नेपालले चीनको महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बीआरआई) मा हस्ताक्षर त गरेको छ, तर यस परियोजना सञ्चालन गर्न रकम नभएको अवस्थामा चीनबाट ऋण लिन पनि आनाकानी गरिरहेको छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । बीआरआईबारे चीनले ‘क्षेत्रीय नीति’ अपनाएको देखिन्छ । हालै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तिब्बतस्थित क्षेत्रीय सचिवले नेपालका भ्रमण गरेका छन् ।

चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सचिव वाङ जुनजेङले गण्डकी प्रदेशको भ्रमण गर्दै त्यहाँको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग भेटवार्ता गरे । चीनले श्रीलंकामा पनि क्षेत्रीय नेताहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्ने यस्तै किसिमको नीति अपनाएको देखिन्छ ।

वाङले केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण र सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनबारे आफ्नो भ्रमण केन्द्रित रहेको बताएका छन् । श्रीलंका र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले बीआरआईबारे निकै सोचविचार गरेर कदम चालिरहेको देखिन्छ ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, नेपालमा यसको कार्यान्वयन भने अत्यन्त सुस्त छ । बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रुप दिन पनि बाँकी नै छ । नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुअघि चीनको केन्द्रीय सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि तिब्बतले नेपालसँग निकट रहेर साँस्कृतिक प्रवद्र्धन, विकास, व्यापारजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने कार्य योजना अघि सारेको थियो ।

नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनका लागि लगानी सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । नेपालले अनुदान वा सहयोग चाहेको छ भने चीनले ऋण लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । बीआरआईमार्फत् कार्यान्वयन हुने भनिएको काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग पनि लगानी योजनाबारे सहमति हुन नसक्दा रोकिएको छ । नेपालले अनुदानमा आधारित रहेर यसको निर्माण गरिदन चीनसमक्ष आग्रह गरेको छ । यद्यपि यसबारे सहमति जुट्न भने बाँकी नै रहेको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईमा विवादमा तानिएको अर्को परियोजना हो । चिनियाँ पक्षले यो परियोजना बीआरआईअन्तर्गत ऋण लगानीमा निर्माण भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, नेपाली पक्षले भने चिनियाँ दाबीको खण्डन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोषको लगानी रहेपनि भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राट्रिय विमानस्थललाई चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको हो ।

यता चीनको एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरिएको हो । नेपाल र भारतबीच हवाइ रुटबारे सम्झौता हुन नसक्दा यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।

सुरक्षाका कारणले भारतले नेपालको दक्षिणी सीमामा उडान गर्न आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा नेपालले यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि चीनसँग सहयोग मागेको छ । पोखरा पुगेका वाङसँग पनि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले चीनका ल्हासा, छेन्दु ग्वाङझाउजस्ता सहरबाट पोखरामा व्यवसायिक उडानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तिब्बती प्रतिनिधिमण्डलले यसबारे थप अध्ययन गर्नका लागि एउटा टोली पोखरा पठाइने आश्वासन दिएका छन् । उनले गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य र अन्य परियोजनाको निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन् । चीन अध्ययन केन्द्रका महासचिव उपेन्द्र गौतमले काठमाडौँ पोस्टलाई बताएअनुसार चीनले बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि आफ्ना प्रान्तहरुलाई अघि सार्ने नीति लिएको छ ।

सोहीअनुसार तिब्बतस्थित चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले नेपालको भ्रमण गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल र तिब्बतबीच सीमा जोडिएकाले तिब्बती प्रान्तीय सरकारले नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा भूमिका खेलोस् भन्ने चिनियाँ चाहना रहेको उनले बताए ।

नेपालमा दुई कारणले चिनियाँ लगानी सुस्त रहेको विश्लेषण गरिएको छ । बीआरआईका ठूला परियोजनाबारे वार्ता र कार्यान्वयन गर्ने नेपालको क्षमता सीमित रहेको बताइन्छ । राजनीतिक अस्थीरताले पनि यसमा भूमिका खेल्दै आएको छ । त्यसैगरी, नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण पनि कसिलो रहेको छ । दोस्रो पक्ष, चीनले बीआरआईमार्फत् नेपालसँग गर्ने अपेक्षा रहेको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

नेपालको अनुभवले पोखरा विमानस्थलजस्तो सरकार र सरकारबीच हुने सम्झौताले हालसम्म काम गरिरहेको विश्लेषकहरु ठान्छन् । नेपालमा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीहरु लगानी गर्न चिनियाँ निजी कम्पनीहरुले इच्छा देखाएका छन् । चिनियाँ र नेपाली कम्पनीले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको होङ्शी शिवम् सिमेन्ट उद्योग त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

वृहद दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाललाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्ने चिनियाँ उद्देश्य हो । भारत र चीनबीचको सम्बन्धले कस्तो गति लिन्छ, त्यसले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । तर अहिले हेर्दा नेपाल चीनको बीआरआईको दलदलमा फस्न नचाहेको देखिन्छ । सोही कारण चीनले नेपालमा क्षेत्रीय नीति अपनाएको छ ।