काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्लले आइतबार फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे । स्टाटसको सन्दर्भ थियो– बहालवाला एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको उमेरसम्बन्धी छानबिनका लागि संसदको राज्यव्यवस्था समितिले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र ।

पूर्वडीआइजी मल्लले लेखेका छन्, ‘आज मैले राज्य व्यवस्था समितिले प्रअमनि श्याम ज्ञवालीको उमेर सम्बन्धी छानबिनका लागि गृहलाई पत्र लेखेको समाचार पढें । यो विवादमा अख्तियार, गृह मंत्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत छानबिन गरी सफाई दिई सकेको कुरा सर्वजनिक भइसकेको छ ।’

मल्लले अगाडि भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भए पश्चात् पुनरावलोकनमा जाँदा पनि दुईजना न्यायाधीशको बेन्चले आधार पुष्टि हुने न देखिएको भनेर निर्णय भै सक्दा पनि पुनः यो विषय उचालिँदा मलाई अचम्म लागेन । किनकि श्यामसहित भुटानी शरणार्थी अनुसन्धानमा लागेका लाई राजनीतिज्ञहरुले दुःख दिन्छ्न भनेर हामीले त्योबेला भनेकै हो ।

पूर्वडीआइजी मल्ल प्रश्न गर्छन्, ‘एउटा उच्चस्तरको अधिकारीले राम्ररी अनुसन्धान गरेबापत यसरी दुःख पाउँछ भने अरु कर्मचारीमा यसले पार्ने असरका बारेमा नेता भनाउँदाले विचार गरेका छन् त ?’

पूर्वडीआइजी मल्लको निश्कर्ष छ, ‘यो भनेको सम्पूर्ण राजनैतिक नेतृत्व वर्ग एउटा प्रहरी अधिकारीसँग डराएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।’

एआईजी ज्ञवालीको पक्षमा बचाऊ गर्दै पूर्वडीआइजी मल्लले भनेका छन्, ‘सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसला पनि मसँग छ ।’

के भनेको थियो सर्वोच्चले ?

एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीको नागरिकतामा रहेको उमेर फर्जी रहेको भन्दै यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा समेत उजुरी परेको थियो । अख्तियारले उजुरीमा दाबी पुग्ने नदेखिएको भन्दै यो विषयलाई टुंग्याएको थियो भने सर्वोच्च अदालतले निवेदन नै दरपीठ गरिदिएको थियो ।

गत जेठमा सर्वोच्च अदालतले ज्ञवालीविरुद्ध परेको निवेदन दरपीठलाई सदर गरेर ज्ञवालीमाथिको उजुरीलाई थान्को लगाइदिएको थियो । तर, तीन दिनअघि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एआइजी ज्ञवालीको नागरिकतासम्बन्धी विवरण सात दिनभित्र पठाउनू भनेर गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

एआईजी ज्ञवाली नेपाल प्रहरीमा वरियताको चौथो नम्बरमा भए पनि आईजीपीको मुख्य दाबेदार मानिएका प्रहरी अधिकारी हुन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बदला लिएको आरोप

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गिरफ्तार गर्दा श्यामलाल ज्ञवालीले भूमिका खेलेका थिए । त्यसयता संगठनभित्र र बाहिर उनी चर्चामा छन् । अहिले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले त्यही शरणार्थी प्रकरणका कारण ज्ञवालीलाई दुःख दिन थालेको पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्लसमेतको बुझाइ छ ।

भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा शीर्षस्थ नेता र बहालवाला कर्मचारीलाई समेत अनुसन्धानको घेरामा तानेपछि ज्ञवालीको चर्चा एकाएक चुलियो ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ग्रिन सिग्नलमा ज्ञवालीले आईजीपी वसन्त कुँवरलाई समेत जानकारी नै नदिई खाणलाई पक्राउ गरेको चर्चा छ । कांग्रेस नेता खाँण समातिए लगत्तै ज्ञवालीलाई उपत्यका प्रहरीको प्रमुखबाट सरुवासमेत गरिएको थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आबद्ध उच्चपदस्थ नेताहरूलाई जेलबास पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको समेत सरुवा गरिएको थियो ।

ज्ञवालीको नागरिकतासँग शरणार्थी प्रकरणको साइनो छैन : रामहरि

यसैवीच, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा एआइजी ज्ञवालीबारे गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रसँग भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुनै साइनो नरहेको बताउँछन् ।

‘यो विषयमा ममाथि विभिन्न प्रहार भइरहेका छन् । तर, एआइजी ज्ञवालीको नागरिकता र उमेरसम्बन्धी प्रशंगलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।’

सभापति खतिवडा भन्छन्, ‘एआइजी ज्ञवाली क्षमतावान् प्रहरी अधिकृत हुन् । तर, उहाँ विरुद्ध उजुरी आएकाले गृहलाई पत्र पठाइएको हो, उहाँप्रति हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन । उजुरी आएपछि छानविन त हुनैप¥यो नि ? छानविन हुँदा उहाँलाई नै स्पष्टीकरण दिने अवसर प्राप्त हुन्छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा ज्ञवालीको जस्तै अन्य प्रहरी सुरक्षा अधिकारीहरुको पनि उमेरसम्बन्धी उजुरीहरु आएको खतिवडाले खबरहबलाई बताए ।

यसैवीच, गृहमा पत्र गइसकेपछि एउटा अनौपचारिक जमघटमा एआइजी ज्ञवाली र सभापति खतिवडावीच भेटघाट भएको छ, जहाँ ज्ञवालीले खतिवडासँग आक्रोश पोखेको स्रोतले बतायो ।

अदालतले समेत स्पष्ट पारिसकेको विषयमा गृहलाई पत्राचार गरेर आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै एआइजी ज्ञवालीले खतिवडामाथि आक्रोश पोखेका थिए ।