प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन १० यता चल्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले बुधबारबाट बैठक सञ्चालन गर्न दिने सहमति भए पनि यसको टुंगो लागेको छैन। हरेक पटक अन्तिम समयमा बैठक अवरुद्ध भइरहेको छ। संघीय संसदको सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउने गरेको छ। लामो विवादपछि सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सत्ता गठबन्धन राजी भएको छ। पछिल्लो समयमा सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सन्दर्भमा अनुसन्धान अगाडि बढाए पनि अपराधको जालो माथिल्लो तहमा पुगेपछि अनुसन्धान टुंगियो। ललिता निवासको सन्दर्भमा नीतिगत निर्णयमा संलग्न भएकालाई पनि अनुसन्धानमा तान्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको बाबजुद सिआइबीले घरैमा गएर उनीहरूलाई साक्षी राख्नेबाहेकको काम गरेन। उनीहरूसँग बयान लिएन। कर्मचारी वा तल्लो तहका व्यक्तिलाई मात्र मुद्दा चलायो भन्ने असष्तुष्टि अहिले चरम रूपमा राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी वृत्तमा उठिराखेको छ। यी र यस्तै समसामयिक राजनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा (एमाले)का नेता शेरबहादुर तामाङसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

संसदको गतिरोध खोल्न तपाईंहरू तयार हुनुभयो ?
सुन प्रकरणको विषयमा संसदमा आवाज उठ्नुपर्छ। हामीले त्यही आवाज उठाएका हौं। यो केही पनि गर्नै नपर्ने गरी सरकारले काम गरे त समस्याको समाधान भइहाल्छ। सरकारले राम्रो काम गरेको भए, कांग्रेसले भ्रष्टाचारीको झुण्ड बोकेर हिँड्ने काम नगरेको भए त संसदमा एमालेले सरकारलाई स्याबास भन्थ्यो नि !

उच्चस्तरीय आयोग बनाउन गठबन्धन वा सबै दलको सर्वदलीय बैठकमा सहमति बन्यो। अब संसदको गतिरोध खुल्छ ?
अहिले ठुलो परिणाममा सुन तस्करी भएको प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। सीआईबीको अनुसन्धानबाट यो प्रकरणलाई सामान्य बनाउन खोजिएको छ। त्यसलाई प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न हामीले माग गरेका मात्र हौं। हामीले यो ६ महिनाको अवधिमा वर्तमान सरकार बनिसकेपछि विमानस्थलबाट धेरै ठुलो मात्रामा सुन आएको देखेका छौं। जुन सुन भनेर समातियो त्यसलाई गालेर निकाल्दा ६० किलो भनेको देखियो। त्यस कारणले यस्तै प्रकृतिको सामान त यो भन्दा अगाडि दर्जनौ पटक आयो। त्यस्तै प्रकृतिको सामान तिनै कम्पनीमार्फत त्यसरी आएका त करिब १५ हजार किलो देखिन्छ। त्यसैले हामीले छानबिनको दायरालाई फराकिलो बनाऔँ भनेका छौं। यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन भनेका हौँ। तर सरकार सिआइबी र त्यसमा पनि सीमित ठाउँमा घेरा बन्दी गरेर मात्र अधिकार दिने कुरामा अल्झिएको छ।

छानबिन समिति बनाएपछि त्यसले कुन दायरासम्म जाने भनेर कांग्रेसले भ्रष्टाचारीको झुण्ड बोकेर हिँड्ने काम गर्यो। अहिले सरकार यही १०० किलोको आसपास मात्र छानबिन गरेर उम्किन खोजेको छ। त्यो कुराको हाम्रो बिमति हो। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाए पनि यसले पनि छानबिन गर्ने हो।

अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र एमालेमा पनि एक खालको मत देखियो। यो नयाँ सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा भएको मत हो कि ?

अहिले नयाँ सत्ता समीकरणको कुनै कुरा भएको छैन। अहिले सार्वजनिक भ्रष्टाचारका काण्डमा कांग्रेसका मान्छेहरू पनि देखिए। तर कांग्रेस यत्रो भ्रष्टाचारमा संलग्न मान्छेहरूको भारी बोकेर किन हिँडेको छ ? यो विषयमा कांग्रेस किन बोल्दैन ? संलग्नलाई कारबाही गर्दैन भने कांग्रेस पनि बेमान मानिन्छ। जो जो संलग्न छन् तिनलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कांग्रेस त चोखो पार्टी भएर बस्नु पर्ने हो। तर उनीहरू पुरै भ्रष्टाचारी बेमानी मान्छेहरूको झुन्ड बोकेर हिँड्ने काममा लागेको देखिन्छ। त्यसैले अहिले हामीलाई यस्तो पार्टीसँग सत्ता समीकरण बनाउने चासो नै छैन। सत्ताप्रति हामीले हेरेको पनि छैन। हाम्रो अहिलेको चासो भनेको को को दोषी छन् ? सबैको कारबाहीको फाइल अगाडि बढाऔँ भन्ने हो। मुलुकमा स्थिरताको लागि बढी कांग्रेसले आफूलाई जिम्मेवार बन्नुपर्ने भने हामीले देखेका छौं।

एमालेका सबै नेता सबै काण्डमा मुछिएका छन्। यो सुन काण्डमा रडाको मच्चाएको चाहिँ आफ्ना नेतालाई सुनपानी छर्किन हो ?
एमालेको कुनकुन काण्डमा कोको मुछियो ? छानबिन गर्ने निकाय सरकारसँग छ। जिम्मेवारी लिएर बसेको निकायले बोलेर मात्र हुँदैन काम गर्नुपर्याे। सबै फाइल खोल्नु भनेर हामीले जहाँ पनि भनेका छौँ। पार्टी अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ। एमालेलाई चुनाव हराउन भनेर पाँच दल लागे। यो सबै प्रक्रिया हेर्दा एमालेको मान्छे दोषी नै देखिएको भए मौखिक रूपमा बोलेर बस्थे होला ? उहाँहरूलाई हाम्रो चुनौती छ अरु कुनै फाइल खोल्न नसके पनि एमाले जोडिएको फाइल खोल्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्।

गिरीबन्धु चिया उद्योगको जग्गामा अध्यक्ष केपी ओली, बालुवाटार जग्गामा नेता विष्णु पौडेल र सुनकाण्डमा ईश्वर पोखरेलको खण्डन चाहिँ के हुन् ?
नाम आयो भने फाइल खोल्नु पर्यो। सरकारले छानबिन गर्न सक्छ। हामीले सबै अनुसन्धानका फाइल खोल भनेका छौँ। पार्लियामेन्टको रोष्टमबाट हाम्रो अध्यक्षले सबै नीति तथा कार्यक्रममा लेखेर आऊ र कार्यान्वयन गर भन्नुभएको छ। एमालेलाई मौखिक रूपमा बदनाम गर्ने प्रक्रिया नै सुरु गर्नुभएको छ। फाइल खोल्दा पशुपतिको जलहरी जस्तो होला। अहिले भन्न सजिलो भएको छ। भोलि छानबिन गर्दा एमाले निर्दोष भयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता उहाँहरूमा छ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा किन दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चोख्याइयो ?
अहिले पनि छानबिन गर्ने कुराहरूलाई क्याबिनेटको निर्णयले छोएको छैन। यद्यपि अदालतले कतिपय नीतिगत निर्णय पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट जान सकिन्छ भन्ने नै बर्जित गरिदिएको हो। मेरो विचारमा जुनसुकै नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि बेइमानी गर्न पाइँदैन। कार्यकारी ठाउँले नीतिगतको आडबाट राष्ट्रलाई नोक्सान हुने काम गर्न पाइँदैन। माधव नेपाल वा बाबुराम भट्टराईसम्मको व्यक्तित्व बालुवाटरको जग्गा प्रकरणमा लाभकै आशाले यो फाइल क्याबिनेटबाट पास गर्ने कुरामा भूमिका खेले होला भन्ने लाग्दैन। तर त्यो निर्णयको कारणले नोक्सानी त भएको छ। यदि प्रश्न उठ्यो भने हरेक नीतिगत निर्णय पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट गुज्रेर अगाडि जानु जरुरी छ।

यो देशमा ठूलालाई कानुन नलाग्ने हो ?
धेरै कुरामा नेता बेइमानी भएका छन्। यो बालुवाटरको जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल वा बाबुराम भट्टराईलाई जोडेर अलि कडाइका साथ छानबिन अगाडि बढाउन थालियो भने अरु क्याबिनेटबाट भएका नीतिगत निर्णयका बेइमानीका फाइल खुल्न सक्छन्। त्यस कारण पनि यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनसक्छ। उहाँहरू जिम्मेवार भएकोले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फाइल उठेर आएपछि के हो भनेर एक पटक जाँच गर्नुपर्ला।

माधव नेपाल पछिल्लो पटक युरोप जाँदै गर्दा विमानस्थलमा प्रचण्ड सरकारको पालामा बनेको कार्य योजनालाई अगाडि बढाएको मात्र हो भन्नुभएको छ। यसमा तपाईंको अध्ययनले के भन्छ ?
विभिन्न सरकारमा संलग्न चार जना पूर्व मन्त्री अहिले वारेन्टेड छन्। यो भनेको चार वटा मन्त्रिपरिषद् हो। त्यसैले यो त काम गर्नेले निरन्तर गर्दै र सबैलाई सहभागी गराउँदै मुछ्दै आए। सबैलाई लाभका कुरा देखाए। यो प्रक्रियामा सरकार छोटोछोटो समयमा फेरिने कारणले गर्दा यो अवस्था आयो। धेरै मान्छेहरू पर्ने स्थिति आउने रहेछ।
अहिले कतिपय अध्ययन अनुसन्धानमा रहेका काबिल पुलिस अफिसरलाई पनि यो बीचमा सरुवा गरिएको छ। त्यस कारणले हेर्दा कतै न कतै यसको कनेक्सन सरकारमै सहभागी पार्टी वा त्यसका नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ।

प्रहरीमाथि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरसँग जोडिसकेको भुटानी शरणार्थीको त्यो उजुरी किन लिएको ? भन्दै दबाब परेको देखिन्छ। प्रहरीको सरुवालाई यसकै परिणाम मान्न सकिन्छ ?
भ्रष्टाचारको मूल जड नै पावरमा सत्ताको वरिपरि छ। जसका कारणले मौलाएको हो। यदि सरकारमा वा सत्तामा रहने व्यक्तिमा इमान भए यस्ता भ्रष्टाचार हुनै सक्दैनन्। कुनै एउटा कार्यकारी जिम्मा लिने प्रमुख मान्छे त्यहाँ इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने उसको मातहतका सबै निकाय सफा गर्न सकिन्छ। त्यस कारण कार्यकारी जिम्मा लिएर बसेको मान्छेहरू क्लियर हुन सकेनन् वा कुनै प्रतिशतमा उसले हिसाब किताबमा बस्न थाल्यो भने अनियमितता बढ्छ। नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्को आडबाट मुलुकलाई नोक्सानी पुर्याइएको छ। यो अवस्थाको छानबिन हुनैपर्छ। यस्ता व्यक्तिलाई छुट दिनु हुँदैन।

कोसी प्रदेशमा एमालेले कस्तो राजनीति गरेको हो ?
कोसी प्रदेशमा गलत ढंगले यो सरकार बनाउने काम भइरहेको छ। हाम्रो सरकार विश्वासको मत नपाएपछि बाहिरियो। तर सरकार गठनमा सभामुखको प्रयोगले त्यहाँ सत्ताका लागि गैरकानुनी खेल भइरहेका छन्। सरकार गठन गर्नलाई सभामुखको समेत हस्ताक्षर राखेर प्रदेश प्रमुखकोमा सरकार दाबी गर्ने, प्रदेश प्रमुखले कानुन पनि हेर्नु पर्दैन ? प्रदेश प्रमुख भनेको राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि हो। सभामुखले हस्ताक्षर गरेको मुख्यमन्त्रीको दाबी पत्रमा तुरुन्तै उसले छाप लगाउँछ। यो प्रक्रिया नै गलत छ।

अदालतले यो प्रक्रियालाई गलत भनिसकेको छ। यो भनेको सत्ता खेलको हद हो। त्यसकारण हामी यसलाई संसदीय प्रक्रियामा स्वीकार गर्न सक्दैनौं। एमाले स्थापित कानुन, संविधान र स्थापित संसदीय पद्धतिलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छ। यसमा अन्य विषय एमालेका केही पनि छैनन्।