पूर्ण विद्युतीकरणका लागि बजेट स्वीकृत | Khabarhub Khabarhub

पूर्ण विद्युतीकरणका लागि बजेट स्वीकृत


८ बैशाख २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेनी – म्याग्दीलाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्न बजेट स्वीकृत भएको छ । जिल्लाका सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत रु २० करोड ५८ लाख नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण शाखाले तयार गरेको लगत अनुमानका आधारमा प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएर आएको उक्त बजेटलाई प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय, पोखराले चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने तयारी गरको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले जानकारी दिए। पहुँच नपुगेका र लघुजलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्दै आएका स्थानमा विद्युत विस्तार गर्न बजेट स्वीकृत भएको हो ।

धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाबाहेक अन्य सबै घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले बताए । योजना कार्यान्वयन भएपछि जिल्लाका थप दुई हजार एक सय ५८ घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुग्ने बताइएको छ ।

प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको बजेटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मोहरे, फूलबारी, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पात्लेखर्क, धवलागिरि गाउँपालिकाको मल्कबाङ, मराङ, बुल, लुलाङ र खिवाङ, मालिका गाउँपालिकाको घ्याङ्लेपानी, ओखरबोट, जेम, बुल, पात्ले, महभिर, चिउरीबोट, छापा, सिस्नेरी र लुक्सिपारमा बिजुली पुर्‍याउने योजना रहेको बेनी वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०८०, शुक्रबार  १२ : ४५ बजे

यस्तो छ आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं – सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्‌मा

१० अर्ब बढीको कारोबार हुँदा साढे १२ अंकले घट्यो नेप्से

काठमाडौं– आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) साढे १२ अंकले घटेको

घरिघरि हर्क साम्पाङलाई के हुन्छ ? : अध्यक्ष प्रचण्ड

धरान- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले धरानका

‘गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भयो, चाँडो गरौं’

काठमाडौं – पर्वतका जननिर्वाचित सांसद पदम गिरी पूर्वकानूनमन्त्री एवं नेकपा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले प्रतिनिधि