दमौली – तनहुँको व्यास नगरपालिका–१२ छिर्कनेस्थित भानुभक्त प्राणी उद्यानको जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जामा विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चासो देखाएको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि विगत तीन वर्ष अगाडि नै मुआब्जा टुङ्गिसके पनि प्रभावितले मुआब्जा नपाएको विषयमा कार्यालयले चासो राखेको हो।

उद्यानबाट प्रभावित स्थानीयलाई मुआब्जा वितरणका लागि तीन वर्षअघि मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको जनाइएको छ। तर बजेट अभावमा प्रभावितले मुआब्जा पाउन नसकेपछि आगामी वर्षको बजेटमा यसलाई समावेश गरेर लैजाने विषयमा छलफल गरिएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव ओमकुमारी पौडेलले जानकारी दिए।

मुआब्जा वितरणका लागि आगामी वर्षको बजेटमा बजेट समावेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नवराज ढुङ्गानाको संयोजनमा वन मन्त्रालयका सचिव डा रेवतीरमण पौडेल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकालसहितको बैठक बसेको जनाइएको छ।

स्वकीय उपसचिव पौडेलले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयमा पटक–पटक चासो राख्दै आउनुभएको छ। सोहीबमोजिम सरोकारवालाको बैठक राखेर यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। यो विषयमा राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि भेटघाट गरेर जानकारी गराउने तयारी छ।”

प्राणी उद्यानका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा रोक्का हुँदा प्रभावितले बेचबिखन गर्न पाइरहेका छैनन्। एकै किस्तामा वितरण गर्न नसकिए दुई किस्तामा मुआब्जा वितरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उपसचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। रैथाने र गैररैथाने वन्यजन्तुको संरक्षण गर्र्ने, वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत आमोदप्रमोद प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको प्राणी उद्यानले जग्गा अधिग्रहणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो।

प्राणी उद्यानले व्यास नगरपालिका–११, १२, भानु नगरपालिका–५ र ६ का भाग समेटेको छ। प्राणी उद्यानले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घरटहरा, खेतबारीको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सकिएको संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्थले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस कार्यका लागि कुल रु ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० बजेट आवश्यक पर्छ।

प्राणी उद्यानभित्र परेका एक सय २६ जग्गाधनीको नौ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। यसका लागि रु ४३ करोड ८७ लाख नौ हजार चार सय ४३ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै उद्यानभित्र परेका घरटहराका लागि रु ५८ लाख सात हजार पाँच सय ७९ र छुट भएका १६ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि रु दुई करोड छ लाख ८४ हजार सात सय सात मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।

उद्यानको सिमानामा तारबार लगाउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ। प्राणी उद्यानको विकासका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ। गुरुयोजनाअनुसार यहाँ दुई इलाका, चार क्षेत्र र आठ शाखा कल्पना गरिएको छ। इलाकाअन्तर्गत संरक्षण इलाका र उपयोग इलाका रहनेछ। क्षेत्रअन्तर्गत प्रशासनिक, प्रदर्शनी, शान्ति र आध्यात्मिक र उद्धार र अनुसन्धान रहनेछ। शाखाअन्तर्गत ठूला शाकाहारी, शाकाहारी, पक्षी, सर्वहारी, सरीसृप, साना स्तनधारी, मांसाहारी र भालु शाखाको कल्पना गरिएको छ।

सो उद्यान कुल चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उद्यानले १३ वन क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ। उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने आठ सामुदायिक वन र पाँच कबुलियती वन गरी १३ वन क्षेत्र समावेश गरिएको छ। प्राणी उद्यानले दुई सय २९७ दशमलव ४७ हेक्टर संरक्षण इलाका र एक सय २७ दशमलव ५३ उपयोग इलाका निर्धारण गरेको छ। संरक्षण इलाकाभित्र घना वन क्षेत्र, भिरालो र पहुँच नभएको क्षेत्र पर्दछ भने उपयोग इलाकाभित्र कम भिरालो र पानीका स्रोत पर्दछ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा प्राणी उद्यान घोषणा गर्ने प्रावधान भएकाले चुनौती देखापरेको संरक्षण अधिकृत पन्थले बताउनुभयो। प्राणी उद्यानले गुरुयोजनाबमोजिम कार्यसञ्चालन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा प्राणी उद्यान स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।