मुलुक बन्नको निमित्त जनताले स्वास्थ्यमा सुविधा पाउनुपर्छ। शिक्षामा पहुँच, यातायातको पहुँच, खानेपानी, सडकलगायत सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकता हुनुपर्छ। यी सबै भए मात्र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्नसक्छ। त्यस कारण पूर्वाधारको निमित्त सशक्त माध्यम भनेको यातायात हो। सडक बन्न फास्ट ट्रयाक चाहिन्छ। हाम्रो यात्रा फास्ट ट्रयाकबाहेक अरूबाट हुँदा त्यसले ८ देखि ९ घण्टा बढी समय लिन्छ।

नेपाल सरकारले यसलाई आफ्नो आयोजना भित्र राखेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तै गरेर अगाडि बढाउन चाहेको छ। तर यो फास्ट ट्रयाक खरायोको गतिमा जानुपर्ने भए पनि कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ। यो एकदमै ठेक्का पट्टामा गिजोलिएको छ। यो मेलम्ची जस्तै ढिलो फास्ट ट्रयाकबाट गाडी गुड्न पनि २५ देखि ३० वर्षा लगाउने शैलीले यहाँ ठेक्का बेच्ने काम भएको छ।

सरकारबाट नेपाली सेनाले ठेक्का लिने र त्यही फेरि टुक्राटुक्रा गरेर अर्को चिनेको कम्पनीलाई बेच्ने काम गर्ने होइन। ठेक्का बेचेर पैसा कमाउने काम मात्र भएको छ। मेलम्चीमा जसरी राजनीतिक दलका नेताले दोहन गरे। त्यहाँका गाडीदेखि लिएर त्यहाँबाट कमिसन लिने काम गरे। त्यसरी नै यो फास्ट ट्रयाकमा पनि एउटा ठुलो नोक्सान छ। त्यसले नेतालाई कमिसनका पैसा घरघरमा पुर्याउँछ। त्यसैले यसलाई पनि मेलम्ची जस्तै हामी हुँदा सुरु भएको परियोजना हाम्रो पुस्ताले पनि देख्न नपाउने भए।

सरकारबाट नेपाली सेनाले ठेक्का लिने र त्यही फेरि टुक्राटुक्रा गरेर अर्को चिनेको कम्पनीलाई बेच्ने काम गर्ने होइन। ठेक्का बेचेर पैसा कमाउने काम मात्र भएको छ।

यो फास्ट ट्रयाकको अहिले ७२.५ किलोमिटर लम्बाई छ। काम जति नै कछुवाको गतिमा भए पनि नाम त फास्ट ट्रयाक नै छ। यसको सुरुङ मार्ग ६.४१ किलोमिटर छ। यसमा पुल १०.५९ किलोमिटर छ। त्यहाँ ७७ वटा पुल बन्छन्। त्यसमा पनि १६ वटा विशेष पुलहरू छन्। पिच नै गर्नुपर्ने सडक मात्र ५५.५ किलोमिटर छ।

यो फास्ट ट्रयाकबाट मालबाहक गाडी पनि काठमाडौँ छिर्न जम्माजम्मी १ घण्टा २ मिनेट ३३ सेकेन्ड लाग्छ। यो हिसाबले हेर्दा हामी पूर्वबाट नारायणघाट हुँदै काठमाडौँ छिर्छौँ। त्यो भन्दा कयौँ गुणा सस्तो यो फास्ट ट्रयाक हुन सक्थ्यो। तर चार वर्षमा निर्माण सञ्चालन गर्ने भनेर नेपाली सेनालाई दिइयो, एक पटक ट्रयाक खोल्ने काम भयो वा झाडी पन्छाउने काम मात्र भयो। त्यो चार वर्षमा सकियो। त्यो चार वर्षको लागि ७५ अर्ब अनुमानित लागत थियो।
फेरि चार वर्ष थपियो र त्यसको लागत २१३ अर्ब भयो। ३८ अर्ब बढेर गयो। अहिले फेरि त्यो चार वर्षले पनि पुगेन। फेरि समय थपिने काम भयो। बजेट फेरि थपियो। यो मुलुकलाई आर्थिक हिसाबले ऋणको भारमा पार्ने काम मात्र भएको छ। फास्ट ट्रयाक फास्ट गतिले बढेन र नेपालीको सपना चक्नाचुर हुनेवाला छ। यो परियोजनाबाट प्रचण्ड, देउवा र ओलीलगायतका नेताले गाडी गुडाउन पाउँदैनन्।

यसलाई पछि डीपीआर दिन थालियो। त्यसमा नेपाली सेनाले दुई फेजमा विभाजन गर्यो । फेज १ भनेको अति गाह्रो जसलाई सम्पन्न गर्न अति समस्या हुन्छ। चुनौती बेहोर्न पर्ने भनियो। फेज २ मा सजिलो सडक निर्माण गर्ने भनेर छुट्इयायो।

फास्ट ट्रयाकमा ठुलो नोक्सान छ। त्यसले नेतालाई कमिसनका पैसा घरघरमा पुर्याउँछ। त्यसैले यसलाई पनि मेलम्ची जस्तै हामी हुँदा सुरु भएको परियोजना हाम्रो पुस्ताले पनि देख्न नपाउने भए।

फेरि त्यो फेज १ लाई पनि २ टुक्रा बनाइयो। नेपालीले यो निर्माण गर्न सक्दैन प्राविधिक हिसाबले पनि भनेर पहिले चिनियाँ कम्पनी खडा गरेर बिना टेन्डर उसको हातमा यो आयोजना सुम्पियो। १० देखि ११ अर्बको ठेक्कालाई कुनै प्रतिस्पर्धा बिना ठाडो निर्देशनमा यो काम भयो।

पछि चीनका विभिन्न कम्पनीले यसलाई निर्माण गर्नको निमित्त दरखास्त हालेको पनि देखिन्छ। तर फेज १ ठेक्का पाएको कम्पनीले फेज २ पाएको छैन। फेरि फेज २ मा अर्को सेटिङ भयो किनभने यसले भन्दा अर्कोले बढी कमिसन दिने भयो। त्यस कारण कमिसनको चक्करमा फास्ट ट्रयाक रोमलिरहेको छ। यो बन्न नदिने समय थपिरहने खेल भएको छ। अहिले पनि चार वर्षको समय थपिएको छ। अब सन् २०२७ सम्ममा फास्ट ट्रयाक सक्ने बताइएको छ। फेरि त्योपछि पनि समय थपिने होला।

नेपाली सेनाले स्कुल, पेट्रोल पम्प, उद्योग धन्धा खोलेर व्यापार गर्न थालेको छ। देशको शान्ति सुरक्षा भन्दा पनि नाफाको व्यापारमा सेना लागेको देखिन्छ। उसले फाइदाको मात्र व्यावसाय हेरेको छ।

नेपाली सेनाले स्कुल, पेट्रोल पम्प, उद्योग धन्धा खोलेर व्यापार गर्न थालेको छ। देशको शान्ति सुरक्षा भन्दा पनि नाफाको व्यापारमा सेना लागेको देखिन्छ। उसले फाइदाको मात्र व्यावसाय हेरेको छ। अब विस्तारै (सिजी) चौधरीको नाम हराएर चाउचाउ कम्पनीको रुपमासमेत सेनाको नाम नआउँला भन्न सकिँदैन।

त्यसैले यस्ता गतिविधिहरूमा नेपाली सेना लाग्नु हुँदैन। देशको रक्षामा खटिएको सेनाले विवादास्पद छवि पनि देखाउनु हुँदैन। अहिले यो फास्ट ट्रयाकको कारणले गर्दा उ ठुलो बदनाम हुने स्थितिमा सेना पुगिसकेको छ। (खबरहबले हेमन्त सेढाईंसँग गरेको कुराकानीमा आधारित सामग्री)