उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश | Khabarhub Khabarhub

उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश


७ असार २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


183
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आफूमाथि आक्रमण गर्नेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध चलाउनेले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीमा नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अदालतले प्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गरेर अपांग बनाउनेहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता किन लिइएको हो भनेर सरकारका नाममा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । आफूमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० मा त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा आक्रमण गरेको आरोप लागेका नेविसंघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलसहित ५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा थियो । तर, उक्त मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८०, बिहीबार  ४ : १६ बजे

नरेन्द्र मोदीको ‘स्टाइल’ पच्छ्याउँदै केपी ओली

काठमाडौं– दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २०१९ मा सम्पन्न लोकसभा

सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले

गण्डकीको नियमावली खारेज हुँदा पठाओ चलाउनेलाई नै फाइदा !

काठमाडौं– गत जेठ १ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड

हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जाने नेपाली फुटबल टिमको बिदाइ

काठमाडौं– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले हङकङसँग अन्तराष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण खेल

प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन होस् : कांग्रेस सुदूरपश्चिम 

धनगढी– नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक