जुन देशले खाद्यान्न र ऊर्जाको सुरक्षा गरेको हुँदैन त्यो देशको विकास पनि हुँदैन। हाम्रो खाद्यान्नपछि धेरै खर्च हुने श्रोत ऊर्जा हो। हाम्रोमा डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको आयात धेरै छ। यसलाई कम गर्नका लागि सबै मन्त्रालय लागेर कम गर्नुपर्दछ। ग्यासको आयात घटाउनुमा लाग्नुपर्छ।

अहिले पाकिस्तानमा राम्रा उद्योग धमाधम बन्द हुँदैछन्। कच्चा समान नपाएको कारणले त्यहाँका उद्योग बन्द भएका हुन्। हामी पनि सजिलो अवस्थामा छैनौँ। हामी कुनै पनि बेला पाकिस्तान हुन सक्छौँ। त्यसलाई रोक्न सक्ने आशाको बिन्दु भनेको हाम्रो ऊर्जा मात्र छ।

यो क्षेत्रमा हाम्रो सरकारको योजना नै विकास भएन। १५ हजार मेगावाट बनाउने भन्छ, यसमा कसले र कुन प्रोजेक्ट बनाउने भनेर नीति नियम बनाएको अवस्था छैन। योजना तयार भएपछि त्यसलाई बनाउन नीति र नियम आवश्यक हुन्छ। अब आउने नयाँ प्रोजेक्टमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टार्गेट दिएर प्रत्येक पाँच वर्षमा तिम्रो रिभियु हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ।

विद्युत उत्पादनलाई प्रत्येक वर्ष दुई हजार मेगावाट बनाउनुपर्छ भनेर दिनुपर्छ। सम्बन्धित निकायलाई काम दिनुपर्छ। फाइनान्सियल कम्पनीलाई आयोजनाका कामहरू दिनु हुँदैन।

मेरो विचारमा अरुणको निकासीपछि भारतीय लगानी हाम्रोमा बाढीको रूपमा आउने वाला छ। सरकारले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। कुन राम्रो कुन नराम्रो भनेर छान्नु पर्ने हुन्छ।

हामीले विगतका कुरा बिर्सेर राजनीतिक रूपमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा पञ्चेश्वरलाई हेर्न सक्छौं त्यो बिना लगानी चलेको छ। पहिलो पटक पानीको मूल्य दिन भारत तयार छ। बिना लगानी हामी पैसा कमाउन सक्छौँ।

अहिले ‘सिएन आई’ र ललितपुरको मेयर मिलेर हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौं। अबको तीनदेखि पाँच वर्षमा पाटनलाई ग्यास मुक्त बनाउने भनेका छौँ। त्यसमा हामीलाई सबै ट्रान्सफरको लोड दिनुपर्छ। त्यसमा हामीले युवाहरूलाई खटाउने र भन्न सक्नुपर्छ कि तिमिले ग्यास बाल्दा एक हजार रुपैयाँ लाग्छ भने इन्डक्सन बाल्दा पाँच सय आयो। भन्यो भने सबैले पैसा खर्च गर्दैनन्। यसमा सबै आउन तयार भए तर निजी क्षेत्रसँग पैसा नै छैन।

अहिले हामी २५ प्रतिशत तरलता राख्छौँ। प्रोजेक्टमा भन्छौँ। अहिले ४० प्रतिशत तरलता पुगिसकेको छ। ३० करोडको प्रोजेक्ट राख्यो भने पाँच करोड वा ६ करोड दिएर पठाउँछ। यस्तो अवस्थामा प्रोजेक्ट एक वर्ष लम्बिने हुन्छ। यसको उपाय भनेको बांलादेश मोडल हो। यसको मोडल अहिले ‘आएमएफ’को ‘रेड लाइनो क्रेड’ र ‘विश्व बैंकका लाइनो क्रेड’ खाली छ। त्यो बाट दुई तीन अर्ब डलर ल्याउनुपर्छ। यदि चाहने हो भने कम्तीमा र सस्तो ब्याजदरमा ६ महिना यो पैसा देश भित्र आउँछ।

मान्छेले जलश्रोतमा फाइदा छ भन्छन् आजको लगानीमा १०० रुपैयाँको लगानीमा १० रुपैयाँ फाइदा छैन। फाइदा भनेको सेयर मात्र हो। अहिले त १०० रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। भविष्यमा १० रुपैयाँमा पनि बिक्री हुँदैन। त्यसैले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

हाम्रोमा ५५ लाख चुह्लो छन्। त्यो मध्ये ३८ लाख करिब ग्यासको चुह्लो छन्। त्यसको ८० प्रतिशत घटाउन सकिने छन्। होटेललाई बैंकले लोन दिन्छ भनेर इन्डक्सन दियो भने सबै विद्युतीयमा जान्छ।

हामीले नवलपरासीको सानो गाउँमा गएर ग्यास मुक्त गराएका छौँ। त्यसमा हामीले ग्यास तिमीहरूले वर्षमा एक सिलिन्डर ग्यास किन्नु हामी विद्युतीय चुह्लो दिन्छौँ भनेका छौँ।

आर्थिक कुरामा ७०० बिलियन डलरको फाइनान्सिङ मोडल आयो यूएईको आबुधाबी सबै सोलारमा गएको छ। युकेमा पनि धेरै छन्। त्यसैले यो हाम्रोमा पनि सम्भव छ। तर निजी क्षेत्रले मात्र ल्याउन चाहिँ सक्दैन। सरकारको सहयोग आवश्यक छ।

हाइड्रोपावरमा हामी धेरै राम्रोसँग अगाडि बढेको छौँ। आठ वर्षमा ग्रिन इनर्जीलाई डबल बनाउने योजना छ। त्यसमा सबैको फोकस हुनु आवश्यक छ। त्यो राम्रो लागि राम्रो कुरा हो।

जे भए पनि हामीले अबको पाँच वर्षलाई सही सदुपयोग गयौँ भने हाम्रो दिन राम्रो हुनेछ। सरकारले सबै क्षेत्रलाई एक बनाएर ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने हो भने एउटा स्वर्णिम युग जलविद्युतले ल्याउँछ।
(खबरहबले आयोजना गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती र अवसर-अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा ऊर्जा विकास परिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राखेको धारणा)