काठमाडौँ – एकातिर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, अर्कातिर अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै छ । र अब यस्तै रहे सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनु पनि नसक्ने परिस्थित आइसक्यो भनेर अर्थविद्हरुले भनिरहेका छन् । आखिर देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? यसलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ? यसै विषयमा आधारित भएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था के हो ?
कुनै मान्छे बिरामी भए भन्यो भने उसमा धेरै रोग हुन्छन् नि । त्यस्तै हाम्रा अर्थतन्त्रलाई लागेको रोग के रहेछ त भन्दा अर्थतन्त्रमा तरलता छैन भनेर भन्छन् एक थरीले, बाहिर बस्नेले सबै पैसा नेताले बोरामा राखे भन्छन् । त्यसैले कहाँ के भनेर अध्ययन गर्नु पर्दछ । अहिलेको अर्थतन्त्र एक महिना अगाडि थलिएको थियो, त्यो अहिले सुधार हुँदै गएको छ । अहिले अर्थमन्त्रीले सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्छु भनेको राम्रो अभ्यास हो । अर्थमन्त्री आउन साथै सेयर मार्केट पहिला ९० करोडसम्म भएको अहिले ६ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । त्यसले असल मान्छेका रूपमा उहाँलाई चिनेको भन्ने बुझिन्छ । अझै पनि ढुक्क भएर केही भएको छैन भनेर गयौँ भने यो भन्दा बिग्रिन सक्छ ।

सरकारले बित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण यो समस्या आएको हो ?
मासिक रूपले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कुरामा अहिले पनि स्थानीय तहले गर्नुहोस् भनेको छ । तर त्यसलाई चाहिने उपयुक्त साधन छैन । त्यसको लागि भू–उपयोग परिषद् गठन गरियो भने राम्रो हुन्छ । यो तत्कालको लागि बित्तिय समस्याको रूपमा देखिएको छ । तर औद्योगिक, रोजगारी, उत्पादन, व्यापार घाटाको हिसाबले हेर्दा वित्तीय मात्र नभई आर्थिक रूपले पनि संक्रमण भएको देखिन्छ । एउटा कपाल काट्नेले नै २०० रुपैयाँ लिन्छ यो मूल्य निर्धारण हाम्रो सङ्गठन ले नै गर्छ । जसले जे सेवा प्रदान गर्याे उसैले मूल्य तोक्न सक्ने भयो राज्यले त्यहाँ केही गर्दैन । आंशिक रूपले वित्तीय समस्याले नै बिस्तारै आर्थिक समस्याहरूलाई ल्याउन मद्दत गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई के गर्नु पर्ला अर्थमन्त्रीले ?
बजार व्यवस्थापनमा विश्वास गर्ने हो भने माग र आपूर्तिले नै त्यसको बिन्दु तय गर्दछ भन्ने विश्वासमा जाने हो भने केही महिना ब्याज बढेर जाला तर बैंकहरुले के भन्छन् भने निक्षेपको हामीले एक प्रतिशत घटाउन सक्यौ है भन्छन् । यसलाई कृत्रिम रूपले घटाउनु पर्याे । सुशासनको कुरामा, भन्सारमा राखेका सुरक्षा कर्मीहरूमा काम गरेनौँ भने मुलुकलाई ठुलो क्षति हुन्छ है भनेर बुझ्ने वातावरण सिर्जना गराउनु पर्याे । जसले नीति नियम र नैतिकतालाई आधार मानेर काम गर्ने व्यक्तिलाई अग्रस्थानमा राख्नु पर्याे । समग्र प्रशासनमा भएका बेरुजुलाई र त्यहाँ भएको खर्चलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ । गैर कानुनी काम गर्न कसैलाई छुट हुँदैन । कतिपय उद्योगका व्यक्तिहरू यति शक्तिशाली हुन्छन् कि सिडिओलाई नै नियन्त्रणमा राख्छन्, तर नियमबद्ध ढङ्गले गरेको छ भने त्यो राम्रो हो ।

अर्थतन्त्रमा पुर्ण रूपमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?
हामी भु–मण्डलीकरणमा छौँ । हाम्रा संम्भावनाहरु के के हुन् त । हाम्रा पुर्खाहरूले हिजो कसरी जीवन चलाए त । त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्याे । कृषि र घरेलु उद्योगलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नु पर्याे । कुनै पनि परियोजना सुरु गर्दा नेताहरुले नै मैले के पाउँछु छ भनेर गिद्धे दृष्टि भएर झन् समस्या उत्पन्न भएको छ । राजनीति भनेको सेवा हो गर्न सकिँदैन भने राजनीतिमा नआए हुन्छ । राजनीतिमा आउन सानोतिनो व्यवसाय गरेर सरकारलाई ट्याक्स तिरेर आउनु पर्दछ । त्यसरी आउँदा उसले हरेक कुरा थाहा पाएको हुन्छ र त्यो काम गर्न सक्छ ।

कर बढाएर राजस्व बढाउन मिल्दैन ?
स्वतन्त्र रूपले सबै गर्न सकिँदैन । किनभने ग्लोबलाईज भनेर जुन भनियो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले डब्ल्युटीओले व्यापारमा अंकुश अंकुश लगाउन पाइँदैन भन्यो । हामी उत्पादन गर्न नसक्नेले त बाहिरबाट ल्याउने हो । र, त्यहाँ त सबल राष्ट्रको अनुमति चाहियो ।

अर्थमन्त्रीलाई के सुझाव दिनु हुन्छ ?
भित्री हाम्रा सम्भावना के–के छन् । त्यो हेर्नु पर्याे हाम्रा स्थानीय आम्दानी के–के होलान् ? त्यता ध्यान दिनु पर्याे । नयाँ गाडी चढेर हिँड्ने हाम्रो प्रचलन छ । जफत गरेका गाडी बाइकहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर लिलाम गर्दा आम्दानी हुन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र खराब काम गर्नेलाई कारबाही गर्दा राम्रो काममा हौसला मिल्छ ।

(एभिन्युज टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा पुष्पाञ्जली बस्नेतको प्रस्तुति)