काठमाडौं– कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिबाटै अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा मन्त्री गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय मुलुकको शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएको भन्दै सहमतिबाट अघि बढाउन उचित हुने बताएका छन् ।

सहमति गर्ने प्रयास सफल हुन नसके बिभिन्न विकल्प खुल्ला रहेको उनको भनाइ छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई अघि बढाउन देखिएको अड्चन फुकाउन शीर्ष तहमा पटक पटक छलफल भएको उनले बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनसहित छलफलमा मन्त्री गुरुङले सहमति जुट्न बाँकी चार विषयमा छिटै शीर्ष तहमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।