नीति तथा कार्यक्रम खारेज गरी अर्को ल्याऊ भन्नु असंवैधानिक « Khabarhub

नीति तथा कार्यक्रम खारेज गरी अर्को ल्याऊ भन्नु असंवैधानिक


८ जेठ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सांसद वामदेव गौतमले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गरी अर्को ल्याऊ भन्नु असंवैधानिक भएको बताएका छन् । संविधान निर्माणमा योगदान गरेका नेताले यसो भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका बारेको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले कृषिमा विशेष जोड दिन माग गरे ।

‘सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिए पनि एउटा मूल कुरा छुटेको छ, त्यो क्षेत्र कृषि हो, अहिले यो क्षेत्रमा आधारभूत तहका धेरै जनता आवद्ध छन्, कृषिबाट शिक्षा, स्वास्थ्य अघि बढ्नेछ र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि हुनेछ’, उनले भने ।

पाँच वर्षको योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम २०१५ सालमा बीपी कोइरालाले अघि सारेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले त्यस कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । कृषि उत्पादन बढाउँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

प्रत्येक वर्ष एक सय ५१ स्थानीय तहका दरले पाँच वर्षमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रको विशेष कार्यक्रम लागू गर्न सकिने सांसद गौतमले बताए । यससम्बन्धी अवधारणा पत्र लेखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत बुझाएको उनले बताए । 

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०८०, सोमबार  ४ : ०६ बजे

कांग्रेस महाधिवेशन: मतदानको समय ७ बजेसम्म थपियो

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि

अचानक बिरामी भएका निश्कल अस्पतालबाटै माग्दैछन् भोट

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार निश्कल राई बिरामी परेका

मन्त्रीपरिषद्का चार निर्णय : अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डदेखि खेलाडीलाई पुरस्कारसम्म

काठमाडौं– सरकारले विश्व बैंकसँग नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डसम्बन्धी म्यान्डेट एग्रिमेन्टमा

महानिरीक्षक कार्की र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनबीच भेटवार्ता, सहयोगको प्रतिबद्धता

काठमाडौं- नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिनले नेपाल प्रहरीका

राष्ट्रिय ग्रिडको ‘हुइलिङ चार्ज’ शुल्क महँगो भएको इप्पानको निष्कर्ष, पुनरावलोकन गर्न माग

काठमाडौं– विद्युत नियमन आयोगले २०८३ असोज १५ गते सार्वजनिक गरेको