मंसिर ४ को संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताले नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई विश्वास गरेका थिए । केही नयाँ राजनीतिक दललहरु सरकारमा समेत सामेल भएका छन् । तर, ती राजनीतिक दलहरुले हिजो निर्वाचनको बेलामा जनतालाई दिएको आश्वासन अनुसार संसदमा र सरकारमा आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेका छन् त ? यसै विषयमा आधारित रही खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री तथा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

खानेपानीको पहुँचबाट बञ्चित भएका जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने स्थानमा पुग्नुभएको छ, खानेपानीको समस्या समाधानका लागि के कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ ?

देशमा संविधान र मूल कानून छ । देश संविधानले चल्ने हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी खान पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा नागरिकलाई खानेपानीको अधिकार दिइएको छ । धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ । संविधान बुझेर काम गर्ने हो भने संविधानको पालना र जनताको भलाई दुबै हुने थियो ।

सरकारले अहिले ल्याएको नीतिगत प्राथामिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनतालाई पानीको बारेमा धेरै जानकारी गराउँछ । जसमा सूचना पाउनु प्रत्येक नागरिकको हक हो ।

आफ्नो गुनासा प्रत्येक ठाउमा राख्नु नागरिकको हक अधिकार हो । त्यो अधिकारबाट बञ्चित गराउनु अपराध हो । खानेपानी मन्त्रालय तथा अन्य सम्पूण मन्त्रालयले आ आफ्नो स्थानमा सबल पक्ष ओगटेको हुन्छ । खानेपानीको धेरै समस्या रहेको छ । खानेपानी दैनिक नभई नहुने त्यस बिना बाच्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

काठमाडौ उपत्यकामा पानी होईन हावा आउछ त्यो हावा आएको शुल्क तिर्नु पर्छ, यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?

त्यसका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएल, परियोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) सबैसँग छलफल गरिरहेका छौँ । समयअनुसार लागि परेका छौँ र सुधार भएको छ । हाम्रा पाइपहरू राणाकालीन छन् ।

टुटीमा पानी होइन हावा नै आएको पाइन्छ । अहिले मेलम्चीको १७ करोड लिटर पानी आइरहेको छ । याङरी र लार्ज दोस्रो फेजको योजना रहेको छ जुन मेलम्चीबाट नै हो । मेलम्चीको भत्केको संरचनामा तीन वटा टावर बनाउन सकेमा ५१ करोड लिटर पानी आउने अवस्था रहेको छ जुन काठमाडौँलाई सफिसेन्ट हुन्छ ।

यो काम गर्न कति समय लाग्छ ?

एक वर्षमा पूरा काम सम्पन्न हुन्छ । यहाँ पानी छ, गुणस्तर भने छैन । मैले भनेको थिएँ, सिंहदरबारभित्र पानी ल्याउँछु । मैले मन्त्रालय सम्हालेको २२ २५ दिनभन्दा बढि भएको छैन । र, मैले बोलेका कुरा पूरा गरेको छु ।

तपाई भन्नु भएको थियो नि, पानी ५ सय लिटरको पनि हुने रहेछ, हजार लिटरको पनि हुने रहेछ, नेपालको पानी तथा विदेशबाट आयात भएको पानी भन्न खाज्नुभएको हो ?

यो सबै नेपालको पानी हो । नेपालको जस्तो पानी कहाँ हुन्छ ? आजकल पानी निकाल्न बोरिङ लगाएर अनेक थरी गरेर ठगी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यस्ता कार्य रोक्ने उच्च पदमा तपाई हुनुहुन्छ त ?

मैले काम गर्ने वातावरण पाउनु पर्यो । जसकारण कहाँ के कस्ता कार्य भएका छन् त्यो खोतलेर बसेको छु । पानीमा राजनीति हुनु हुँदैन ।

पानीमा कसरी राजनीति र मनोमानी भएको छ ?

सबै पार्टी नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मिडियामार्फत राजनीति गर्नुस्, तर पानी निर्यात गर्नेतर्फ राजनीति नगर्नुस् । पेट्रोलियम पदार्थको आयात धेरै भयो अब हाम्रो देशको पानीको निर्यात गर्नतर्फ प्रोत्साहन हुन जरुरी रहेको छ । नेपालको पानी निर्यात गर्न विदेशीलाई आग्रह गर्न सकिन्छ । यस किसिमका कार्य अगाडि बढाउन प्रबल शक्ति जरुरी छ ।

पानी व्यावसायहरुको चित्त नबुझ्दा कुनै समय पानीको हड्ताल भएको थियो, अब पनि त्यो खालको स्थिती आउनसक्छ ?

त्यो आउनसक्छ । त्यो आउनुभन्दा पहिला पूर्वतयारी गरेर राख्नुपर्छ । यसका निम्ति उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न म तयार छु भने उहाँहरूले किन हडताल गर्ने ? एक त हडताल गर्ने बाटो नै दिन्नँ । हस्पिटलमा मान्छे औषधि गराउन आएको हुन्छ, पैसा हुँदैन । त्यहाँ ३० रुपैयाँको पानी किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता मेजर ठाउँमा सार्वजनिक धाराको व्यवस्था गरी पानी सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने योजना मेरो हो ।

सार्वजनिक स्थलमा स्वच्छ तथा निःशुल्क पानी पिउन पाउछन् जनताले ?

निःशुल्क भन्दापनि सर्वसुलभ रुपमा हो । सबै कुरा १०० प्रतिशत निःशुल्क हुनु पनि हुँदैन । मिनिमम शुल्क हुनुपर्छ । जस्तो, ३० रुपैयाँको ठाउँमा ३ रुपैयाँ दिए भयो, त्यो किसिमको योजना मैले सोचेको छु । यसको बारेमा मन्त्रालयमा समेत छलफल भएको छ । काठमाडौँको लागि धेरै सोच्नु नै प्रदैन १५ करोड लिटर पानीले छेलोखेलो हुन्छ । जुन मेलम्चीबाट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

भित्रभित्र पानीको कार्ययोजना बनिरहेको तर सार्वजनिक हुन मात्र बाँकी हो ?

धेरै योजना बनिसकेका छन् । पानीमा खास धेरै बजेट खर्च भएको छैन । अझ तराई पहाडमा योजना बाँकी छ, त्यो पूरा गर्नु मेरो दायित्व हो ।

कहिलेसम्म ती योजनाहरु आउँछन् ?

एक हप्ताभित्र नै आउँछन् । तराई मधेसलगायत सात वटा नै प्रदेशमा पानी टेस्ट गर्ने भेनहरु सञ्चालन गर्नेछौँ । गाउँगाउँमा पानीको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा कुन तत्त्वको मात्रा कति रहेको छ, कहाँ कति खराबी गर्ने तत्त्वहरू छन्, त्यसको स्थिति बुझेर ट्याङकीको व्यवस्था गरेर पानी सप्लाइ गर्दा सहज हुन्छ ।

पानीमा राजनीति धेरै छ, पानीमा माफियाको धेरै कुरा भए, पानीमा राजनीति के हुने रहेछ ?

यो केयुकेएलमा पानीको राजनीति भएर समितिमा नै विवाद छ । योजनाहरू सञ्चालन गर्ने नाम एक जनाको अधिकार अर्कोले जमाउने भएको छ । म भने पानीको समानुपातिक वितरण गर्न तर्फ लाग्ने छु । तराईमा गुणस्तरयुक्त पानी दिने हो ।

अहिले राजनीतिमा पानीको समस्याभन्दा राष्ट्रपति कसलाई बनाउने, कसलाई कुन पद दिने सत्ता समीकरणमा को बस्ने भन्नेमा बढी ऊर्जा र क्षमता खर्च भएको हो ?

हाम्रो इच्छा एक मन्त्रालय मात्र बनाउने होइन । चार पाँच वटा मन्त्रालय भए हुने थियो । यसबाट सबै स्थानमा सजिलोगरी काम गर्न पाइने थियो । राजनीति गरिसकेपछि राजनीति हुनुपर्यो । जसको माध्यमबाट पानीको समस्या चाँडो समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

प्रस्तुति- कुसुम गौतम