न्यायपरिषद्मा सदस्य नियुक्त गर्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरित : ओली « Khabarhub

न्यायपरिषद्मा सदस्य नियुक्त गर्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरित : ओली


९ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक व्यवस्था विपरित सरकारले न्यायपरिषद्मा सदस्य नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार ललितपुरमा नेकपा एमाले जनसंगठन पदाधिकारी भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले न्यायपरिषद्मा ६५ वर्षभन्दा माथिलाई नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था रहेपनि ७१ र ७७ वर्षका मान्छेलाई नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले यस विषयमा संविधान र कानूनका दफा देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने बताए । 

ओलीले यसअघि २३ महिनासम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको र डेड वर्षसम्म प्रतिपक्षीसँग संवाद पनि नगरेको भन्दै अहंकार र घमण्डले देश नचल्ने जिकिर गरे ।  वर्तमान सरकार कुनै पनि ढंगले राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नदेखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा आर्थिक लगायत विभिन्न समस्या देखिएपनि सरकार बेखबर जस्तै देखिएको तर्क गरे ।

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेको कुनै संलग्नता नरहेको र नहुने भन्दै एमालेभित्र रहेर पार्टीको आदर्श र मूल्य मान्यताविपरीतको काम गरे कारवाही गर्न अग्रसर हुने बताए । ओलीले एमालेमाथि सबैतिरबाट तीव्र हमला गरेर सिध्याउन खोजेपनि पार्टीलाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढाउने पनि बताए ।

उनले पार्टी ध्वस्त पार्ने, पार्टी नेतृत्वप्रति अनास्था गर्ने काम भएपनि पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने मौका पाएको र शुद्धिकरण कारण पार्टीलाई छोटो समयमा नै मजबुत अवस्थामा पुराएको दावी गरे । 

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०८०, मंगलबार  ४ : ४५ बजे

कांग्रेस महाधिवेशन: मतदानको समय ७ बजेसम्म थपियो

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि

अचानक बिरामी भएका निश्कल अस्पतालबाटै माग्दैछन् भोट

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार निश्कल राई बिरामी परेका

मन्त्रीपरिषद्का चार निर्णय : अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डदेखि खेलाडीलाई पुरस्कारसम्म

काठमाडौं– सरकारले विश्व बैंकसँग नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्डसम्बन्धी म्यान्डेट एग्रिमेन्टमा

महानिरीक्षक कार्की र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनबीच भेटवार्ता, सहयोगको प्रतिबद्धता

काठमाडौं- नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिनले नेपाल प्रहरीका

राष्ट्रिय ग्रिडको ‘हुइलिङ चार्ज’ शुल्क महँगो भएको इप्पानको निष्कर्ष, पुनरावलोकन गर्न माग

काठमाडौं– विद्युत नियमन आयोगले २०८३ असोज १५ गते सार्वजनिक गरेको