चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु भन्दा पहिला पीसीएल नर्सिङमा आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या २२ हजार भन्दामाथि हुन्थ्यो। ऐन आइसकेपछि यो संख्या झन् बढेको छ। यसको कारण भनेको नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीको आकर्षण यो देशमा भन्दा बाहिर बढी छ। यही बीचमा सरकारी तवरबाट ‘जिटुजी’मा जापानले एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ। इङल्याण्डले गरिरहेको छ। अस्ति मात्र अस्ट्रेलियाबाट दुई वर्षे वर्किङ भिजाको लागि ठुलो माग आएको छ। अरब देशमा आफै जाने जनशक्ति ठुलो छ। त्यो सबै हेर्दा झन्डै ३० हजार भन्दा बढी अहिले पीसीएल नर्सिङमा आवेदन दिँदैछन्।

हाम्रोमा चिकित्सा ऐन आउनु भन्दा पहिले भर्ना क्षमता ४२ सय ८४ थियो। ऐन आएपछि १५ सय ६० को हाराहारीमा छौँ। हामीले अहिले रेमिटेन्सको लागि कुनै पनि सीप नभएका युवालाई अरब देश पठाउँदै छौँ। तर नर्सिङ पढेको विद्यार्थी पढिसकेपछि जाँदा सीप सिकेर पुगेको अर्थात् ‘स्किल’ कामदार हुन्छ। उनीहरुको आम्दानी धेरै राम्रो हुनसक्छ।

एउटा विद्यार्थीको प्लस टुको रिजल्ट आइसकेपछि ब्याचलरको भर्ना समय तत्काल खोल्नुपर्छ। तर हाम्रोमा त्यो समस्या छ।

मैले २०५७ सालमा कलेज खोलेको थिएँ। कलेज सुरु हुँदा इन्डियाबाट टिचर ल्याएर सञ्चालन गरेँ। ४६ प्रतिशत मेरोबाट पास भएका विद्यार्थी अहिले नेपाल बाहिर छन्। पछिल्लो समयमा नर्सिङ तेस्रो वर्ष पढ्दासम्म २५ प्रतिशत विद्यार्थी विवाहित भइसक्थे र त्यसको दुई वर्षभित्र ४० मा २० जना विद्यार्थी बाहिर गइसकेका हुन्थे।

ब्याचलरको सिट खाली छ भन्ने सन्दर्भ पनि उठेको छ। एउटा विद्यार्थीको प्लस टुको रिजल्ट आइसकेपछि ब्याचलरको भर्ना समय तत्काल खोल्नुपर्छ। तर हाम्रोमा त्यो समस्या छ। अघिल्लो भदौमा परीक्षा दिएका विद्यार्थी एक वर्ष कुन अभिभावकले देश भित्र राख्छ ? त्यसैले नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ ब्याचलरको भर्ना प्रक्रिया खुला गर्नुपर्छ । यस्ता टेक्निकल कुरा मन्त्रालयलाई थाहा हुनुपर्छ। नर्सिङको आकर्षणप्रति सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु भन्दा पहिले महाकाली अञ्चल, मध्यपश्मिाञ्चाल र धौलागिरीमा नर्सिङ कलेज थिए। अहिले एउटा पनि छैनन्। त्यहाँका विद्यार्थी कहाँ गएर पढ्ने ?

देशको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भनेको छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा अभिभावकको खर्च भइराखेको छ। त्यो खर्च राज्यको दायित्व हुँदा राज्यले नै बेहोर्छ। राज्य दायित्वबिहीन हुँदा अभिभावकले नै तिर्ने हो। । त्यस कारण यदि राज्यले सबैलाई पढाउन सक्छ भने हाम्रा सञ्चालित कलेज हुन्। सबै भौतिक संरचना छ। यो सबै राज्यले लिएर चलाए भइहाल्यो नि ! किन १० वा २० प्रतिशतको लोभमा अर्को भवन बनाउने ?

चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु भन्दा पहिले महाकाली अञ्चल, मध्यपश्मिाञ्चाल र धौलागिरीमा नर्सिङ कलेज थिए। अहिले एउटा पनि छैनन्। त्यहाँका विद्यार्थी कहाँ गएर पढ्ने ? यो गम्भीर प्रश्न छ।

महाकाली अञ्चल अस्पताल एक सय बेड छन्। सम्पूर्ण पूर्वाधार छ। मैले राज्यसँग सम्झौता गरेर त्यो अस्पताल किन प्रयोग नगर्ने ? सिटिइभिटिइका आफ्ना कलेजले जनकपुरको जनकपुर अञ्चल अस्पतालसँग नेगोसियसन गरेको छ। १५० किलोमिटर डिस्टेन्समा प्राक्टिकल गर्न लैजान्छु भनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मानेको छ। नर्सिङको नम्सले अनुसार २५ किलोमिटर भन्दा टाढा प्राक्टिकल गराउन लैजानु हुँदैन भन्छ। यस्ता समस्याको विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।
(खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो–इकोनोमिक स्टडिज (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालको नर्सिङ शिक्षा र जनशक्ति संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सेती महाकाली नर्सिङ क्याम्पस महेन्द्रनगरका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतले राखेको धारणाको सम्पादित अशं)