संघीय व्यवस्थालाई जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे | Khabarhub Khabarhub

संघीय व्यवस्थालाई जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे


५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकको संघीय व्यवस्थालाई जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयले शुक्रबार काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा आयोजना गरेको संघीय संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तक्रिया उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले आवश्यक कानून बनाउदै मुलुकको संघात्मक व्यवस्थालाई जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अहिले तीन तहको सरकार सहितको संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विश्वका साथै नेपाली जनताले ठूलो आकांक्षाका साथ हेरिरहेको उनले बताए । सभामुख घिमिरेले संसदीय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनका लागि केन्द्र तथा प्रदेशसभाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मुलुकमा राजनीतिक उपलब्धी भएपनि जनताले सुशासनको महशुसको अनुभूती गर्न पायो पाएन भन्ने कुरा महत्वपपूर्ण रहेको बताए ।

उनले संविधान बनेपछि पनि संघीयता चाहिदैन भन्ने आवाज उठिरहेको अवस्था संघीयता पक्षधरले यसको महत्व उजागर गर्नुपर्ने र व्यहारबाटै यसको महत्व पुष्टि गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । संसद प्रभावकारी गर्नका लागि सभा सञ्चालन गर्नेले निष्पक्षतामा ध्यान दिनुपर्ने र सांसदहरुले पनि सिर्जनात्मक भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सम्बन्धित निकायमा बसेकाहरुले जिम्मेवारपूर्वक काम गर्न सके जनताको विश्वास जित्न सकिने र समर्थन पाउन सकिने कुरा भूल्न नहुने जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  ६ : ३० बजे

२२ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार कति ?

काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अंकको गिरावट देखिएको

स्पेन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले भने- अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि उच्च भयो

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्पेन भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन आवश्यक समन्वय गरिने

काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको शहरी विकास विधेयकको ड्राफ्टका

कोशी प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाबाट ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,