नक्कली शरणार्थी प्रकरण : सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइयो अनुसन्धान प्रतिवेदन « Khabarhub

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइयो अनुसन्धान प्रतिवेदन


८ जेठ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  प्रहरीले नक्कली भुटानी  शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ।

सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र नेपाल सरकार बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम असुली गर्ने प्रयासमा ३२ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको स्रोतले जनाएको छ  ।

स्रोतका अनुसार केहीलाई ठगी र संगठित अपराधसहित केहीलाई लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ । केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका ३२ जनामध्ये १६ जना जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं र मातहतका इकाइको हिरासतमा छन् ।

थप १६ जनालाई फरार प्रतिवादीका रुपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८०, सोमबार  २ : ०५ बजे

कांग्रेस महाधिवेशन: मतदानको समय ७ बजेसम्म थपियो

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि

अचानक बिरामी भएका निश्कल अस्पतालबाटै माग्दैछन् भोट

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार निश्कल राई बिरामी परेका

मन्त्रीपरिषद्का चार निर्णय : अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डदेखि खेलाडीलाई पुरस्कारसम्म

काठमाडौं– सरकारले विश्व बैंकसँग नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डसम्बन्धी म्यान्डेट एग्रिमेन्टमा

महानिरीक्षक कार्की र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनबीच भेटवार्ता, सहयोगको प्रतिबद्धता

काठमाडौं- नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिनले नेपाल प्रहरीका

राष्ट्रिय ग्रिडको ‘हुइलिङ चार्ज’ शुल्क महँगो भएको इप्पानको निष्कर्ष, पुनरावलोकन गर्न माग

काठमाडौं– विद्युत नियमन आयोगले २०८३ असोज १५ गते सार्वजनिक गरेको