यसको लागि थोरै समय दिनुपर्ने आवश्यक थियो।

तपाईँको पार्टी जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यहाँ भित्र यो विषयमा जानेबुझेका विज्ञसँग छलफल गर्ने परम्परा रहेनछ है ?
यसले विकृति बढायो भनेर भन्नुभयो। यो बारेमा सरकारमा सामेल सबै दलहरूमा कुरा भएको छ। प्रतिपक्ष दलसँग पनि यो विषयमा कुरा भएको छ। अरू पार्टीले व्यक्तिगत रूपमा जे भने पनि समग्र पार्टीको आधिकारिक धारणा प्रमुख प्रतिपक्षले यसलाई कसरी लिन्छ ? नेपाली कांग्रेस लगायत अरू पार्टीले पनि कसरी हेरेका छन् ? अरू पार्टीले त्यसमा अनुसन्धान पनि गरिराखेका छन्। त्यही अनुरूपका कुराहरू आइरहेका छन्।

विगत २० वर्षमा अमेरिकादेखि नै इन्टरनेट लगायत अरू सामाजिक सञ्जालहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई एक किसिमको नदेखिने चुनौती दिइराखेको छ। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान, यसमा हाम्रो समाजको तयारी, समाजमा सचेतना बढाउने गर्नुपर्छ।

अहिले यो प्रविधिको पनि हस्तान्तरण र प्रयोगको बारेमा कसले कुन प्रविधि हाबी गराउने भन्ने बारेमा आफ्नै किसिमको टेक्नोलोजी वार (युद्ध ) चलिराखेको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो जस्तो देशले पनि भोलि प्रविधिले कसैलाई दास नबनाओस भन्नको लागि चेतना जगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यले आम जनतालाई प्रविधिको ज्ञान, पदावलीहरूको बारेमा शिक्षित गर्नुपर्ने थियो। हामीले जथाभाबी प्रयोग गर्यौं। अब यसको गति र नियन्त्रण दुबैमा राज्य समाजको सञ्चालकको रूपमा रहनुपर्छ। यसमा राज्यले एकैसाथ ब्रेक लगाइ दिँदा अलिकति असहजता भएको हो कि जस्तो भएको छ।

हिजोको दिनमा सामाजिक सञ्जाल अनुकूल थियो। भजन मण्डलीहरू बलिया थिए। अहिले सत्ता गठबन्धन कमजोर भए काम केही गर्न सकेनन्। सामाजिक सञ्जाल अरिङ्गालको गोलो जस्तो भएर खनिन थाल्यो, यसलाई फालियो भने हामी सुरक्षित हुन्छौ भन्ने त होला ?
जस्तो अमेरिकामा जब अटोमोबाइल उत्पादनमा रोबर्ट सशक्त भयो, यही प्रविधिले गर्दा अटोमोवाइल इन्ड्रष्ट्रिजमा ठुलो हडताल भयो। सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन कुनै पनि प्रविधिले समाजमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्छ। हिजो पञ्चायत व्यवस्थाले पनि इन्टरनेट फाल्ने कुरा गरे तर त्यो जाग्यो। त्यसैले रोक्ने होइन त्यसलाई अनुगमन नियन्त्रण र त्यो प्रति गम्भिर भएर लाग्यो भने प्रविधिले समाज र राज्य दुबैलाई फाइदा गर्छ। नियन्त्रण मुखी पनि हुनुपर्छ तर त्यसको लागि समाजलाई शिक्षित र दीक्षित गर्नुपर्छ। जस्तो : टिकटक बन्द गर्यो तर भीपीएनबाट फेरी चलाउन मिल्छ। तर उनीहरूले आफ्नो जनतालाई कुन प्रविधि दिने भनेको छ। चीनले सरकारी कर्मचारीलाई अमेरिकी फोन आफैले प्रयोग गर्न दिनु भनेर आफैले बिचार गर्छ। अमेरिकाको अर्को किसिमको सोचाइ छ। त्यसैले यो विषयमा राज्यले जानकारी र नयाँ प्रविधिले समाजमा पार्ने प्रभावका बारेमा छलफल गरेका भए यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो। सामाजिक सञ्जाल प्रशंसाको मात्र विषय होइन राज्यलाई लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि गम्भीर विश्लेषणको रूपमा आम जनताको अभिव्यक्ति र उनीहरूमा भएको कुण्ठा निस्कियो भने त्यसले समाजलाई सभ्य बनाउँछ।

अहिले आएको एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जुन छ। यसले नै हाम्रो समाजको सम्बन्ध कुन रूपमा जाने त्यसको इथिकल भ्यालुहरू के हुने यसले गर्दा पनि अब राज्य जुन नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आइरहेका छन्। त्यो बारेमा अति नै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी समाजका अरू अंगहरू जसमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा संस्थाहरूले पनि यसको प्रभाव के हो र यसलाई कसरी लिने भनेर सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

नियमन गर्ने अनुगमन गर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन ?
नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको छ तर यो ठ्याक्कै सामाजिक सञ्जालका नियमहरू अनुगमन गर्नेहरूको कानुन निर्माण गर्ने चेतनाहरू शिक्षाबाट सम्बोधन गर्दै जाने हो। शिक्षाको माध्यमबाट समाजलाई संवेदनशील बनाउन सकिन्छ। तर टिकटकको प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा सबै पार्टीहरू एक मत भए। त्यहाँ कसैले पनि त्यसमा कसरी अनुगमन गर्ने भनेर नलागेको हुनाले हाम्रोमा प्रविधिप्रति राज्य नै लागेको देखिँदैन। संवेदनशीलताको लागि अनुगमनकारी इकाइ बनाउने, कानुन बनाउने, ऐन बनाउने नियम बनाउन हाम्रोमा अभाव नै छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा आएको हो। यसमा यी कुरा समेट्ने कुरा भएन। पछि दूरसञ्चार विधेयकको कुरा गर्दा नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने भयो भनेर विरोध चर्केको छ। दूरसञ्चार विधेयकले के गर्ने ?
नयाँ प्रविधि आउँदा कति अधिकार हामीले प्रयोग गर्ने र त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूमा हानी नपरोस् भन्नुपर्छ। नागरिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्राका कुरामा प्रविधि एकदमै छिटो अगाडि बढिरहेको छ। अब डिजिटल टेक्नोलोजी आएका छैनन् यो सबैमा राज्यका इकाईहरूले संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ। त्यसैले यो विषयमा राज्यले ऐन, कानुन, नीति र कार्यविधिहरूलाई संवेदनशील भएर अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

पहिला सरकारले पब्जी पनि बन्द गरायो। सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो। अहिले त्यो चलिरहेको छ। अब यो अभ्यास प्रयोगशालाका रूपमा यस्ता निर्णयहरू गर्दै जाने हो कि सरकार परिपक्व भएर निर्णय गर्ने हो ?
प्राविधिक मनोवैज्ञानिक रूपमा यो सबैले कसरी समाजमा असर गर्छ। यो बारेमा मान्छे अदालत गइसकेका छन्। अहिले आएका जुन अश्लील घटनाको विषयमा अनुसन्धान गर्ने र सरकारले सल्लाह गर्ने गरेर अगाडि जानुपर्ने थियो। हाम्रोमा सरकार खस्ला कि ढल्ला कि भन्नेमा बढी केन्द्रित भयौँ। यो सबैलाई हेर्दा यो निर्णय गर्नुअघि अध्ययन अनुसन्धान हुन आवश्यक थियो। हाम्रोमा आम जनताको चेतनाको स्तर विरोध र समर्थन गरी हाल्ने भयो। यसलाई समग्र रूपमा हेर्ने संस्थाहरूको पनि आवश्यकता छ।

सामाजिक सञ्जालले धेरै प्रश्न उठ्दा यसको मुख नै टालिदियो भने ठिक हुन्छ भर्ने मानसिकताबाट सरकार गुज्रिएको हो ?
कति चिजको परिणाम आम जनताले हाम्रो भोटिङको समयमा थाहा पाउँछन्। त्यसै यसको पनि ८४ को चुनावमा मात्र थाहा होला जस्तो लाग्छ। अहिले नै भन्नु हतार होला।