मुआब्जा निर्धारण नहुँदा दूधकोशी जलविद्युत आयोजना अन्योलमा  | Khabarhub Khabarhub

मुआब्जा निर्धारण नहुँदा दूधकोशी जलविद्युत आयोजना अन्योलमा 


५ कार्तिक २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ– दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन ।

यसका लागि रायसुझाव लिन गत चैत २६ गते दिक्तेलमा सर्वदलीय छलफल भएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमामा पर्ने र भुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने राष्ट्रिय गौरवको सो जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब २५ हजार रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको आयोजनाका उपनिर्देशक सीताराम प्रखाछेँले जानकारी दिए ।

गत चैत २६ गतेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो । 

खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना निकालिएको थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको मुआब्जा निर्धारण उपसमिति खोटाङका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश साहले जानकारी दिए । 

‘दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मूल्य निर्धारण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘जग्गाधनीले आनाकै ३०–३५ लाखसम्म मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेपछि समस्या भएको हो । मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा गत वर्ष मुआब्जा शीर्षकको बजेटसमेत ‘फ्रिज’ भएको भयो ।’

सरकारबाट अधिग्रहण हुने जग्गाको मुआब्जा दिन पुग्नेगरी बजेट विनियोजन नहुँदा पनि मुआब्जा निर्धारणको काम अड्किएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रशासन प्रमुख वासु कलौनीले जानकारी दिए ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ । तैपनि जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन ।

यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको जनप्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् । 

प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३० देखि ४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका स्थानीयको पुनःस्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको जनाइएको छ ।

यस्तै लामीडाँडाको रभुँवामा बसोबास गरिरहेका माझी समुदायको पुनर्वास गर्न माग गरिइएको छ । लामीडाँडाको रभुँवाबजारमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३.३० किलोमिटर हेडरेस सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । 

६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रभुँवाघाटस्थित दूधकोशी नदीबाट उत्पादन गर्न लागिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०४२ मा पहिचान भएको हो ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गा शयर, माछापालन तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

आयोजना सञ्चालन हुँदा रभुँवाघाटमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध हालेर बन्ने जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा शयरसमेत गराउन सकिने जनाइएको छ । 

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०८०, आइतबार  १० : ०६ बजे

आज २०८१ साल असार ८ गते शनिबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८१ साल असार ८ गते शनिबार तदनुसार

आत्मनिर्भर बन्न बाँसको मुढा बुन्ने तालिम

सुन्दरहरैचा – मोरङको सुन्दरहरैचा ६ लाटीझोडाकी ५२ बर्षीय बुद्धी माया

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा टीआरसी विधेयकबारे छलफल

काठमाडौं – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप

दक्षिण अफ्रिकाले दिएको १६४ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै इंग्याण्ड

काठमाडौं – आईसीसी टी–२० विश्वकपको सुपर ८ अन्तर्गतको खेलमा दक्षिण

भारतले समुद्री क्षेत्रमा वायु ऊर्जा परियोजना सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – भारत सरकारले तामिल नाडु र गुजरात राज्यस्थित समुद्री