‘नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होइन’  « Khabarhub

‘नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होइन’ 


९ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा नभएको बताएका छन् । 

मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरिने बताए । 

 राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसाथ गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचना पुनसंरचना, कृषिमा आधुनिकीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई जोड दिएको बताएका उनले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै  कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको बताए । 

नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखिएको भन्दै उनले विगतदेखि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए । 

राष्ट्रिय महत्वका र दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०८०, मंगलबार  ३ : ११ बजे

कांग्रेस महाधिवेशन: मतदानको समय ७ बजेसम्म थपियो

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि

अचानक बिरामी भएका निश्कल अस्पतालबाटै माग्दैछन् भोट

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार निश्कल राई बिरामी परेका

मन्त्रीपरिषद्का चार निर्णय : अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डदेखि खेलाडीलाई पुरस्कारसम्म

काठमाडौं– सरकारले विश्व बैंकसँग नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डसम्बन्धी म्यान्डेट एग्रिमेन्टमा

महानिरीक्षक कार्की र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनबीच भेटवार्ता, सहयोगको प्रतिबद्धता

काठमाडौं- नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिनले नेपाल प्रहरीका

राष्ट्रिय ग्रिडको ‘हुइलिङ चार्ज’ शुल्क महँगो भएको इप्पानको निष्कर्ष, पुनरावलोकन गर्न माग

काठमाडौं– विद्युत नियमन आयोगले २०८३ असोज १५ गते सार्वजनिक गरेको