शून्य कोभिड नीतिको असफलताका कारण चिनियाँ शक्तिको पुनः मूल्यांकन भइरहेको छ। चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ले सन् २०३० सम्म वा त्यसको केही समयपछि अमेरिकालाई उछिन्ने धेरैले विश्वास गरेका थिए। तर चीन कहिल्यै अमेरिकालाई उछिन्न सक्ने अवस्थामा छैन। कतिपयले त चीन आफ्नो चरम अवस्थामा पुगिसकेको र अब यस भन्दा अझबढी विकास गर्न नसक्ने विश्लेषण पनि गरिदैछ।
कोभीड–१९ को संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थिति, बीआरआई अन्तरगतको ऋण उठन नसक्ने अवस्था र लोकतन्त्रप्रतिको उसको विपरीत नीतिका कारण विश्वसमुदायबाट चीन एक्लिएको अवस्था छ। जापान–अमेरीका र युरोपेली राष्ट्र आफ्नो ठूला–ठूला कम्पनीलाई चीनबाट हटाएर अन्य देशमा खोल्दै जानुले पनि चीनको आर्थिक प्रगतिको सपनामा ब्रेक लगाएको छ। विश्व शक्ति बन्ने उसको सपनामाथि पनि ब्रजपात भइरहेको छ। आर्थिक वृद्धिदरको मामिलामा भारत पनि उसलाई उछिनेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ।
लोकप्रिय विश्वासका ठीक विपरीत चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो होइन। सन् २०१४ मा चीनले क्रयशक्ति समानता (जीडीपी) का सन्दर्भमा अमेरिका अर्थव्यवस्थालाई उछिनेको थियो। समग्र आर्थिक उत्पादनमा चीनले कुनै दिन अमेरिकालाई उछिनेको भए पनि जीडीपी मात्रै भू-राजनीतिक शक्तिको सूचक होइन। वास्तवमा जीडीपी अर्थशास्त्रीहरुले लोककल्याणको अनुमान तुलना गर्न बनाएको एक संयन्त्र हो।
चीन सैन्य र सफट पावर (सैन्य शक्ति) सुचकांक अमेरिका भन्दा निकै पछाडि छ र युरोप, जापान एवं अष्ट्रेलिया जस्ता अमेरिकी सहयोगीलाई पनि हेर्ने हो भने चीनको सापेक्षिक आर्थिक शक्ति झनै घट्छ। अब त सैन्य शक्तिको मामिलामा भारतले पनि चीनलाई सशक्त प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ भने आगामी दिनमा आर्थिक प्रगतिको मामिलामा पनि भारतले चीनलाई उछिन्न सक्ने छ। चीनले हालका समयमा आफ्नै सैन्य क्षमता बढाएको छ। तर अमेरिका–जापान गठबन्धन शीतयुद्ध अन्त्य भएयता सबैभन्दा बलियो छ।
अमेरिकाले आफ्नो गठबन्धन र आधार कायम राख्दासम्म चीनले जापानलाई पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रबाट बाहिर राख्न सक्ने छैन। पर्सियनखाडी र हिन्द महासागरमा अमेरिकी नौसैनिक प्रभुत्वमा चीनको ऊर्जा आपूर्तिको पर्दाफास भएपछि ताइवान (वा दक्षिण चीन सागरमा) हुने नौसैनिक द्वन्द्व त्यस क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहने छ भनेर सोच्नु चिनियाँ नेतृत्वका लागि गल्ती हुनेछ।
चीनले आफ्नो सफ्टवेयर पावरमा पनि महत्वपूर्ण लगानी गरेको छ तर यसमा दुईवटा महत्वपूर्ण बाधा रहेको छ। पहिलो जापान भारत र छिमेकीसँग उसको क्षेत्रीय विवाद रहेको छ भने घरेलु मामिलामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तानाशाही पकडले गर्दा पश्चिम गतिशील नागरिक समाजको लाभबाट चीन बन्चित रहेको छ।
चीनले विगत एकदशकमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत् पूर्वाधार परियोजना अन्तर्गत विश्वभरिमा १० अर्ब डलर भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको छ। तर उसले दिने गरेको ऋणको ब्याज दर चर्को हुने गरेको कारण कतिपय देशलाई आफू चिनियाँ ऋणको पासो परेको अनुभूति हुन थालेको छ। ती देशहरुको सम्बन्ध चीनसँग धेरै राम्रो रहेको छैन। श्रीलंका यसको उदाहरण हो।
सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका फस्ट (अमेरिका पहिलो) को नारा दिएर चीनविरुद्ध व्यापार युद्धको घोषणा गर्यो। उसले कैयौं पटक चीनले निर्यात गर्ने वस्तुहरुमाथि भन्सार (कस्टम) शुल्क व्यापक रुपमा बढाए ताकी चिनियाँ सरसामान अमेरिकामा यति महंगो होइन कि अमेरिकीहरुले चिनियाँ वस्तुलाई ताक्न त के हेर्ने पनि छैनन् होइन। ट्रम्पले पहिलो खेपमै ६ हजार आठसय ४० वस्तुमा भन्सार बढाइ दिए। अर्कोतिर चीनभित्रै गतदशकमा श्रमिकको ज्याला यति बढेर गयो कि चिनियाँ सरसमानको उत्पादन मूल्य अत्याधिक रुपमा बढेर गयो। त्यसपछि चीनले आफ्नो विकसित स्थानको फाइदालाई सामरिक सैन्य क्षमता निर्माण गर्नमा भव्यरुपमा लगाउदा पनि अमेरिकाजस्तै विश्वस्तरमा खेल्ने महाशक्ति कै रुपमा अघि बढ्न थाल्यो।
सबैलाई धम्की दिने भयो चीन। आफ्नै देशभित्र तिब्बत र सिनजयाङ्ग क्षेत्रमा दमन गर्न थाल्यो। हङ्कङ ताइवानमा तनावपूर्ण स्थिति अघि ल्यायो, उत्तर कोरीयासँग मिलेर दक्षिण कोरिया र जापानलाई आतंकित तुल्याउन थाल्यो अनि अफ्रिका र मध्यएसियामा समेत सामरिक प्रभाव बढायो। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभका माध्यमले विश्वलाई नै हल्लाउने बाटाघाटा बन्दरगाह रेल मार्ग पानी जहाज आदि कुना कुनामा निर्माण गर्न थालेपछि उसका कतिपय मित्र राष्ट्र नै काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गर्न थाल्यो।
जापान, चीन, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, र पश्चिमेली देशका कम्पनी सस्तो श्रमिक लागतका कारण चीनमा आफ्नो कारखाना लगाएका थिए। तर तिनकै लगानीबाट चीन आर्थिक रुपले बलियो र शक्तिशाली मात्रै होइन विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी नीति समेत अपनाउन थालेपछि ती देशहरु चनाखो हुन थाले। भारतसँगको सिमाना अतिक्रमण विवाद, भुटानसितको डोक्लाममा बाटोघाटो निर्माण अनि पाकिस्तान र म्यानमारमा आर्थिक करिडोर बनाउन थालेपछि सामरिक ढंगमा आघात पुगेका राष्ट्रबीच चीनविरुद्ध अभूतपूर्व गठबन्धन हुन थाल्यो। यसरी इण्डो प्यासिफिक सोचको जन्म भयो।
सन् २०२०–२१ को विश्वव्यापी महामारीले विश्वको उत्पादन श्रृंखला चीनमाथि नै निर्भर भएको कुरालाई प्रमाणित गर्यो। औषधिदेखि गाडी–वाहनसम्म ल्यापटपदेखि बिजुली बल्भसम्म र मेसिनदेखि मोबाइल फोनसम्मका निम्ति सम्पूर्ण विश्व चीनमाथि नै निर्भर थिए। यस्तै अनेकौ कारणले चीनमा बसालिएका अमेरिकी, जापानी, युरोपेली कम्पनी अब विस्तारै चीन छोड्ने तरखरमा लागेका छन्।
अमेरिकाको एप्पल–आईफोन भारतमा आउने भयो धेरै जापानी कम्पनी भियतनाम थाइल्याण्ड भारत र फिलिपिन्स तिर पलायन भयो। चीनमा सरसमान उत्पादन गरेर अमेरिकामा बेच्ने एप्पल, एलजी, डेल, माइक्रोसफ्ट, गुगल, अमेजन, सोनी, निनलेन्डो, लेनोभो, एसर आदि सबै चीन छोड्ने तरखरमा छन्। कतिपयले त छोडी सकेका छन्। तिनीहरुका निम्ति सस्तो श्रम भएका मुलुक नै उपयुक्त गन्तव्य भएका छन्। नोमुराले गरेको एक विश्लेषण अनुसार अप्रील २०१८ देखि अगस्त २०१९ सम्म चीन छोड्ने कम्पनीमध्ये अधिकांश भारत, भियतनामा, थाइल्याण्डतिर लागिसकेका छन्। यसरी नै विश्वको पूँजी निवेश लगानी (एफडिआई) पनि उपरोक्त देशतिर नै बढी भएको छ। चीन यसरी विदेशी कारखानाबिहीन हुँदैछ। विगत दुई वर्षमा आठ सय जति जापानी कम्पनीले चीन छोडेका हुन्।
जति पनि विदेशी कम्पनी चीनबाट निस्किन्छन् उतिउति विश्व अर्थव्यवस्थामा उसको प्रभाव कमजोर हुनेछ। चीन छोडेका कम्पनीलाई दक्षिण एसियाका राष्ट्रमा प्रभावित आकर्षण गर्न सकिए ठिकै हुनेछ। एप्पलले आईफोन–फोन भारतमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेपछि चीनलाई ठूलो धक्का पुगेको मानिन्छ। सम्भव भए चीन छोड्ने केही विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा पनि आकर्षित गर्ने प्रयास हुनुपर्छ।
चीनका उसका छिमेकी राष्ट्रसँग पनि सीमाना विवाद रहेको छ। १४ भन्दा बढी छिमेकी देशसित उसको सिमाना विवाद रहेको छ। सीमाना विवाद भएका देशहरुलाई आर्थिक प्रगति गर्न कठीन हुने गर्दछ। सन् २०२२ मा विश्वका विपन्न ७४ मुलुकको बाह्य ऋणको कुल किस्ता ३५ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। जसमा चीनको हिस्सा १३ अर्ब १० करोड अर्थात ३७ प्रतिशत थियो। प्रिन्सटन इन्स्टिचूट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स अनुसार पछिल्लो समयमा विपन्न मुलुकका कुल बाह्य ऋणमा छण् प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा चीनको रहेको छ। तर एक अग्रणी ऋणदाताका रुपमा चीनको उदयले समस्या पनि सिर्जना गरेको छ। किनभने उसले पेरिस क्लबमा समावेश हुन अस्वीकार गरेको छ।
पेरिस क्लबका सदस्यले आफूलाई आसामी मुलुकले तिर्नुपर्ने रकमबारे जानकारी साझा गर्छन् तर चीन त्यस्तो गर्दैन। न ऊ बहुपक्षीय ऋण पुनर्सरचना व्यवस्थामानै अर्थपूर्ण रुपमा सहभागी हुन इच्छुक छ। यसको सट्टा चीन ऋण सम्झौतालाई गोप्य राख्न खोज्छ। साथै एउटा निकाय भन्दा पनि विभिन्न एजेन्सीमार्फत ऋण प्रवाहित गर्ने गर्दछ।
सन् २०२० मा चीनसहित जी–२० समूहले विकशील मुलुकको ऋण संकट समाधानार्थ एउटा साझा खाकामा सहमति जनाएको थियो। तर त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। चिनियाँ ऋण वा ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने मुलुकको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। जाम्बिया र श्रीलंकाले आफैलाई डिफल्ट घोषित गरी सकेका छन्। पाकिस्ताका रक्षामन्त्रीले पनि आफ्नो देश डिफल्ट भइसकेको स्वीकार गरेका छन्।
ऋण पुनर्सरचनामा सबैमुख्य साहु मुलुक सहमत नहुँदा र मौजुदा ऋणलाई दिगो नबनाउँदासम्म आईएमएफले ऋण स्वीकार गर्ने छैन। यस्तो अलमलले थुप्रै विपन्न मुलुकलाई खतरामा पारेको छ। गरिब र विकाशिल मुलुकमा ऋण मात्रै प्रवाहित गरेर विश्व शक्ति बन्ने चिनियाँ महत्त्वकांक्षामाथि अवरोध पुगिरहेको मान्नै पर्छ।
प्रतिक्रिया