कर्णाली– प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कर्णाली मुलुक समृद्धिको मुहान बन्नसक्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसका अवसरमा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णालीको जल, जमिन, पर्यटन, जडीबुटी, भेषभुषा, भाषा संस्कृतिमा अपार सम्भावना रहेको भन्दै मुलुक समृद्धिको मुहान भएको बताएका हुन् ।

‘कर्णाली एउटा सभ्यता हो । यो मानव सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको छ’, उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशले निर्धारण गरेको विकास, पूर्वाधार र परिवर्तनको लक्ष्य, कर्णालीको मूल्यवान उत्पादनले मुलुक सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ भन्ने देखाउँछ ।’

प्रदेश सरकारको कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम, ‘कर्णालीले जे बेच्छ, मूल्यवान उपज बेच्छ’ जस्ता नारा र कर्णाली समृद्धि अभियानजस्ता कार्यक्रमबाट आफू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश स्थापनाका लागि लड्दै आफ्नो जीवनको आहुति दिने अमर सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न तथा देखेको सुन्दर, समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणको सपनालाई साकार पार्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामनासमेत गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णालीका कच्ची र कमजोर सडक पूर्वाधारले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको, बेरोजगारी र अभावले हजारौँ युवा मुग्लान पसिरहेको, जाडोयाममा मयल पोसेको पातलो कपडा लगाइ शिक्षा लिन दुई घण्टासम्म नानीबाबु हिँड्ने दृश्य राम्रोसँग बुझेको र महसुस गरेको बताए। 

उपचार नपाउँदा गर्भवतीको अकालमा ज्यान जाने गरेको भयावह स्थिति, कर्णालीको गरिबी, पछ्यौटेपन र भूगोलबारे पनि राम्रोसँग बुझी यही क्षेत्रको आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरेको उनले जिकिर गरे ।

कर्णाली प्रदेशको विशाल सिञ्जा सभ्यता, विविधतायुक्त भूगोल, सानो जनसङ्ख्या, रारा, उपल्लो डोल्पा, कैलाश पर्वत दृश्यावलोकन गराउने लिमी, फोक्सुण्डो ताल, भेरी र कर्णालीको पवित्र सङ्गम पञ्चपुरी उपत्यकाजस्ता आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य, भेरी र कर्णालीजस्ता सदावहार हिमाली नदीहरूको अपार सम्भावना र अवसरको अनुभूत गरेको बताएका उनले प्रदेश सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा यहाँका ऐतिहासिक सम्भावना र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमबारे गम्भीररुपमा सोच्ने विश्वास रहेको जनाए । 

नेपालमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद, असमानताका जरा अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समाज स्थापना गर्न र नागरिकले आफ्नो हकअधिकारको पूर्ण उपयोग गर्नेगरी पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीय प्रणालीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्रको स्थापना भएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार गणतन्त्र स्थापनाकै परिणामले स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एवं गणतान्त्रिक देशका सम्मानित र सार्वभौम नागरिक हुन सकिएको हो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विना भेदभाव सबै नेपालीलाई समान हक, समान अवसर र समान हैसियत प्रदान गर्ने संवैधानिक हक स्थापित गरिएको छ जुन विश्वका उत्कृष्ट संविधान भनिएका मुलुकका संविधानभन्दा कुनै पनि अर्थमा कम छैन । तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हाम्रो आधारभूत कार्यभार अहिले पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।’

आमनागरिकले सामाजिक न्याय र समानताको अनुभूति गर्न नसेक तथा उनीहरूको जीवनमा गुणात्मक सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य हुन सक्दैन भन्ने तथ्यमा सबैले गहिरो गरी विचार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष पूरा भइसकेको तथापि संघीय शासन प्रणालीअनुरूप सयभन्दा बढी नयाँ कानुनतर्जुमा र पुराना कानुनहरू संशोधन गर्न बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । 

संघीय  शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र जनताले संघीयताको मर्म अनुभूत गर्नसक्ने भन्दै उनले आफ्नो प्राथमिकता ती ऐन छिट्टै तर्जुमा गर्नेतर्फ गएको जनाए।