आयात घटाउन विद्युतको उपयोग बढाउनुपर्छ « Khabarhub

आयात घटाउन विद्युतको उपयोग बढाउनुपर्छ

मौसम अनुसार युनिटको मूल्य निर्धाण गर्नुपर्छ


९ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रमा क्रियाशिल तथा जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्र हेर्ने हो भने दुई सय मेगावाट बढी विद्युत निर्माणको चरणमा छ। तीन महिनापछि सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना पूरा हुँदैछ। अहिले देशमा हामी लोडसेडिङ मुक्त रहेका छौँ। स्वदेशमा उत्पादन भएको ऊर्जा भारतमासमेत निर्यात भइरहेको छ। हिउँद लाग्दा भने भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने भएको छ। हामीसँग भए गरेका जलविद्युत पूर्णक्षयमतामा चल्ने हो भने देशको लागि मात्र नभएर विदेशमासमेत जलविद्युत बिक्री गरेर देशको व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। देशमा निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या के के छन् ? सरकारी नीतिको अवस्था के छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर ऊर्जा व्यवसायी बटु लामिछानेसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले विगत २२ वर्षदेखि हाइड्रो निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ। जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले काठमाडौं उपत्यका र नेपालका केही सहरी क्षेत्र लोडसेडिङ मुक्त भएका छन्। यो जाडो महिनामा २३ सयदेखि २४ सय मेगावाटको हाराहारीमामा आयोजना सम्पन्न भएका छन्। अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको देखिए पनि अहिले पनि हामी लोडसेडिङमै छौं। अर्थात् आठ महिना लोडसेडिङ मुक्त हुन्छौँ भने चार महिना अझ पनि लोडसेडिङमा छौँ। उद्योगहरु पूर्ण रुपमा लोडसेडिङको मारमा छन्।। कुलेखानी आयोजनाले अहिले १०६ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सक्छ।

हाइड्रोमा लगानी गर्ने समूह बढ्दै गएका छन्। शेयर बजारमा पनि मानिसले लगानी बढाएका छन्। यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?
हालको समयमा निजी क्षेत्रले कति उत्पादन गरेको छ ? विद्युत प्राधिकरणले कति उत्पादन गरेको छ ? भारतबाट कति आयात भएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले पनि हामीले भारतबाट पाँच सय १६ मेगावाट आयात गरिराखेका छौं। पुस महिनामा मात्र भारतबाट दुई अर्बको विद्युत किनेका छौँ। गर्मी महिनामा प्राधिकरणले करिब १० अर्ब कमायो। त्यसमा चारदेखि ६ करोड थपेर भारतलाई १६ अर्ब बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।

जलविद्युत आयोजनामा तालमेल नमिल्नुको कारण के रहेछ ?
जलविद्युत आयोजना कुनै कुरा उत्पादन गर्ने जस्तो तत्काल हुने कुरा होइन।प्रधिकरणकाणको लागि एउटा आयोजना पहिचान गरेको मितिबाट एकदम छिटो भए पाँच वर्ष लाग्छ। आफूले पहिचान गरेको आयोजना र बास्केटमा भएको आयोजना लिनेमा उस्तै हुन्छ। विद्युतीय आयोजनाको सर्भे गर्नु आवस्यक रहन्छ। विद्युत उत्पादनमा लामो समय कुर्नुपर्छ। यसको प्रक्रिया लामो भएकाले समय लाग्छ। यसले गर्दा हाइड्रोपावर दोहोरो मारमा रहेको छ। कुनै पक्षमा रहेर कार्यमा नितान्त भएर लागिरहन आवस्यक छ।

विद्युत प्राधिकरणको भूमिका के रहेको छ ?
पावर हाउसमा मात्र बिजुली बालेर हुँदैन। आम जनमानसको घर घरमा पुयाउनु आवस्यक छ। विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडमा लगेर नजोडेसम्म केही काम नै हुँदैन। विद्युत प्राधिकरणले बनाउनु पर्ने उतरदायित्व हो। तर पुरा गर्न नसकेपछि वैकल्पिक लाइन लिएको हो।

विद्युत प्राधिकरणमा समस्या मात्र हुन्छ तथा फाइदा पनि हुन्छ ?
विद्युत उत्पादनमा श्रम गर्दा यो देशलाई फाइदा हुन्छ। बिजुली उत्पादन भएपछि कच्चा पदार्थ चाहिँदैन। चाहिने पानी हो जुन बगिरहेको छ। त्यसको सदुपयोगमा हामी आफू अग्रसर भएर गर्नु आवश्यक छ। विद्युत प्राधिकरण नेपाली समाजको मुख्य विषयवस्तुका रुपमा रहेको छ।

अहिले प्राधिकरणलाई बिजुली चाहिएको छैन् ?
बिजुली चाहिएको छैन भन्न गाह्रो छ। नेपाल सरकारको तालमेल मिलाउन सकेको छैन। रन अफ द रिभर नदीको पानीको बाहाबमा बनेको आयोजना हो। देशको रन अफ द रिभरको क्षमता एक तिहाईमा झर्छ। विद्युत आपूर्ति जति मात्रामा चाहिने हो त्यसमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। कुलेखानीबाहेक अरु रन अफ द रिभरमा आधारित रहेका छन्। १८ सय मेगावाट देशलाई चाहियो तर देशको उत्पादन १२ सय मेगावाट रहेको छ। त्यो ग्याप पुरा गर्न भारतबाट विद्युत माग्नुपर्ने अवस्था छ।

६०० मेगावाट विद्युत नेपालमै उत्पादन गर्न के समस्या छ ?
समस्या भएका कारण विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गरेको अवस्था छैन। निर्माणका चरणमा कार्य भइरहेका छन्। स्वदेशमा खपत हुने वस्तुमा ध्यान दिनु जरुरी छ। व्यापारको घाटा घटाउनको लागि बिजुली निर्यात नगरी हाम्रो विकल्प नै छैन। इन्धन नै धेरै मात्रामा खपत भएको छ। विद्युत व्यापार गर्न अन्य देशले लाइसेन्स ल्याउदा नेपालले खपत गर्न दिनु आवश्यक छ। जसकारण नेपालीलाई उत्पादनमा फाइदा हुन्छ। बिजुली निर्यातमा तथा आयातमा सकारात्मक विचारधारा नरहेको अवस्था छ।

१२ सय मेगावाट विद्युत बिना पैसा पानी बगेको छ। त्यसले एउटा प्रयोजनालाई कस्तो असर पारेको छ ?
सरकारको नियमका कारण ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अवस्थामा आयोजना पुगेका छन्। हामीले बिजुली बेचेको ‘टेक अर पे’ मा हो, ‘टेक एण्ड पे’ मा होइन। विद्युत प्राधिकरणले यतिबेला किन्न सक्दिन भन्ने ठाउँ नरहेको अवस्था छ। पानी पर्ने अवस्थामा नेपालले चाहेर पनि विद्युत बेच्न सक्ने अवस्था छैन।

व्यवस्थित लाइन नहुँदा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्न समस्या छ। ट्रान्समिसन लाइनमा कस्तो समस्या देख्नु हुन्छ ?
हामीले पाँचदेखि ६ वटासम्म ट्रान्समिसन लाइनलाई उपयोग गर्न सक्छौं। तर, अहिलेको संरचनामा निर्यातका लागि सहज गरेर उपयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौं। विद्युत व्यापार गर्न भारतबाट केही कम्पनी आएका छन्। नेपालका कम्पनीलेसमेत लाइसेन्स दिन माग गरेका छन्। यसरी लाइसेन्स दिएमा हाम्रो उत्पादन बढ्न सक्छ। भारतलाई सन्तुलन मिलाएर लान सकेमा हाम्रो बिजुली ढाकासम्म पुग्छ। त्यसका लागि हामीलाई भारतको भूभाग आवश्यक पर्छ। यो व्यापार हो। यसमा नेपाल र भारतको केही न केही स्वार्थ हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ।

ट्रान्समिसन लाइनको काम सम्पन भयो भने अरु केही गर्नु आवश्यक छैन ?
नेपाल सरकारले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। कति विद्युत बेच्न सकिन्छ अनुमान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि ध्यान दिनुपर्छ। बिजुली कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ र स्वदेशमा खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ। नेपालमा विद्युत उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लाइसेन्स दिने नीति सरकारले लिनुपर्छ। यसले खपत र निर्यात बढाउन सकिन्छ। अबको बर्षात मौसममा हजारदेखि १२ सय मेगावाट विद्युत खोलामा बगेर जान्छ। यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

यो परिस्थितिले लगानी कर्तालाई कस्तो क्षति गर्छ ?
यो परिस्थितिमा लगानीकर्ता बैंकमा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। बर्षात मौसममा भारतले १५ सय मेगावाट किन्छु भन्दा पनि नेपालले बेच्न सक्ने अवस्था छैन। यसको समस्या भनेको ट्रान्समिसन लाइन हो। डल्केबर मुजफपुरबाट १५ सय मेगावाट पठाउन सक्छौँ। तर, भारत सरकारले एउटा लाइनबाट मात्र बिजुली दिने बताएको छ। ७५० र ७५० गरेर १५ सय मेगावाट बिजुली पठाउन सकिने गरी भारतले दुई वटा ट्रान्समिसन लाइन बनाएको हो। यसबाहेक पाँच वटा ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर, नेपाल सरकारले निर्यातका लागि यी सबै ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न सकेको छैन। यसका अतिरिक्त बुटवल गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन २५ सय मेगावाट क्षमताको छ। तर, यसबाट हामीले १२ सय ५० मेगावाट मात्र दिन सक्छौँ।

अब गर्नुपर्ने काम के हो ?
नेपाल सरकारले कति बेच्न सकिन्छ त्यसलाई आकलन गरेर पीपीए गर्नुपर्छ। बन्न नसकेका प्रोजेक्टको पहिचान गरेर अगाडि बढे हजारदेखि १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन सामान्य विषय हो। हिजो एक हजार मेगावाट उपयोग थियो। आज १७ सय मेगावाट उपयोग भइराखेको छ। यसमा विद्युतीय सवारी र खाना पकाउन बिजुलीको उपयोग गर्दा थप पाँच सय मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ। यसले हाम्रो आयातलाई घटाउन सकिन्छ। विद्युत पर्यात भएमा हामीले युरिया मल उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई अवसर दिएर विद्युत खपत बढाउनुपर्छ। १५० मेगावाटसम्म नेपालमै उत्पादन गर्न सबै पक्ष सक्षम छ। ठूला आयोजनाका लागि सरकारले विदेशी लगानीकर्ता खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ।

जलविद्युतको समस्या, उत्पादनका कुरा गर्यौँ। जलविद्युतको भविष्य कहाँ जोडिएको छ ?
जलविद्युतको भविष्य उज्ज्वल छ। हामीले बर्षायामको बिजुली दुईदेखि तीन रुपैयाँमा दिनसक्छौँ। मौसम अनुसार बिजुलीको युनिट निर्धाण गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले विज्ञ र निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न सक्छ। खपत बढाउन सरकारले विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले इन्डक्सन चुह्लो प्राधिकरणले दिनसक्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७९, सोमबार  ८ : ५३ बजे

रास्वपाको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी डिपी अर्याललाई

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी डोलप्रसाद

नेविसङ्घ स्ववियु निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिमा सदस्य थप

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घले स्वतन्त्र

नेपालका १६ जिल्ला कुष्ठरोग मुक्त हुन बाँकी

काठमाडौँ : नेपालका १६ वटा जिल्ला अझै कुष्ठरोग मुक्त हुन

सोलुखुम्बु : काठ निकासीमा गिरावट

सोलुखुम्बु : सोलुखुम्बुमा काठ निकासीमा गिरावट आएको छ । गत

‘सुरक्षित कर्णाली प्रदेश विशेष अभियान थाल्छौँ’

काठमाडौँ :कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब