पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले लय गुमाएको छ। सरकार भन्छ ढुकुटी बलियो छ। तर लगानीकर्ता त्राहिमाम् अवस्थामा छन्। तरलता अभावका कारण पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्र धेरै त्रसित अवस्थामा छ। तर यसलाई समाल्ने सरकारको उपस्थित र परिस्थिति अहिले पनि देखिएको छैन। संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिराखेको अर्थतन्त्रलाई समाल्ने ढंगबाट सरकारले व्यवसायिका लागि नीति ल्याएको छ कि छैन ? यति बेलाको अर्थतन्त्रको चुनौती के हो ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अर्थतन्त्र अब लयमा फर्किन्छ होला भन्दा भन्दै निजी क्षेत्र त्राहिमाम् अवस्थामा रहेर सटर बन्द गरेर हिँड्न थालेका छन्। राज्यको उपस्थिति र निजी क्षेत्रको त्राहिमाम् मानसिकतालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
यसलाई दुई ढंगले हेर्नुपर्छ। एउटा सरकारका निकायले यसलाई कसरी लिएका छन् ? आम जनता जसमा उद्योगी उपभोक्ता सबै पर्छन्। राज्यको नजरमा अर्थतन्त्र सुध्रिएको छ भनिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो वर्षको अन्तिमसम्मका वार्षिक अंकलाई लिएर निकालेको प्रतिवेदनलाई हेर्दा केही सूचक राम्रा देखिएका छन्। ती कसरी राम्रो भए। त्यसमा दिगो पन छ कि छैन। ती सूचकले हाम्रो अर्थतन्त्रको भित्री अवयवहरुलाई उपचार गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने पक्षबाट पनि केलाउनुपर्छ।

कहिले काँही घरमा खाने कुराहरू धेरै हुन्छ तर त्यो खानको लागि शरीरले मागेको हुँदैन। अहिलेको बाह्य क्षेत्रको सुधार भनेको त्यस्तै हो। अहिले मान्छेले व्यवसाय गर्ने जुन वातावरण हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन। यो कतिपय हाम्रा आन्तरिक कारणले पनि भएको छ। हामीले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेका उद्योगलाई चाहिले सामग्री समयमा दिन नसकेको कारणले गर्दा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन सकेन।

ठुला लगानी गर्ने उद्योग मात्र होइन साना मझौला उद्योगलाई व्यवस्थापन गर्न हिजोका परम्परागत व्यवसायलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडि बढाउने खालको वातावरण पनि भएन। त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो शिक्षा नीति प्रमाणपत्र दिने मात्र भयो। बजार अनुकूलको भएन जीवन उपयोगी भएन।

राजनीतिक नेतृत्वमाथि क्रमशः विश्वास घट्दै गयो र यसले अब मेरो भविष्य छैन भनेर युवा विदेश जान थाले। जुन देशको जनशक्ति र श्रम नै प्राथमिकताको कुरा हो। श्रमलाई गुणस्तरीय बनाएर त्यसलाई आफ्नो देशमा प्रयोग गरिँदैन तबसम्म देशको उन्नतिको कुरा दिगो समुन्नतिका कुरा परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ।

यो हिसाबले हेर्दा अहिले मान्छेहरू बाहिर गएका छन्। आन्तरिक माग बढ्ने अवस्था छैन। नयाँ परियोजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ। निर्माण व्यवसायी एकातिर आन्दोलनमा छन्। विभिन्न खालको कठिनाइहरूले गर्दा अहिले उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ती घटेर गएको छ।

यसले गर्दा बजारमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको माग, मेसिनरीको माग वा दैनिकीको माग होस्। दैनिकी धान्न सक्ने माग त भएको छ तर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र अर्थतन्त्रमा मार्जिनल सीमान्त वृद्धि गर्ने खालको माग हुनसकेको छैन।

फलस्वरूप हिजोका हाम्रो केही नीतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू पनि वृद्धि भएर गए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनिश्चितता सिर्जना भएर गयो। इन्धनको मूल्य, डलरको मूल्य बढेर गएको कारणले हाम्रो क्रयशक्तिलाई घटाइदिएको छ। डिमान्ड हुन सकेको छैन। जस्तो कोही बुढाबुढी धनी छन् र बैंकमा पैसा छ तर ल्याएर खान सक्दैनन्। त्यस्तै अवस्था छ नेपालको अर्थतन्त्र। बाहिर गएर श्रम बेचेर आएको पैसाले गर्दा अर्थतन्त्र सुध्रिएको जस्तो छ। तर त्यो त्यो दिगो सूचक होइन। यो पनि सधैँ रहन्छ भन्ने छैन। त्यसैले जबसम्म हामी आन्तरिक सूचकको सुधार गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रा अपेक्षा पुरा हुँदैनन्।

बाह्य आर्थिक सूचक, स्वधानान्तर व्यापार घाटाको अवस्था, विदेशी मुद्राको संञ्चित रेमिटेन्समा बलियो छौँ। राज्यको पोलिसी भए यसले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकलाई बलियो बनाउन सक्छ होला नि ?
हामीसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती स्टक छ। सरकारको भाषामा अर्थतन्त्र बलियो छ भनेर भन्ने हो भने त्यो स्टकलाई हामीले उत्पादन बढाउन, परियोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न र त्यो पूर्वाधारको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको विस्तारको आधार तयार गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरामा निरर्भर गर्छ। तर हाम्रो अधिकांश पैसा उपभोगमा गएको छ। त्यो राजस्वलाई चालु खर्चमा वा अनुत्पादित कुरामा खर्च गर्छौँ।

सरकारले अहिले खर्च घटाउने भनेको छ तर अनुत्पादित क्षेत्रको खर्च घटेको छैन र त्यत्तिले पनि नपुगेर आन्तरिक ऋण लिएका छौँ। नेपालमा अहिले आन्तरिक ऋणले उछिनेको छ। त्यसको प्रभाव बजारमा मुद्रास्फ्रितीको लगानीमा पर्छ।

अर्कोतिर सरकारले डिजेलको भाउमा आयल निगमलाई नाफामा राख्नुपर्छ। तर त्यसको अर्थ विशाल नाफा त्यसलाई दिने होइन। विद्युत् प्राधिकरणमा पनि नाफा दिनुपर्छ त्यसको चुहावट घटाउनुपर्छ। अयाल निगम र विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा राख्ने भनेका छौँ। डिजेलको मूल्य बढ्यो र हाम्रो ढुवानी भाडा प्रतिस्पर्धात्मक भएन भने उद्योगमा प्रभाव पर्छ। परियोजनामा मान्छेको दैनिकमा प्रभाव पर्छ।

विद्युतमा पनि बाहिर पठाउँछौँ भन्छौँ तर आन्तरिक खपतका विकल्प छैनन्। सहुलियत दरको विद्युत् उपयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थ कम गर भन्न सक्दैनौँ। यो अवस्थामा वैदेशिक मुद्राको स्टकलाई, विदेशबाट आएको विप्रेषणको पैसालाई बैंकमा भएको पैसालाई उपयोग गरेर अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी हुनसक्ने अवस्था भएन। राज्यका क्रियाकलाप उत्पादन र मितव्यायी हुनुपर्याे। उत्पादन बढाउनेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन।

साना उद्योगीलाई कोभिडले जुन मार पारेको थियो। त्योबाट पुरै नसुध्रिँदै रुस र युक्रोनको युद्धले गर्दा नेपालमा मात्र होइन हरेक देशमा डिमान्ड क्रियड खुम्चिन थालेका छ। मुद्रास्फ्रिती कम भएको छ। विश्वको अर्थतन्त्र सबैमा अनिश्चितता छ।

हाम्रो श्रम बजारबाट आउने रेमिट्यान्सको लगानी बढाएर राजस्व र पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो होला नि यसतर्फ राज्यको प्रयत्न के छ ?
पुँजीगत खर्चको विनियोजन नै अत्यन्त न्यून छ। १७ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आउँदा पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत छुट्याइएको छ र खर्च भएर जाँदा १२ प्रतिशत जतिमा झर्छ। विप्रेषणबाट आएको पैसा परिवारको पैसा हो र राज्यले झिकेर खर्च गर्ने होइन। त्यो पैसा यहाँ आएपछि परिवारको एक जना मान्छे बाहिर गएर पठाएको पैसाले यहाँ भएका पाँच जनाले उत्पादनमा लगानी गरेको भए त सजिलो हुन्थ्यो। तर यहाँ भएकाले सहरमा आएर बसेको र किनेर खाएको छ। त्यो पैसालाई उत्पादनमा लगानी गर्न त सरकारको कार्यक्रम हुनुपर्यो। तिमी अलि बढी ल्यायौँ भने बढी पैसा दिन्छु भनेको त छ। ४० देखि ४५ हजारसम्म औसत आम्दानी हुनेरहेछ बाहिर जानेहरूको कोहीको प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्नेको त बढी पनि हुन्छ।

उसले त्यहाँ कमाएको कतिपय यहाँ पठाउँछ। यहाँ पठाएको ऋण तिर्ने र बाहिरको किनेर खाने छ। यो हिसाबले हेर्दा उत्पादन क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने अवस्था छैन। सरकारसँग केही पनि छैन भन्दा सरकार सूचनामा र तथ्यमा यति कमजोर छ। ५५ लाख मान्छेले अहिलेसम्म श्रम स्वीकृत लिएर गएका रहेछन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकालेको २०७८ अनुसार २२ लाख मान्छे विदेशमा छन् भन्छ। त्यो २२ लाख र ५५ लाख बीचको मानिस खोइ त ? कहिले गए कति बिते ती छन् भने कुनकुन देशमा छन्। उनीहरूको औसत आम्दानी कति हो। कति गुणस्तरीय छ ? भन्ने कुराको हामीसँग लेखाजोखा कुनै तथ्यांक छैन। त्यस कारण त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भोलि कसरी हुन्छ भनेर सरकारले रणनीतिक योजना बनाउने स्थिति छैन।

अर्को सरकारको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय छ। त्यो भनेको श्रमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने र योजना ल्याउने शिक्षालाई त्यसले कसरी समेट्ने भन्ने हो तर त्यो मन्त्रालयलाई वैदेशीक रोजगार मन्त्रालय मात्र भन्दा हुन्छ किनभने उसले बाहिर कसरी पठाउने भन्नेमा मात्र छ उसले यहाँ सिप सिकेकालाई पनि बाहिर पठाउन खोज्छ। बाहिर पठाउनुपर्छ तर सिप सिकेकालाई यहाँ रोकेर बाहिर रहेकालाई पठाएको भए उन्नति हुन्थ्यो।

बाहिरबाट कमाएर ल्याएको पैसालाई अर्थतन्त्रको आन्तरिक परिसूचकलाई योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नीति बनाउने त राज्यले हो नि राज्यले प्रोत्साहित गर्नु पर्यो नि ?
हो। राज्यले श्रमलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। एउटा शिक्षा प्रणालीमा विश्वास छैन। प्राविधिक शिक्षा महंगो छ। शिक्षाले नेपालमा नै काम गर्न सकिन्छ र उद्यमशील व्यक्ति बनाउँछ भन्ने विश्वास नै छैन। त्यसको लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ। कति यहाँ अडिनछन् र बाहिर कति जान्छन् तर र बाहिर गएर कमाए पठाएकाले यहाँ कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने त भनेर योजना बनाउनुपर्छ।

मैले यति लगानी गर्दा नेपालमा रोजगारी सृजना हुन्छ र मेरा परिवारले काम पाउँछन् र म फर्किएपछि म पनि गर्छु भन्न सक्ने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्नुपर्यो। बाहिर कमाएर ल्याएको पैसा जम्मा होस् भनेर सहकारीमा राख्यो। विप्रेषणबाट आएको धेरै पैसा सहकारी क्षेत्रमा छ त्यो पैसा मान्छेको डुबिराखेको छ। राज्यले सहकारी क्षेत्र विकासको प्रमुख साझेदार हो भनेर संविधानमा लेख्छ र सहकारीलाई सुदृढ बनाउने काम गर्दैन। त्यस क्षेत्रमा लागेको अभियन्ता र अगुवाहरू पनि सैद्धान्तिक कुरा गर्ने तर व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन्।

उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा वा वित्तीय क्षेत्रमा गएर काम गर्ने संस्थागत संरचना भित्र सुशासन कायम हुने काम गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यो रकम प्रयोग हुने खालको संरचना बनाउन उहाँहरू पनि लाग्नु भएको पाइँदैन। त्यसैले यो सबै कुरा अन्तर सम्बन्धित छन्।

राज्यले त पहिला तिमीले यति लगानी गर्यौं भने यहाँ सुनिश्चित हुन्छ डुब्यो भने राज्यले बेहोर्छ र तिमी आएपछि यहाँ काम पाउछौँ भन्नुपर्यो। अहिले मान्छे २० हजार पैसा राख्नुपर्यो भने पनि कहाँ राखौँ भन्ने मनस्थितिमा छन्। बैंकमा राख्दा भाग्ने पो हो कि भन्ने खालको वातावरण सिर्जना भएको छ। अहिले मान्छेमा राजनीतिक दलप्रति सरकारप्रतिको विश्वास कम छ। अहिले सबै भन्दा पहिला त विश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ।